संकट र सम्भावनाको दोबाटोमा देश

नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी र सामाजिक असन्तोषको त्रिवेणीमा उभिएको छ । संविधान लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि राज्यले स्थायित्व र सुशासनको दिशा पक्डन सकेको छैन । एकातिर भ्रष्टाचार, बेथिति र बेरोजगारीको दुष्चक्रले नागरिकलाई निराश बनाएको छ भने अर्कोतिर युवा पुस्तामा विद्रोही चेतना जागिरहेको छ । यो अन्तरविरोधको जड नेपालको अर्थ राजनीतिमा खोज्न आवश्यक छ ।

राजनीतिक अनिश्चितता र सत्ता संघर्ष

नेपालको राजनीतिले पछिल्ला वर्षमा स्थायित्वभन्दा बढी अस्थिरता उत्पादन गरेको छ । गठबन्धन सरकारको बारम्बारको फेरबदलले नीति र कार्यक्रम दीर्घकालीन र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दल विचारभन्दा बढी सत्ताको समीकरणमा केन्द्रित देखिन्छन् । सत्ता स्वार्थ केन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले जनता र राज्यबीचको दूरी बढाएको हो ।

स्थानीय तहमा राज्यको उपस्थिति सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासनको मूल मर्म अझै पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, प्रशासनिक बेथिति, बिचौलियाको बोलवाला र राजनीतिक संरक्षणले सरकारी संयन्त्रलाई लगभग निष्क्रिय बनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संस्था पनि दलगत प्रभाव र दलालीकरणबाट मुक्त छैनन् । जनताको आँखामा राजनीतिक लोभ र लाभको माध्यम देखिनु लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन खतरा हो ।

यस सन्दर्भमा नेपालको संविधान निर्माणका बखत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि प्रस्तुत गरेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली यावत समस्याको समाधानको एउटा विकल्प थियो कि भन्ने कुरा नागरिकले मनन गर्ने बेला भएको छ । जुन आवाज जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनमा पनि सुनिएको छ ।

अर्थतन्त्र: वैदेशिक निर्भरता र रोजगारी संकट

आर्थिकरूपमा देश रेमिट्यान्समा निर्भर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भन्छ, देशमा औपचारिक माध्यमबाट मात्र दैनिक ६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, तर त्यसको अधिकांश रकम उपभोग्य वस्तुको खरिद र भविष्य खोज्दै रहेका नागरिकसँगै बाहिरै उडेर जान्छ ।

दैनिक वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विदेशी मुद्राले अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेको छ, तर उत्पादनमुखी विकास थला परेको छ । घरेलु उद्योग बन्द हुँदै गएका छन्, लगानीकर्तामा विश्वास घटेको छ र बजेट घाटा बढ्दै गएको छ ।

रोजगारी सिर्जनाको अवसर सीमित हुँदा युवा वैदेशिक रोजगारतर्फ धकेलिएका छन् । यसले श्रम शक्ति पलायन मात्र बढाएको छैन, देशको उत्पादन क्षमता र सामाजिक संरचनामा पनि गम्भीर असर पारेको छ । मूल्यवृद्धि, करको भार र आयमा असमानताले आम नागरिकको जीवनस्तर घटाउँदै लगेको छ ।

हामी त्यस्तो मुलुकका नागरिक हौँ, जहाँ रोप्यो त्यहीँ फल्ने माटो र मनसुन छ, तर पाखुरा (श्रम शक्ति) बेच्छौँ र अर्बौँको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल किन्छौँ । हामीसँग जडिबुटीको अपार सम्भावना छ, तर घुइँयाको भाउमा निर्यात गर्छौँ र सट्टामा अर्बौँको औषधी आयात गर्छौँ । ऊर्जाको अथाह सम्भावना छ, तर पानीसँगै देशको जवानी बगिरहेको छ ।

अझै पनि गर्मीमा विद्युत् आयात भइरहेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र रोजगारीका विविध क्षेत्रमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने तथा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र व्यापार गर्ने प्रचण्ड महत्त्वाकाङ्क्षा कार्यान्वयन हुन सके मुलुकको मुहार फेरिन सक्छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहन, शासनमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हाम्रा अनुभवमा देखिएका चुनौती हुन् ।

नेपाल नयाँ स्वरूपका औपनिवेशिक जालमा पर्दै गएको छ । उदाहरणका लागि, देशमा अर्बौँको विदेशी काठ आयात हुन्छ, तर आफ्नै जंगलमा खर्बौँको काठ कुहिएर खेर जान्छ । काठको ‘फर्मुला परिवर्तन’ प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेस गर्न कार्यकारी प्रमुखले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि सत्ता गठबन्धनको बलमा महिनौँसम्म रोकियो । यसले देखाउँछ, देश कति गहिरोसम्म दलालीकरणको पञ्जामा परेको छ ।

वातावरणको नाममा हामी नै लुटिन्छौँ । पछिल्लो पटक जलवायु संकट र त्यसको क्षतिपूर्तिको नेपाली आवाज विश्व मञ्चमा घन्कियो, तर कार्यान्वयनमा पुर्‍याउन मुद्दा र नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व कमजोर हुँदा त्यो सम्भव भइरहेको छैन ।

जेन-जी आन्दोलनः नयाँ सामाजिक शक्ति

अर्थ राजनीतिक निराशाको पृष्ठभूमिमा अहिले नेपालमा जेन-जी पुस्ता राजनीतिक र सामाजिक चेतनाको नयाँ लहर लिएर उठ्दैछ । सरकारबाट सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध स्वरूप सुरु भएको आन्दोलन अब केवल डिजिटल स्वतन्त्रताको सवालमा मात्रै केन्द्रित छैन, यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको मागमा रूपान्तरित हुँदैछ ।

जेन-जी पुस्ता परम्परागत दलको अकर्मण्यता, निष्क्रियता र नीतिगत गोलचक्रबाट असन्तुष्ट छ । उनीहरूको आन्दोलनले नयाँ प्रकारको डिजिटल लोकतन्त्रको चेतना फैलाइरहेको छ, जसले सामाजिक सञ्जाललाई नागरिक आवाजको सबल प्लेटफर्म बनाएको छ ।

केपी ओली सरकारले यो असन्तोषलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्नुको सट्टा नियन्त्रणको बाटो लियो, जसले विद्रोह, बलिदान र विध्वंसको बाटो समात्यो, जुन अकल्पनीय र दुःखद पनि भयो । तर यो आन्दोलनले नयाँ पुस्तामा राजनीतिक पुनर्जागरणको संकेत गरेको छ, जसको प्रभाव अब सडकदेखि संसदसम्म पुग्नेछ ।

भूराजनीतिक सन्दर्भ र पश्चिमी प्रभाव

नेपालको भूराजनीतिक स्थिति सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ । भारत र चीनबीचको कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा र पश्चिमी शक्तिको प्रभावले नेपालको आन्तरिक नीतिमा निरन्तर असर पार्दै आएको छ । जेन-जी आन्दोलन पश्चिमी मुलुकले प्रवर्द्धन गरेको ‘डिजिटल स्वतन्त्रता आन्दोलन’सँग कतै न कतै तुलना गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । यसले नेपालमा वैचारिक ध्रुवीकरण झन् तीव्र बनाएको छ ।

नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने बाह्य प्रभावले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्दै लैजानेछ । अहिले यही सन्तुलन कमजोर हुँदा नेपाल जटिल मोडमा पुगेको छ । यसको एक मात्र उपाय, विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा सबै राष्ट्रिय शक्तिबीच साझा समझदारी निर्माण गर्नु हो ।

नयाँ दिशातर्फको खोज

नेपाल अहिले संक्रमणको भारी बोकिरहेको छ । नागरिकमा परिवर्तनको अपेक्षा अझै प्रबल छ तर राज्यको संस्थागत प्रतिबद्धता कमजोर छ । राजनीतिक शक्ति, आर्थिक स्वार्थ र सामाजिक चेतनाको द्वन्द्वबीच अबको चुनौती भरोसायोग्य नेतृत्व, पारदर्शी शासन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो ।

जेन-जीको विद्रोह केवल क्षणिक आन्दोलन होइन, यो एउटा पुस्ताको अस्तित्वको आवाज हो । यदि राज्यले यसलाई सुन्न सक्यो भने यो चेतना सुधारको शक्ति बन्न सक्छ । बेवास्ता गरियो भने यही लहर असन्तोषको अर्को सुनामीमा परिणत हुन सक्छ ।

नेपालको भविष्य अब पुराना नाराभन्दा नयाँ सोचमा निर्भर रहनेछ, जहाँ आर्थिक स्वावलम्बन, डिजिटल स्वतन्त्रता र राजनीतिक जबाफदेहिताको एकीकृत बाटोले मात्र राष्ट्रलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजान सक्छ ।

अबको मूल प्रश्न नयाँ र पुराना दुवै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले आफूलाई परिवर्तित गर्न तयार हुन्छन् कि पुनः पुरानै भाष्य दोहोर्‍याइरहन्छन् ? यो विचारणीय छ ।

(मल्ल अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन्)