इको पहिरो पीडितहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पूर्व सांसद सापकोटाको ऐक्यबद्धता

सिन्धुपाल्चोक । अरनिको राजमार्ग अन्तरगत भोटेकोशी गाउँपालिका २ मा पर्ने इको क्षेत्रमा पहिरो प्रभावित स्थानीयबासीले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति पूर्वसांसद माधव सापकोटा सुबोधले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

सरकारले आफ्ना मागहरुको बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय पीडितहरुले आजदेखि राजमार्ग बन्द गरेर शान्तिपूर्ण धर्ना सुरु गरेका छन् । सोही कार्यको समर्थन गर्दै सापकोटाले समयमै माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौंलाई चीनको तिब्बतसँग जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भोटेकोशी गाउँपालिका–२ (१० किलो, कोप्लाङ, घट्टेखोला, कोदारी, लिपिङ) क्षेत्रमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको इको पहिरो समस्याले स्थानीयको जीवन, आवागमन र व्यापार पूर्णरूपमा प्रभावित हुँदै आएको छ। पूर्वसांसद सापकोटाले प्रभावितहरूको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै यसअघि आफैंले गरेका प्रयत्न, तथ्य र सरकारी उदासीनताबारे विस्तृत रूपमा जानकारीसमेत गराएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा दिएको जानकारी अनुसार पहिरोले इको क्षेत्र पूरै अवरुद्ध बनेपछि २०८२ साउन २८ गते नै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूसहित विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई। दिनेशप्रसाद भट्ट तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मासँग भेटेर दीर्घकालीन विकल्प र तत्कालीन उपायबारे गम्भीर छलफल गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट साउन २९ गते सिंहदरबारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सचिव शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक डा। विजय जैसी, भूगर्भविद् डा। रञ्जन दाहाललगायत सरोकारवाला उपस्थित बैठकमा सापकोटाको प्रस्तावमा इको पहिरोलाई विपद् क्षेत्र घोषणा गरेर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने सहमति बने पनि कार्यान्वयन शून्य रहेको उनले बताए।

तथ्यमा जोड दिँदै उनले पूर्वाधार विकास समितिको ६० औँ बैठक (भदौ १), साथै साउन २९ र भदौ १३ गतेका संसद बैठकहरूमा पनि इको पहिरो विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले “सहमति गर्ने, काममा चासो नदेखाउने” रवैया देखाएको टिप्पणी गरे।

यसअघि २०७२ को भूकम्प र २०७३ को भोटेकोशी बाढीपछि इको क्षेत्र निरन्तर सक्रिय पहिरो क्षेत्रमा परिणत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिका ११ सदस्यसहित २०८१ भदौ २२ र २३ गते स्थलमा पुगेका अनुभव उनले स्मरण गरेका छन् । सापकोटाका अनुसार तलबाट भोटेकोशी नदीले कटान गर्ने र माथिबाट ठूलो पहिरो खसिरहने भूगोलका कारण इको क्षेत्रमा अस्थायी वा नियमित बजेटले समस्या समाधान नहुने, विशेष र दिगो मोडेल आवश्यक पर्ने विषय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइए पनि परिणाम देखिएको छैन ।

उनका अनुसार खुर्सानीबारीदेखि लिपिङसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएर काम अघि बढिरहेको भए पनि इको पहिरो क्षेत्रलाई बेग्लै उच्च प्राथमिकतामा दिगो समाधानसहित सम्बोधन नगर्ने हो भने समस्या जस्ताको त्यस्तै रहिरहने छ।

वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिने तातोपानी नाकालाई जोड्ने यो राजमार्गप्रति संघीय सरकारले दीर्घकालीन दृष्टि नअपनाई झारा टार्ने शैलीमा काम गरेको आरोप पूर्वसांसद सापकोटाले लगाएका छन्।

सरकारले हिउँदभरि चुप लाग्ने र वर्षामा मात्रै नाटकीय चासो देखाउने प्रवृत्तिका कारण प्रभावित जनता वर्षौंदेखि त्रास, पीडा र अनिश्चिततामा बाँचेको उनको भनाइ छ। इको पहिरोलाई सामान्य पहिरो नभइ जटिल र विशिष्ट भन्दै सापकोटाले सरकारलाई तत्काल दिगो समाधानका लागि अघि बढ्न अपील गरेका छन्।