‘दलहरू प्रक्रियामा आएपछि सरकार आफैँले उफारेका जेन-जीसँग सम्झौता गर्दै चुनावबाट भाग्यो’

काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच भएको लिखित सम्झौता हावादारी र संविधानविपरीत भएको भन्दै दलहरू चुनाव आउने निश्चित भएपछि सरकारले चुनावबाट भाग्ने नयाँ नाटक गरेको आरोप लगाएका छन् ।

जेन-जी प्रतिनिधिहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौतालाई राज्यले भविष्यमा पनि स्वीकार नगर्ने भन्दै बडालले राष्ट्रपतिले दिएको म्याण्डेटविपरीत सरकारले आयु लम्ब्याउन आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरू जम्मा गरेर सम्झौताको नयाँ नाटक गरेको बताए ।

बडालले नेपाल प्रेससँग भने- सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा सहभागी हुनेपछि यो सरकारले चुनावबाट भाग्ने नयाँ बहाना खोजेर कथित सम्झौता गरेको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । निर्वाचनको मिति यो सरकारले घोषण गरेको होइन, निर्वाचनको मिति र म्याण्डेट यो सरकारलाई राष्ट्रपतिले दिएको हो । तर, यो सरकार चुनाव गराउने पक्षमा पहिलेदेखि नै रहेनछ भन्ने प्रष्ट भयो । दलहरूले चुनाव गर्छन् र दलहरूको बहिष्कारका कारण वातावरण भएन भनेर आयु लम्ब्याउने उद्देश्य सरकारको रहेछ । तर, यसबीचमा कांग्रेस एमालेलगायतका दलहरू निर्वाचन आयोग र सरकारले बोलाएको सबै छलफल र बैठकमा सहभागी भएर सबै प्रक्रियामा सामेल भएपछि दलहरूलाई देखाएर चुनाव सार्न सकिएन । त्यसैले प्रतिक्रियात्मक अवस्थामा सिर्जना गरेर चुनाव नहुने वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर जेन-जी नाममा उफार्ने मान्छे राखेर सम्झौताको मस्यौदा गरेका छन्, यसबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको औचित्य अझ बढेको छ ।

बडालले तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई मुद्दा नचलाउने, चलेको मुद्दा फिर्ता लिने भनेर सरकारले असंवैधानिक तथा गैरकानूनी क्रियाकलाप र अराजकतालाई प्रश्रय दिएको बताए । उनले विगतको शाही आयोग जस्तै अभ्यास गर्न सम्झौता संविधान र कानूनभन्दा माथि राख्नेगरी आयोगको कुरा गरिएको र गौरीबहादुर कार्की आयोगलाई नयाँ ढंगले शाही आयोगको भूमिकामा राख्न खोजेको बताए ।

बडालले भने-चुनावको प्रक्रिया शुरू भइसकेपछि सरकारले आफ्नै मान्छेहरूसँग सम्झौताको नाटक गरेर संविधान र कानून संशोधनको कुरा गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार उठाउँदा पनि समानुपातिक समावेशी छनौटको लागि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ । खेलको नियम शुरू भइसकेपछि अब संविधान संशोधन कसरी हुन्छ ? न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद, संवैधानिक आयोग, न्यायपरिषदलाई राजनीतिक दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र युवाको प्रतिनिधित्व गराउने हावादारी कुराले राज्य चल्दैन । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलको नेतालगायत हुन्छन्, त्यसको ठाउँमा अब आगजनी र लुटपाट गर्ने उहाँका दुई चारजना मान्छे राख्ने भनेको हो ? जेन-जी परिषद गठन गर्ने भनेर उहाँहरूको तर्फबाट आगजनी तोडफमा संलग्न रहेका मान्छे लगेर तलब खुवाउने सम्झौता गरिएको छ । यस्ता हावादारी सम्झौता गरेर राज्यलाई केटाकेटी खेलमा फस्न नदिन चाँडो संसद पुन:स्थापनाको विकल्प देखिएन ।

बडालले निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भइसकेको अवस्थामा सरकारले जेन-जीका नाममा आफैँले आगजनी र लुटपाटमा खटाएका केही व्यक्तिसँग गरेको सम्झौता चुनावबाट भाग्ने र आफ्नो आयु लम्ब्याउने खेलमात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले अब सबै दलले एकजुट भएर देशलाई लयमा फर्काउन संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा उभिनुपर्ने बताए ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनविपरीतका प्रावधानहरू राखेर कथित सम्झौता गरिएको भन्दै बडालले अब दलहरू बोल्न ढिला भएको बताए ।