जरिवाना नतिरेका ६ दल निर्वाचनको दौडमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न मितिमा लगाएको जरिवाना नतिरेका ६ राजनीतिक दलले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन निवेदन त दिएका छन् । तर, उनीहरूको विगतको आर्थिक जवाफदेहिता भने झनै शंकास्पद देखिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ ले ‘जरिवाना नतिर्ने दललाई निर्वाचनमा रोक लगाउन सकिने’ व्यवस्था गरेको छ । यिनै विवादित ६ दल अहिले कानूनी जोखिममा छन् ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो मूल्यांकनअनुसार, २२ दलमाथि आर्थिक अनियमितता, लेखापरीक्षण नगर्ने वा सार्वजनिक नगर्ने लगायतका कारण जरिवाना तोकिएको थियो । तीमध्ये आगामी निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दर्ता गराएका ६ दलले भने आजसम्म जरिवाना नतिरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

जरिवाना नतिरे पनि निर्वाचनमा भाग लिन हतारिने ६ दल

आयोगका अनुसार यी ६ दलले अघिल्लो आर्थिक वर्ष तथा त्यसअघि तोकिएका जरिवाना बुझाएका छैनन् । जसमा गान्धीवादी पार्टी नेपाल (अध्यक्ष : लालबहादुर राना), संघीय नेपाल पार्टी (अध्यक्ष : रुक्मिणी चौधरी), अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल (अध्यक्ष : खगेन्द्रराज अवस्थी), संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल (अध्यक्ष : तेजबहादुर पाल), नेपाल मातृभूमि पार्टी (अध्यक्ष : ओमप्रकाश विश्वकर्मा) र राष्ट्रवादी युवा मोर्चा (अध्यक्ष : श्यामकुमार थापा) छन् ।

यी दललाई आयोगले लेखापरीक्षण नबुझाएको, सार्वजनिक नगरेको वा प्रक्रिया नपुर्‍याएको आधारमा ७ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना तोकेको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयनमा यी दल उदासीन देखिए । तर यी दल फेरि निर्वाचन प्रक्रियामा उभिएका छन् ।

दुई वर्षको लेखापरीक्षण नबुझावापत २५ हजार जरिवाना लागेको गान्धीवादी पार्टी

२०७३ मंसिर ३० मा दर्ता भएको गान्धीवादी पार्टीमाथि आयोगले दुई छुट्टाछुट्टै निर्णयमार्फत २५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । जसमा एक वर्षको लेखापरीक्षण नबुझाएको भन्दै २०८० साउन १ मा १५ हजार र थप एक वर्षको लेखापरीक्षण नबुझाएको भन्दै २०८१ भदौ ३१ मा १० हजार जरिवाना गराउने आयोगले निर्णय गरेको थियो । तर, दुवै जरिवाना अझै नतिरेको आयोगको रेकर्डमा उल्लेख छ ।

१०–१० हजार जरिवाना परेका संघीय नेपाल पार्टी र नेपाल मातृभूमि पार्टी

संघीय नेपाल पार्टी र नेपाल मातृभूमि पार्टीमाथि एक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको कारण २०८१ भदौ ३१ गते १० हजारका दरले जरिवाना तोकिएका थियो । यद्यपि, दुवैले अहिलेसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

७–७ हजार जरिवानामा परेका तीन दल

लेखापरीक्षण सार्वजनिक नगरेको भनी आयोगले २०८० साउन १ मा अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा र संघीय विकासवादी पार्टीलाई ७–७ हजार जरिवाना गरेको थियो । तर, तीनै दल ‘अटेर’ गर्ने सूचीमा परे ।

तोकिएको जरिवाना नतिर्ने ६ दललाई आगामी निर्वाचनमा रोक लाग्न सक्छ

निर्वाचनमा भाग लिन यो वर्ष १२० भन्दा बढी दलले निवेदन दिएका छन् । तर, तोकिएको जरिवाना नतिरेका दललाई आगामी निर्वाचनमा भाग लिन आयोगले रोक लगाउन सक्ने आयोगका सहसचिव एवम कानून महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘जरिवाना नतिर्ने दलले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ५४ को उपदफा ३ अनुसार आयोगले ती दललाई रोक लगाउन सक्छ ।’

कानून स्पष्ट छ, आर्थिक अनुशासन नमान्ने, प्रतिवेदन नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्ने दलले निर्वाचनमा भाग लिनसम्म पाउने छैनन् । कानुनको पालना नगर्दा यी ६ दलको राजनीतिक भविष्य प्रभावित हुने देखिन्छ ।

दुई दलले भने जरिवाना बुझाए

सबै दलले अटेर गरेका छैनन् । आयोगका अनुसार २ दलले निर्वाचनअघि जरिवाना बुझाई कानुनी दायित्व पूरा गरेका छन् । जसमा नेपाल नौलो जनवादी पार्टीलाई २०८१ भदौ ३१ को निर्णयअनुसार लेखापरीक्षण नबुझाएपछि लगाइएको ५ हजार जरिवाना एक दिनअघि मात्रै बुधबार बुझाएको छ । यस्तै उन्नत लोकतन्त्र पार्टीलाई लेखापरीक्षण सार्वजनिक नगरेको भन्दै ७ हजार र लेखापरीक्षण नबुझाएको भन्दै १० हजार गरेर १७ हजार एक दिन अघि बुधबार मात्रै बुझाएको छ ।

यी उदाहरणले देखाउँछ, जरिवाना बुझाउन ‘नसकिने’ होइन, ‘नचाहने’ दलको सङ्‍ख्या ठूलो छ ।

५० हजार जरिवानामा परेको तीन दल : आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्‍घन

आयोगले २०८१ भदौ ३१ मा गरेको निर्णयअनुसार ५० हजार जरिवानामा परेका दलमा आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक रहेका छन् । यी दलले निरन्तर आर्थिक अनुशासन उल्लङ्‍घन गर्दै, समयमै प्रतिवेदन नबुझाउने वा स्पष्टीकरणसमेत पेश गरेका छैनन् ।

आन्तरिक लोकतन्त्रमा उदासीनता : आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी

केन्द्रीय समिति गठन नगरेको र महाधिवेशन नगराएको कारण २०७९ भदौ ८ को निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार नेपाल समाजवादी पार्टीलाई ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ । यसले देखाउँछ, आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि दलको आन्तरिक प्रक्रियाप्रति जिम्मेवारी कमजोर छ ।

लेखापरीक्षण गर्ने तर सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलको नयाँ प्रवृत्ति

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले भन्छ, ‘दलले लेखापरीक्षण गराएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ तर आयोगले भन्छ, धेरै दलले प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक गरेनन् । यसमा ठूला तथा मध्ययम दलसँग मिल्दोजुल्दा नाम भएका दर्जनौं साना दल छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ७ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, मधेश तराई फोरम, माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल लगायतका दलको नाम छ । आय–व्यय सार्वजनिक नगर्नु भनेको पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर पार्नु हो ।

प्रतिवेदन नै नबुझाउने दलको सूची लामै, २० हजारसम्म जरिवाना

कसैले लेखापरीक्षण गराएर लुकाए, कसैले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै बुझाएनन् । २० हजारका दरले कारबाहीमा परेका दलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन, साँझा पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (गौरवशाली) रहेका छन् भने समाजवादी केन्द्र नेपाल १५ हजार जरिवानामा परेको छ ।

२ हजार ५ सय देखि ५ हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका दलको सूची पनि लामै छ । जसमा नेपाली कांग्रेस बीपी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी, जय जन्मभूमि पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, पुनर्जागरण पार्टी नेपालदेखि विभिन्न ३० भन्दा बढी दल छन् ।

कसले तिर्‍यो, कसले अटेर गर्‍यो ?

नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, समाजवादी केन्द्र नेपाल, नेपाली कांग्रेस बीपी जस्ता केही दलले जरिवाना बुझाए पनि धेरै दल जरिवाना बुझाउने सूचीमा छैनन् । यसले देखाउँछ, अनेक बहानामा दल आर्थिक दायित्वबाट उम्किन खोजिरहेका छन् ।

सुशासनको भाषण गर्ने दल आफैं अपारदर्शी !

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड राजनीतिक दल भनिए पनि आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिताजस्ता आधारभूत मानकमा दल आफैं कमजोर देखिनु विडम्बना हो । आयोगको कारबाहीको सूची पल्टाउँदा देखिन्छ, दलले आय–व्यय सार्वजनिक गर्दैनन्, लेखापरीक्षण गराउँदैनन्, गराए पनि आयोगमा बुझाउँदैनन्, बुझाए पनि सार्वजनिक गर्दैनन्, आयोगको निर्णय बेवास्ता गर्छन्, राजनीतिक दलबाटै सुरु हुनुपर्ने सुशासन, उल्टै सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र बन्न पुगेको छ ।