आगामी निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न राजनीतिक राजनीतिक दललाई आयोगको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । आगामी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले दर्ता भएका राजनीतिक दललाई समावेशिता, सुशासन र आचारसंहिताको कडाइ सम्बन्धी २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम जारी गरिएको निर्देशनमा महिला प्रतिनिधित्व, समावेशी सहभागिता, सामाजिक मर्यादा र निर्वाचन नैतिकतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आयोगले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ र धारा ४२ को उपधारा १ मा उल्लेखित लैङ्गिक समानता तथा समावेशी अधिकारको कार्यान्वयनलाई स्मरण गराउँदै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा एक–तिहाइ महिला उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा मनोनयन गर्न दललाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी सन् २०३० सम्म संघीय संसदमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउने राष्ट्रिय नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न दलले मनोनयन प्रक्रियामै समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगले राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन गतिविधिमा टिप्पणी, प्रचार–प्रसार तथा भाषिक व्यवहारका विषयमा समेत आयोगले कडाइ गरेको छ । दलले जात–जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै समाजमा खलल, वैमनस्यता वा विभेद बढाउने गतिविधि नगर्न भनिएको छ । विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण सामग्री नफैलिन दलले आफ्ना सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आयोगले स्मरण गराएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले दलले सञ्चालन गर्ने सभा, सेमिनार, तालिम, अन्तरक्रिया तथा कार्यक्रममा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लक्षित समूहको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ । दलले तयार गर्ने तालिम सामग्री, घोषणापत्र र प्रचार सामग्रीलाई पनि समावेशी, लैङ्गिक तथा अपाङ्ग–मैत्री बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग कडाइका साथ रोक्ने र निर्वाचन प्रचारमा महिला तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको सम्मानमा आँच आउने भाषाभन्दा टाढा रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उम्मेदवार वा समुदायको चरित्रहत्या, धम्की, हतोत्साहनजस्ता कार्यलाई गम्भीर उल्लङ्घन मानिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

निर्वाचन–केन्द्रित व्यवस्थापनका विषयमा आयोगले दलसँग मतदानस्थल, केन्द्र तथा गणनास्थललाई लैङ्गिक र अपाङ्ग–मैत्री बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पेश गरिने बन्द–सूची सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन छ ।

दलभित्रको अनुशासन र आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा पनि आयोग कडा देखिएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ र २० अनुसार दलले आफ्ना पदाधिकारी तथा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तयार गरी कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने भनिएको छ । उल्लङ्घन गरेमा विधानअनुसार कारबाहीको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने आयोगको निर्देशन छ ।

विशेष गरी जातीय, धार्मिक वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, हिंसा दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेजस्ता कुनै पनि गतिविधि कानून विपरीत हुने स्मरण गराउँदै आयोगले दलले यस्तो कार्य नगर्न र नगराउनु पर्ने जनाएको छ ।

आयोगले दलले निर्वाचन घोषणापत्र आयोगमा पेश गरी त्यसैका आधारमा प्रचार–प्रसार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । दलले मतदातालाई निर्वाचन, समावेशिता र मतदान विधिबारे पर्याप्त रूपमा सुसूचित गर्नुपर्नेमा समेत आयोगले जोड दिएको छ।

आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, समावेशी र मर्यादित बनाउन आयोगले जारी गरेको यो निर्देशन राजनीतिक दलका लागि बाध्यात्मक रूपमा दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दलले निर्देशित सबै विषयलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र उल्लङ्घन भएमा कानूनी कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।