कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले मुक्त कमलरीको समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–२, साँडेपानीमा मुक्त कमलरी विकास मञ्चको १५ औँ साधारण सभामा उनले मुक्त कमलरीहरुको परिचय पत्रदेखि उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए ।
‘ मुक्त कमलरीको तथ्याङ्क आवश्यक छ । अझै धेरै मुक्त कमलरीहरूले परिचयपत्र नपाएको, सरकारी तालिम तथा अवसरबाट वञ्चित रहेको गुनासो आइरहेको छ, ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘मुक्त कमलरी परिचयपत्र वितरण र तालिम कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । ’
मुक्त कमलरीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले कमलरीसम्बन्धी कार्यविधिमा समावेश हुन छुटेका पक्षहरू संशोधनमार्फत तुरुन्त समेटिने स्पष्ट पारेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले मुक्त कमलरीको जीवन सहजरूपमा चलाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट धेरै काम गरेको बताए । ‘ मुक्त कमलरीको समस्या सुन्न जतिखेर पनि मेरो ढोका खुला छ । प्रदेश सरकारले सिपमूलक कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छ, तपाईँहरूलाई कस्तो तालिम, कार्यक्रम आवश्यक छ, छलफल गरेर काम गर्न तयार छौ ’ उनले भनेका थिए ।
उनले बरघर, भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने गरी प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयक गत जेठमा सदनमा पेस भएको उल्लेख गर्दै आगामी पहिलो साता संसद्मा उक्त विधेयक टेबल हुने बताएका थिए ।
मुक्त कमलरीहरूले आफ्नो मागसहितको ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएका थिए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मुक्त कमलरी विकास मञ्च कैलाली अध्यक्ष ब्रिन्दा चौधरीले आफूहरूको समस्या समाधानमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बताएकी थिइन् ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामती चौधरीले देशभर १२ हजार आठ सय ६९ जना मुक्त कमलरी रहेको उल्लेख गर्दै सात हजार पाँच सयले मात्र परिचयपत्र पाएको जानकारी दिइन् ।
उहाँले २०६० सालमा कमलरी घोषणा गरिए पनि मुक्त कमलरीको समस्या समाधानमा सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाइन् ।
ज्ञापनपत्रमा मुक्त कमलरीका शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता, रोजगारी, गाँस बासको समस्या दर्साइएको छ । मुक्त कमलरीलाई रोजगारका कार्यक्रममा जोड्न १८ महिनादेखि ३६ महिनासम्मको सिपमूलक तालिमको माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी, घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडकबहादुर रावत, मुक्त कमलरी विकास मञ्च, बर्दियाका विष्णु चौधरी, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सञ्जालका बल्लु चौधरीलगायतले मुक्त कमलरीहरुको अवस्था सुधारमा तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
Leave a Reply