काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा (एमाले) ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटसँगै राख्न पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै न्यायाधीश सपना प्रधान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा.मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए । एमालेबाट तत्कालीन प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
Leave a Reply