काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनामाथि करिब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगको दाबी अनुसार प्रतिवादीले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेमतो गरी करिब ७४ करोड ५८ लाख अनियमित रूपमा भुक्तानी गरेका थिए । त्यस्तै, खरिद गरिएको विमानको २४२ टनबाट २३० टनमा घटाइएपछि मूल्य पनि समानुपातिक रूपमा घटाउनुपर्नेमा नगरेर करिब ७२ करोड लाख अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।
दुवै शीर्षकमा गरिएको भुक्तानीका कारण नेपाल वायुसेवा निगमलाई १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी भएको आयोगले दाबी गरेको छ ।
विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २० गते फैसला सुनाउँदै विमान खरिद ‘राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषय’ भएको उल्लेख गरेको थियो । फैसालामा प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकार, शिशिरकुमार ढुंगाना, शंकरप्रसाद अधिकारी, बुद्धिसागर लामिछाने र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि समेतले निगमलाई बिगो पर्ने गरी हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै कैद र जरिवाना ‘बिगो दामासाही’का आधारमा सजाय तोकेको थियो ।
तर अदालतले आयोगले मागदाबी गरेको जस्तै सबै प्रतिवादीलाई सजाय नदिई केहीलाई मात्र आंशिक दोषी ठहर गरेको र केहीलाई पूरी सफाइ दिएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगका अनुसार, अभियोग अनुसार माग गरिएको दफा ९ सम्बन्धी कसूरबारे अदालतले केही नबोलेको, प्रतिवादीको भूमिकाबारे आयोगको मागअनुसार कसुर ठहर नभएको, बिगो निर्धारण तथा दोषी–निर्दोषको आधारमा अदालतले गरेको व्याख्याप्रति असहमति जस्ता कारणले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो ।
विशेष अदालतको फैसलाले मुद्दाको मूल सन्दर्भ र आयोगको अभियोग मागदाबीलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकन माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
Leave a Reply