काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुशासन, मितव्ययिता र खर्च कटौतीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको दाबी गरिरहेको छ ।
राजकीय पदमा रहेका पदाधिकारीको निजी सचिवालय कटौतीदेखि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा दरबन्दीसमेत कटौती गरिरहेको सरकारले उल्टै तीन महिना नपुग्दै ३२२ जना अधिकृत स्तरका अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेको छ ।
सरकारका विभिन्न मितिमा बसेका चार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अलग–अलग मन्त्रालय र तिनका मातहतका कार्यालय तथा आयोजनाका लागि नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरेका छन् ।
असोज ३० को बैठक: महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा ११ पद
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय र कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ११ अस्थायी अधिकृत स्तरका दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
कात्तिक १७ को बैठक: प्रशासन र सूचना–प्रविधि मन्त्रालयमा थप १८ पद
कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालनका लागि १० अस्थायी अधिकृत स्तरका दरबन्दी स्वीकृत गर्यो ।
त्यसै दिन अर्को निर्णयमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८२/०८३ मा आवश्यक पर्ने ८ अस्थायी अधिकृत स्तरका पद स्वीकृत गरियो ।
कात्तिक २४ को निर्णय: स्वास्थ्य क्षेत्रमा २५६ अस्थायी दरबन्दी
कात्तिक २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका लागि ठूलो परिमाणमा दरबन्दी थप गर्यो । स्वीकृत २५६ अस्थायी अधिकृत स्तरका पद स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, गेटा अस्पताल (कैलाली), सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल (बाँके), डडेल्धुरा अस्पताल (डडेल्धुरा) र कान्ति बाल अस्पताल (काठमाडौँ) का लागि दरबन्दी सृजना गरिएको हो ।
मंसिर ८ को निर्णय: वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३७ पद
यहीँ मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ३७ अस्थायी अधिकृत स्तरका दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
Leave a Reply