आप्रवासीप्रति कठोर बन्दै युरोपियन युनियन : युरोप छोड्न नमान्नेलाई कडा दण्ड र हिरासत

काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू) ले सोमबार आप्रवासन नीति कडा पार्ने महत्वपूर्ण कदम अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ ।

ब्रसेल्समा भेला भएका आन्तरिक मन्त्रीहरूले यी नयाँ उपायहरूमा मतदान गर्नेछन् । जसमा आप्रवासीहरूले युरोप छोड्न अस्वीकार गरेमा कडा दण्ड र लामो समयको हिरासतको व्यवस्था हुनेछ ।

यसअन्तर्गत ईयू बाहिर ‘फिर्ता केन्द्र’ खोल्ने योजना पनि समावेश छ । नयाँ नियमअनुसार आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देश नभए पनि ईयूले सुरक्षित ठानेको अन्य देशमा फिर्ता पठाउन सकिनेछ ।

डेनमार्कको पहलमा सदस्य राष्ट्रहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । तर फ्रान्सले कानूनीता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने, स्पेनले फिर्ता केन्द्रको कार्यक्षमता पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

साथै, ईयूले ठूलो सङ्ख्यामा आगमन हुने देशहरूमा दबाब कम गर्न ३० हजार आश्रयार्थी वितरण गर्ने वा प्रति व्यक्ति २० हजार युरो योगदान गर्ने नयाँ ‘एकता प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

कडा आप्रवासन नीति अपनाउँदै गर्दा अन्य देशहरूले अतिरिक्त आश्रयार्थी लिन सहज महसुस गरिरहेका छैनन् । यसबारे अन्तिम निर्णय वर्षको अन्त्यसम्म आउनुपर्ने दबाब ईयूमाथि छ ।