महिला हिंसा विरुद्धको आवाज- पीडितको मौनता अपराधीको शक्ति हो

महिला हिंसा आज नेपालको मात्र होइन, विश्वकै साझा पीडा हो। तर, नेपालजस्तो सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक रीतिथिति र परम्पराले गहिरो प्रभाव पारेको समाजमा यो समस्या अझ जटिल, अझ मौन र अझै पनि कानूनी तथा सामाजिक रूपमा चुनौतीपूर्ण विषय बनेर उभिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिला अधिकारलाई मौलिक अधिकारको तहमा स्पष्ट रुपमा स्थापित गरिसकेको छ। तर व्यवहारले दिनप्रतिदिन देखाइरहेको वास्तविकता भने फरक छ। हामी महिला हिंसाप्रति संवेदनशील समाज होइन, सहनशील समाज बनेर बसेका छौं।

हिंसा घरभित्र सुरु हुन्छ, तर यसको प्रभाव केवल घरभित्र मात्र सीमित हुँदैन। एउटा महिलामाथि परेको हिंसाले घरको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक संरचना नै कमजोर पार्छ। बच्चाहरूको भविष्य, समाजको सामूहिक स्वास्थ्य र राष्ट्रको समग्र विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्दछ। हिंसा व्यक्तिगत पीडाको विषय मात्र होइन, हिंसा घरभित्र लुकेर बसोबास गर्ने अपराध मात्र होइन, यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। महिलामाथि भएको एउटा हिंसा केवल एउटा परिवारको मुद्दा होइन, त्यो समाजको संरचनागत कमजोर पक्ष, राज्यको दायित्वमा खोट र सांस्कृतिक परिवेशमा रहेको असन्तुलनको स्पष्ट प्रतिबिम्ब हो।

यही वास्तविकताले आज महिला हिंसा विरुद्धको आवाजलाई अझ शक्तिशाली बनाएको छ। विश्वभर १६ दिने अभियान चलिरहेका बेला नेपालमा पनि यो मुद्दाले राष्ट्रिय बहसको केन्द्र समातेको छ। यस अभियानले महिलाको सुरक्षा, न्याय र समानताको प्रश्नलाई १६ दिनमा मात्र सीमित नगरी वर्षैभरि राज्य, समाज र नागरिकलाई उत्तरदायी बनाउन आग्रह गर्दछ। कानुनी रूपमा हरेक नागरिक हिंसाबाट मुक्त भएर बाँच्न पाउने अधिकार राख्दछ, तर व्यवहारमा हिंसाले जरा गाडेर बसेको अवस्थाले कानुनका शब्दभन्दा पनि कार्यान्वयनको प्रश्नलाई बढी बलियो ढंगले उठाइदिएको छ।

विश्वभरि चलिरहेको १६ दिने अभियान ले यही कुरा सम्झाउँदै अघि बढेको छ कि, हिंसा अन्त्य राज्यको दुईटा भूमिकाले होइन, नागरिकको सामूहिक चेतनाले, समाजको नैतिक परिपक्वताले र कानुनको अडिक कार्यान्वयनले सम्भव हुन्छ। नेपालमा यो अभियानले विगतका वर्षहरूभन्दा पनि यस वर्ष बढी महत्व पाएको छ, किनकि महिला हिंसाका घटनाहरू उजुरीका माध्यमबाट आउँदै गर्दा वास्तविक अवस्थाको पहिचान पनि हुँदैछ।

यस समस्यालाई प्रतिउत्तर दिन नेपालले विभिन्न कानुन तथा नीतिहरू मार्फत महिलाको सुरक्षा, न्याय तथा समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। तीमध्ये मुख्य रूपमा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, नेपालको संविधान २०७२ उल्लेखनीय छन्। यी सबै कानुनहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण पीडितको संरक्षण र अपराधीको दण्ड सजायका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछन्।

सबैभन्दा पहिला, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरभित्र हुने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र यौन दुर्व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा ‘अपराध’ को रुपमा परिभाषित गरेको छ। यसले पीडितलाई उजुरी दिन सहज बनाउँदै सुरक्षा आदेश, अस्थायी बसोबास, उपचार तथा पुनःस्थापनाका व्यवस्थाहरू उपलब्ध गराउँदछ। घरेलु हिंसालाई परिवारभित्रको ‘निजी’ विषयका रुपमा होइन, राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने अपराधका रूपमा लिएको यो ऐन महिलाको तत्कालीन सुरक्षाका लागि अत्यन्त प्रभावकारी कानुनी आधार हो।

त्यसैगरी, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले महिलामाथि हुने गम्भीर अपराधहरूलाई विस्तारपूर्वक व्याख्या गर्दै आवश्यक दण्ड सजाय तोकेको छ। बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, कुटपिट, जबरजस्ती नियन्त्रण तथा मानसिकरशारीरिक यातनालाई कडा सजायका साथ निर्दिष्ट गरिएको छ। विशेषगरी गर्भवती महिला, अशक्त महिला वा घरपरिवारभित्र हुने हिंसालाई गम्भीर अपराध मानिदा पीडितलाई बढी सुरक्षा प्रदान हुन्छ। यस संहिता ले महिलाको अस्मिता, सम्मानजनक जीवन जिउने हकलाई दण्ड प्रणाली मार्फत मजबुत पारेको छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ ले मानव बेचबिखन र यौन शोषणलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ महिलामाथि हुने यौन शोषण, जबरजस्ती श्रम, जबरजस्ती विवाह, देह व्यापार वा शोषणका उद्देश्यले गरिने ओसारपोसारलाई गम्भीर आपराधिक कृतिका रूपमा परिभाषित गरेर कडा सजाय तोकिएको छ। साथै उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, मनोवैज्ञानिक तथा कानुनी सहायता उपलब्ध गराई पीडित महिलालाई समाजमा पुनस् सामाजिकीकरण गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले शोषण र हिंसाबाट महिलाको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ।

यी सबै कानुनी संरचनालाई नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकको स्तरमा पूर्ण संरक्षण दिएको छ। संविधानले महिलालाई समानता, सुरक्षित मातृत्व, हिंसामुक्त जीवन, शिक्षा स्वास्थ्यमा समान पहुँच तथा राज्यबाट विशेष सुरक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। महिला हिंसा जस्तै घरेलु हिंसा, बलात्कार, छाउपडी, बोक्सीको आरोप, दाइजो प्रथा आदिको स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धित छन्।

कानूनको संरचना प्रशस्त छ, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने शक्ति(प्रहरी, स्थानीय तह, न्यायिक संयन्त्र तीनै तहमा संसाधन अभाव, जनशक्ति अभाव, कानुनी ज्ञानको अभाव र लैङ्गिक संवेदनशीलताको अभावले पीडितलाई न्यायसम्म पुग्न कठिन बनाइरहेको छ। कानुनी संरचना जति बलियो देखिए पनि वास्तविक तथ्याङ्कहरूले कहिलेकाहीँ तिनै संरचनालाई चुनौती दिइरहेका देखिन्छन्। महिला आयोग, प्रहरी, OCMC (one stop crisis management centre) र हेल्पलाइन सेवाहरूमा आएको उजुरी देशको वास्तविकताको सानो भाग मात्र हो। रिपोर्ट नहुने घटना यति धेरै छन् कि उजुरीको सानोतिनो वृद्धि पनि अक्सर हिस्साको बढ्दो दर होइन, महिलामा आएको चेतनाको वृद्धि मानिन्छ। तर चेतना मात्र पर्याप्त हुँदैन, समर्थन र सुरक्षा पनि त्यत्तिकै अनिवार्य हुन्छ।

यस्ता धेरै पीडितहरूका कथाहरूले राज्यको संरचनालाई प्रश्न गर्दछ, तर त्यही कथाहरूले परिवर्तन सम्भव छ भन्ने आशा पनि जगाउँछ। वर्षौंसम्म हिंसा सहेर बस्न बाध्य एक महिलाले सहनै नसक्ने भएपछि उजुरी गर्दछिन्, अन्तत OCMC बाट कानुनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षित आवास पाएपछि नयाँ जीवन प्रारम्भ गरेकी छन्। आफूलाई कमजोर ठान्थिन्, तर कानुनले दिएको संरक्षण र समुदायले दिएको साथपछि आज उनी आर्थिक रुपमा स्वावलम्बी मात्र छैनन्, अरु पीडित महिलाका लागि प्रेरक आवाज बनिरहेकी छिन्। त्यस्तै अर्की युवती जसलाई साइबर धम्की र चरित्र हत्या गर्नेहरू सक्रिय थिए, त्यो युवतीले उजुरी दिएपछि अपराधीलाई कारबाही गरिएको छ। आज उनले डिजिटल सुरक्षाको वकालत गर्दै शैक्षिक संस्थाहरूमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहेकी छिन्। यी कथाहरु केवल व्यक्तिगत यात्रा मात्र होइनन्, यो देशकै कानुनी संरचनाले सक्षम रुपमा काम गरे परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने सन्देश हो।

यद्यपि हिंसा अन्त्य कानुनले मात्र सम्भव हुँदैन, सामाजिक मान्यता र परिवारको संस्कारमा भएको भेदभाव नै हिंसाको मूल बिउ हो। महिलालाई परिवार भित्रै हेपिने, बोल्न नहुने, सहनै पर्ने संस्कृति नहटेसम्म कुनै पनि कानुनले पूर्ण सफलता पाउन सक्दैन। समाजमा असमानता कायम राख्ने पुराना धारणाहरू जस्तैस् छोरालाई अगाडि राख्ने, छोरीलाई कमजोर मान्ने, महिला अधिकारलाई दानव रुपमा हेर्ने आदि इत्यादि यी सबै परम्परागत सोचहरू कानुनभन्दा बढी शक्तिशाली बाधकका रुपमा उभिएका छन्।

यसैले महिला हिंसा विरुद्धको यो १६ दिने अभियान केवल एकप्रतिक होइन, यो राज्य समुदाय र नागरिक सबैलाई निरन्तर चेतना गराइरहने कानुनी र सामाजिक दिवस हो। यो अभियानले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, हिंसा निजी विषय होइन, त्यो सार्वजनिक अपराध हो। पीडितको मौनता अपराधीको शक्ति हो र समाजको मौनता राज्यको कमजोरी ।

महिला हिंसा विरुद्धको आवाज उठाउने दिन आज मात्र होइन, हरेक दिन हो। आज बोलेको आवाज भोलिको पुस्ताले सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन जिओस् भन्ने हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको आवाज हो।

हिंसा समाप्त गर्न राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ। प्रहरी प्रशासनदेखि स्थानीय तहसम्म लैङ्गिक संवेदनशीलता अनिवार्य हुनुपर्छ। पीडितलाई सुरक्षित आश्रय, निःशुल्क कानूनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ। समाजले कलङ्क होइन, संरक्षण दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। अब त्यही अभ्यास गर्नुपर्छ, परिवारले छोराछोरीबीच समानता कायम राखेर हिंसालाई पहिलो संकेतमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।

महिला हिंसा विरुद्धको आवाज केवल आवाज मात्र होइन, यो परिवर्तनको आधारशिला हो। न्यायको माग जोड्दार बनेको छ, समानताको आकांक्षा बढेको छ, कानुन कडा छ संवैधानिक संरचना सुदृढ छ, अब अभाव छ भने केवल इच्छाशक्ति र सामूहिक क्रियाको ।

समाजले बोल्नुपर्छ, राज्यले चल्नुपर्छ र नागरिकले उठ्नुपर्छ।

हिंसामुक्त नेपाल केवल लक्ष्य होइन, यो हाम्रो संविधानले माग गरेको प्रतिज्ञा हो।
आज उठेको आवाज भोलिको सुरक्षित पुस्ताको भविष्य हो।
हिंसालाई सहेर बस्ने होइन, अन्त्य गर्ने समय आएको छ।