काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक तथा कारागारका कैदीबन्दीले पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले ‘अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउने बाटो खुला गरेको हो । यो व्यवस्थासँगै निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्नेछैन ।
संविधानको भावना र मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले यो कार्यविधि जारी गरेको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
कसले पाउँछन् अस्थायी मतदाता बन्न ?
कार्यविधिले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुन पाउने व्यक्तिको स्पष्ट वर्गीकरण गरेको छ । जसमा स्थायी घर भई हाल अन्यत्र कार्यरत वा रहेका विभिन्न व्यक्तिले अस्थायी मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
त्यसभित्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र करारका सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनेछन् । यसमा विद्यालय र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीसमेत समेटिएका छन् । यस्तै ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउनेछन् भने कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी बन्दीले पनि मतदान गर्न पाउनेछन् ।
साथै निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित वा स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, यी सबै व्यक्ति अस्थायी मतदाता बन्नका लागि एउटा अनिवार्य शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ, त्यो हो- उनीहरूको नाम आयोगको अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको हुनुपर्छ । यदि कसैको नाम देशको कुनै पनि स्थानको स्थायी मतदाता नामावलीमा छैन भने उसले अस्थायी मतदाता बनेर भोट हाल्न पाउने छैन । साथै, निर्वाचन कसुरमा सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीले पनि यो सुविधा पाउने छैनन् ।
मतदान अधिकार केवल ‘समानुपातिक’ का लागि
यो कार्यविधिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मतदानको सीमा हो । अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् ।
उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने छैनन् । यो व्यवस्थाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका नागरिकलाई कम्तीमा राजनीतिक दल छनोट गर्ने अधिकार (समानुपातिक मत) सुनिश्चित गरेको छ ।
सीडीओको संयोजकत्वमा जिल्ला–जिल्लामा मतदाता नामावली संकलन समिति
अस्थायी मतदाता नामावली संकलन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को संयोजकत्वमा ‘जिल्ला अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा व्यवस्थापन समिति’ गठन गरिनेछ ।
यस समितिमा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख र कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने जिल्ला निर्वाचन अधिकारीले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यो समितिले जिल्लाभित्र अस्थायी मतदाताको विवरण संकलन गर्न समन्वय गर्ने, मतदान केन्द्र सिफारिस गर्ने र कुनै समस्या आए समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
केन्द्रमा भने निर्वाचन आयोगका आयुक्त (मतदाता नामावली हेर्ने) को संयोजकत्वमा गृह, रक्षा, सामान्य प्रशासन लगायतका मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नामावली संकलन प्रक्रिया कसरी हुन्छ ?
कार्यविधि अनुसार निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाशन गरेपछि सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन अधिकारी (प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी) ले सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाबाट विवरण माग गर्नेछन् ।
सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, ब्यारेक, कारागार वा वृद्धाश्रमका प्रमुखले आफ्नो मातहतमा रहेका व्यक्तिको विवरण तयार गरी प्रमाणीकरण गरेर विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त विवरणलाई निर्वाचन अधिकारीले आयोगको डाटावेस (अन्तिम मतदाता नामावली) सँग भिडाएर (रुजु गरेर) प्रारम्भिक अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्नेछन् ।
प्रकाशित प्रारम्भिक नामावलीमा नाम छुट भएको भए नाम समावेश गर्न, विवरण सच्याउन वा कोही अयोग्य व्यक्तिको नाम परेको भए विरोध गर्न समय दिइनेछ । यसका लागि कार्यविधिमा अनुसूची फारमको व्यवस्था गरिएको छ । छानबिनपछि मात्र अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।
मतदाता संख्याको आधारमा ब्यारेक र जेलभित्रै केन्द्रको व्यवस्था
अस्थायी मतदातालाई सहज रूपमा मतदान गर्न आयोगले ‘अस्थायी मतदान केन्द्र’ तोक्नेछ । यसका लागि केही विशेष मापदण्ड तय गरिएका छन् । जसमा ब्यारेक, कारागार वा वृद्धाश्रम जस्ता एकै स्थानमा ५० जनाभन्दा बढी मतदाता (बढीमा १ हजार ३ सय सम्म) भएमा सोही स्थानमा (जस्तैः जेल वा ब्यारेक भित्रै) मतदान केन्द्र राख्न सिफारिस गर्न सकिनेछ ।
यदि कारागार वा वृद्धाश्रममा ५० जनाभन्दा कम मतदाता छन् भने उनीहरूलाई पायक पर्ने नजिकको स्थायी मतदान केन्द्रमा लगेर मतदान गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । वृद्धाश्रमका मतदातालाई नजिकको केन्द्रमा लैजानका लागि सम्बन्धित संस्थाले सवारी पास माग गरेमा निर्वाचन अधिकृतले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर अस्थायी मतदान केन्द्रको अन्तिम निर्णय आयोगले गर्नेछ र निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा १० दिन अगाडि यसको सूचना सम्बन्धित निकायलाई दिइनेछ ।
दोहोरो मतदान गरे २५ हजार जरिवाना
कार्यविधिले मतदानको अधिकारलाई जोगाउन कडा व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले अस्थायी मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेपछि पुनः आफ्नो स्थायी मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्न पाउने छैन ।
यदि कसैले दोहोरो मतदान गरेको पाइएमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही हुनेछ । कार्यविधिको दफा २२ अनुसार, मतदान अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । दोहोरो मतदान रोक्नका लागि आयोगले परिचय पत्र र नामावलीको कडा चेकजाँच गर्ने प्रणाली मिलाउनेछ ।
आवश्यकताका आधारमा ४ जनासम्म कर्मचारी दुई महिनासम्म काजमा खटाउन सकिने
अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्नका लागि जनशक्ति अपुग भएमा निर्वाचन कार्यालयले अन्य कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर वा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई काजमा लिन सक्नेछ । कति विवरण संकलन गर्नुपर्ने हो, त्यसको आधारमा १ देखि ४ जनासम्म कर्मचारी बढीमा दुई महिनाका लागि काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
५ हजारसम्म विवरण भए १ जना, ५ देखि १५ हजारसम्म भए २ जना, १५ देखि २५ हजारसम्म भए ३ जना र २५ हजारभन्दा माथि विवरण संकलन गर्नुपर्ने भए ४ जनासम्म कर्मचारी थप गर्न सकिने मापदण्ड बनाइएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले तयार पारेको अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावलीको चार प्रति कपी छपाइ गरिनेछ । जसमध्ये एक प्रति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा, दुई प्रति मतदान अधिकृतलाई र एक प्रति जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा रहनेछ । मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको विवरण भने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले नै तयार गर्नेछन् ।
यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हजारौंको संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र कैदीबन्दीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । विगतका निर्वाचनमा कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने बाध्यताका कारण लाखौं मतदाता मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो ।
आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा यसले मत समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसदमा प्रतिनिधित्व हुने दलको छिनोफानो गर्न निर्णायक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्ने जनाएको छ । नामावली संकलनदेखि प्रमाणीकरणसम्मका कार्य कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित हुने हुँदा त्रुटि कम हुने र प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
Leave a Reply