रेडक्रसमा मोनालाई दिइएको निमित्तको जिम्मेवारी गैरकानुनी, दैनिक प्रशासनिक काममात्र गर्न प्रशासनको आदेश

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकी निर्देशक मोना अर्याललाई दिइएको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी गैरकानूनी ठहराएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत जनक कोइरालाले हस्ताक्षर गरी पठाइएको पत्रमा उनलाई दैनिक प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्य साथै आर्थिक, रक्त सञ्चार एवं पानी, टेलिफोन, विद्युत महसुल भुक्तानीको काममात्र सम्पादन गर्न निर्देश गरेका छन् । कर्मचारी नियमावलीमा निर्देशकलाई एकपटकमा १ लाखको बजेटमात्र स्वीकृत गर्ने अधिकार छ ।

‘यसपूर्व कुनै व्यक्ति वा कार्यसमितिका पदाधिकारीबाट भनी तपाईँको नाममा जिम्मेवारी दिएको पत्र स्वत: निष्क्रिय एवं गैरकानूनी भएको समेत जानकारी गराउँछु’, प्रशासनले अर्याललाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । मोनालाई भूपतिलालले उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेर निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

गत बुधबार काठमाडौंका सीडीओ ईश्वरराज पौडेलले रेडक्रसको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । प्रशासनले विधान विपरीत गतिविधि, कार्यसमितिको मनोमानी, आर्थिक अनियमिततालगायतका विषयमा छानबिन गर्न एक समितिसमेत बनाएको छ ।

राजनीतिक भागबन्डा र मुद्दा मामिलाबाट थिलथिलो पारिएको नेपाल रेडक्रस अहिले प्रतिबन्धको जोखिममा छ ।

जेनेभाले नेपालको समस्या नेपालबाटै होस् भनेर पटक-पटक अवसर दिएको थियो । तर, प्रतिबन्धमा परेका केही व्यक्तिले मुद्दा मामिला गरेका कारण गम्भीर संकटको अवस्था उत्पन्न छ ।

प्रतिबन्धमा परेका प्राध्यापक सुदर्शन प्रसाद नेपाल भूपति श्रेष्ठ, मनोज थापा, विनोद बस्नेत र नारायण तिम्सिना लगायतले जेनेभालाई चुनौती दिन सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन् । विनोदकुमार शर्मा नेतृत्वको तदर्थ समितिविरुद्ध दायर रिटमा अल्पकालीन आदेशपछि अहिले फेरि रेडक्रस नेतृत्वविहीन छ ।