सुशीला सरकारका यी ५ निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश

रुपन्देही । भदौ २३–२४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका पाँच सार्वजनिक सरोकारका निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

चुनावी सरकारले यसअघिका सरकारले गरेका विभिन्न क्षेत्रका नियुक्ति तथा निर्णयहरू हटाउँदै नयाँ ढंगले अघि बढ्न खोजेको थियो तर अदालतबाट ती निर्णयहरूमा अंकुश लगाएको हो ।

सर्वोच्चले सोमबार मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सरकारका प्रभावशाली मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई हटाउने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि यसप्रति धेरैको चासो रहेको थियो । शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्न दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेपछि शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए । कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेलगत्तै शाक्यलाई आयोगमा सरूवा गरी कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय र विभिन्न देशका ११ राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको असोज २३ गतेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने ठहर गरेको छ।

त्यो अघि अदालतले राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसमा सर्वोच्चले ६ महिनाको अवधिका लागि बनेको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मात्र भएकाले अनावश्यक राजनीतिक–सामाजिक विवादमा नपर्नुपर्ने आधार लिएको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई राजनीतिक र कूटनीतिक क्षति न्यून गर्ने, दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्ने चेतावनी दिएको अर्थमा लिइएको छ। ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था देखिन आएको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एकै मितिमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त १७ जना आवासीय राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा उक्त निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारणसमेत उल्लेख भएको नदेखिएको’ आदेशमा भनिएको छ।

सरकारले चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। उनीहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०८१ साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत राजदूत नियुक्त गरेका थिए। त्यही बेला नियुक्त गरिएका अस्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतको निर्णय भने यथावत् राखिएको थियो।

त्यसअघि कार्तिक २४ गते सर्वोच्चले समावेशी आयोगका करारका कर्मचारी नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म करार अवधि रहेका कर्मचारी नहटाउन आदेश दिएको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमा स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था हटाएको थियो । त्यसकै आधारमा सचिवले कर्मचारी हटाएपछि उनीहरू सर्वोच्च गएका थिए ।