एमालेको ११ औँ महाधिवेशन : समाजका ११ अपेक्षा

भूमिका

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महाधिवेशनहरू केवल आन्तरिक पार्टी प्रक्रिया मात्र होइनन्, देशको भावी दिशा, नीतिगत संरचना, नेतृत्वको वैचारिक स्वभाव, र नागरिकको अपेक्षा–विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने बहु आयामिक राजनीतिक घटनाक्रम हुन्। विशेष गरी नेपालका ठूला र निर्णायक राजनीतिक दलहरूले गर्ने महाधिवेशनले देशकै नीति, शासन शैली, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक रूपान्तरण तथा राष्ट्रिय गौरवका विषयमा प्रभाव पार्ने शक्ति राख्छ।

यही सन्दर्भमा यही मंसिर २७ देखि २९गते सम्म हुन गइरहेको नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन नेपाली समाजका विविध तह–तप्का, वर्ग–समूह, युवादेखि उद्योगी–व्यापारी, मजदुरदेखि बुद्धिजीवी तथा नीति निर्माता सबैले टाउको उठाएर हेर्ने अवसर बन्नेछ। किनकि एमाले विगत तीन दशकदेखि नेपालको मुख्य धारा राजनीतिमा निर्णायक शक्ति हो—सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह, संघीय संरचना, नीति निर्माण, विकास दृष्टिकोण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पाटोमा समेत यसको भूमिका सशक्त मानिन्छ।

यस कारण, ११ औँ महाधिवेशनले के दियो भन्दा पनि नेपाली समाजले यसबाट के खोज्यो? भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बन्छ। समाज रूपान्तरणको आकाङ्क्षा, राजनीतिक स्थायित्वको चाहना, नेतृत्वप्रति भरोसा, सुशासनको माग, राष्ट्रवाद र समावेशी विकासजस्ता मूल मुद्दाहरू समाजको गहिराइमा रहेर महाधिवेशनको क्षेत्रमा उत्तर खोजिरहेका छन् ।

यो लेखमा समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट खोजेको ११ प्रमुख अपेक्षा समग्र राजनीतिक–सामाजिक दृष्टिकोणसहित विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु |

१. वैचारिक स्पष्टता र द्वैधता अन्त्यको अपेक्षा

नेपालको वाम राजनीतिमा वैचारिक बहस सदैव जीवित रहन्छ। एमालेले समाजवाद उन्मुख विचारधारालाई आफ्नो आधिकारिक लाइनका रूपमा अँगाले पनि विगतका वर्षहरूमा प्रायोगिक राजनीति, गठबन्धन रणनीति, सत्ता–व्यवहार र पार्टीभित्रको शक्ति संरचनाले वैचारिक अनुशासन कमजोर देखाइएको आलोचना पाइयो।

समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट पहिलो अपेक्षा स्पष्ट वैचारिक अनुशासन हो । समाजवादका लक्ष्य कुँदिने तर पुँजीवादी व्यवहार अपनाउने द्वैधता हटोस्। सिद्धान्त र व्यवहार बिचको दूरी घटोस्।

वर्गीय दृष्टिकोण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, श्रमको सम्मान तथा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू कागजमा होइन, कार्य योजनामा देखियोस्।

राजनीतिक रूपान्तरण चाहने युवापुस्ताले “विचार परिवर्तन होस्, तर भ्रम नहोस्” भन्ने सन्देश महाधिवेशनबाट अपेक्षा गरेको छ ।

२. सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता

विगत दशकमा नेपालमा भ्रष्टाचार, कमिसनवाद, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, मनोनयन–आधारित राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थले राज्य संयन्त्र कमजोर बनाएको आरोप सबै दलमाथि लागिरहेको छ। एमाले पनि यसबाट अछुतो छैन ।

त्यसैले समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट  भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता,पदाधिकारीहरूको आचारसंहितामा कडाइ,पार्टीभित्र स्वच्छ छवि भएका नेतृत्वको उदय,राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता जस्ता कुराहरूको अपेक्षा समाजले गरेको छ |

जनताले अब भाषण होइन, कार्यगत प्रमाण खोज्ने अवस्था ११ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुगेको छ ।

३. युवा नेतृत्वको उदय र जेनेरेसन ट्रान्सफरको अपेक्षा

समाजको अर्को ठूलो अपेक्षा छ पार्टीभित्र जेनेरेसन सिफ्ट । दशाब्दीदेखि उही पुस्ताको नेतृत्वमा रहेका दलीय संरचनाले नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, दूर दृष्टि र प्रविधि–अनुकूल सोचलाई अझै पूर्ण रूपमा अग्रस्थान दिन सकेको छैन ।

संगठनमा ४० वर्षमुनिका नेतृत्व निर्णायक तहमा पुग्ने वातावरण बनोस्  , नीति निर्माणमा Generation-Z र मिलेनियलहरूको दृष्टिकोण संयोजन होस्  ,“नेतृत्व हस्तान्तरण” केवल नारा नभई व्यवहारिक प्रक्रिया बनोस्।

११ औँ महाधिवेशनले समाजलाई उत्तर दिनुपर्ने गम्भीर मुद्दा यही छ —पुस्तान्तरण बिना रूपान्तरण सम्भव छैन।

४. आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत पार्ने अपेक्षा

एमालेजस्तो ठूलो दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, छलफल, आलोचना–आत्मालोचना र सामूहिक निर्णयको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर, विगतका वर्षहरूमा शीर्ष नेतृत्व–केन्द्रित संरचना, निर्णयमा कम सहभागिता, पद–प्रभाव र गुटीय राजनीति सक्रिय रहेको आलोचना उठिरहेको छ ।

समाजले खोज्यो– आन्तरिक निर्वाचन खुला, स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस्,गुटीय राजनीति समाप्त गर्ने संस्थागत उपाय बनोस्,“एक व्यक्ति, एक करियर” जस्ता सुधारहरू लागू होस्,पार्टीभित्र मतभिन्नता शत्रुता होइन, नीतिगत बहसका रूपमा लिन सकियोस्। राजनीतिक दल बलियो नहुँदा लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने भएकाले यो अपेक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

५. आर्थिक नीतिमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना

नेपालको अर्थतन्त्र आयात–केन्द्रित, रेमिटेन्स–निर्भर र उत्पादन–क्षेत्र कमजोर भएको आलोचना लामो समयदेखि छ। युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। ग्रामीण अर्थतन्त्र मृत प्राय छ। त्यसैले समाजले महाधिवेशनबाट अपेक्षा गर्‍यो—स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाको ठोस योजना

उद्योग, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्पादन–केन्द्रित नीति लगानी–मैत्री वातावरण,दिगो पूर्वाधार विकास, राज्य र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीको नयाँ मोडेल, जनताले “कस्तो सरकार?” भन्दा पहिले “कस्तो अर्थतन्त्र?” भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।

६. राष्ट्रिय स्वाधीनता र भू–राजनीतिक सन्तुलनमा स्पष्टता

नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीच अवस्थित छ, जहाँ भू–राजनीतिक तरंग सधैँ सक्रिय रहन्छ। समाजले अपेक्षा गर्‍यो—

राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा दृढ र स्पष्ट लाइन, कुनै पनि शक्तिको प्रभावमा नपर्ने balanced foreign policy, भारत–चीन–अमेरिकासँग सममूल्य सम्बन्ध, आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप न्यून पार्ने कूटनीतिक रणनीति।

एमालेले सदैव राष्ट्रवादलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको भए पनि यसको सन्तुलित कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता देखिनुपर्छ भन्ने माग महाधिवेशनले ठूलो रूपमा बोकिरहेको छ ।

७. सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान अवसर

नेपाल बहु जातीय, बहुभाषिक, बहु सांस्कृतिक देश हो। सामाजिक न्याय, समान अवसर र समावेशी शासन बिना राज्यको स्थायित्व सम्भव छैन।

समाजले खोज्यो— जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गीय समानताको सुनिश्चितता,नीति निर्माणमा महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, अपांगता भएका नागरिक र पिछडिएका समुदायहरूको बढ्दो भूमिका,समान अवसरको राज्य–व्यवस्था,शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र पहुँचमा समानता। राजनीति केवल नेतृत्व होइन—समान अवसर निर्माण गर्ने संरचना पनि हो।

८. स्थानीय सरकार सुदृढीकरण र विकेन्द्रीकरणमा स्पष्ट नक्सा

संघीयताले स्थानीय तहलाई सबल बनाउन खोज्यो। तर केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय शक्ति सम्बन्ध अझै स्पष्ट छैन। विकास–बजेट, प्रशासनिक अधिकार, नीति कार्यान्वयनमा तालमेल कमजोर छ।

समाजले महाधिवेशनबाट अपेक्षा गर्‍यो—

स्थानीय सरकारलाई अधिकारसहित सक्षम बनाउने नीति, प्रदेश सरकारको भूमिकामा स्पष्टता, विकास समन्वयका एकीकृत मोडेल, जनसेवामा पहुँच–सुधार। नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा विकेन्द्रीकरण सरकारी सेवाको मेरुदण्ड हो।

९. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकतामा आउने नीति

जनताले चाहेको परिवर्तनको मूल जड शिक्षा–स्वास्थ्य हो।

शिक्षामा गुणस्तर, सीप-उन्मुखता, प्रविधि उपयोग, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, गरिब, वृद्ध, बालबालिका, अपांगता भएका नागरिक र महिला–केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा, दिगो र न्यायपूर्ण कर–व्यवस्था। नेपाली समाजले अपेक्षा गर्‍यो-एमालेले महाधिवेशनबाट यस्तो नीति ल्याओस् जसले समानता, पहुँच र गुणस्तर का सबै खाडलहरू मेटोस् ।

१०. राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण

अस्थिरताले विकास रोकेको सबैले महसुस गरेका छन्। पटक–पटक सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिर मनोविज्ञान, व्यक्तिगत अहंकार र दलीय टकराबले राज्य-व्यवस्था कमजोर बनाइरहेको छ।

समाजले  खोज्यो- दीर्घकालीन नीतिहरू: शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधारमा २०-३० वर्षे नक्सा अन्तर दलीय सहकार्यको संस्कृति,राज्य सञ्चालनमा निरन्तरता,चाँडो निर्णय र द्रुत कार्यान्वयन राजनीतिक स्थिरता केवल सत्ता टिक्ने कुरा होइन-नीति स्थिरता हो । यसको समाधान आजको आवश्यकता हो ।

११. विश्वास जगाउने नेतृत्व, उचाइ र चरित्र

राजनीतिक रूपान्तरणको अन्तिम आधार नेतृत्वकै चरित्र हो।

समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट अपेक्षा गर्‍यो- दूरदृष्टियुक्त नेता, नैतिकता, इमानदारी र जनसेवामा समर्पित चरित्र, क्राइसिस–म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता, संवाद, सहमति र सहकार्यमा दक्षता, राष्ट्रिय हितलाई अग्रस्थानमा राख्ने मूल्य–मान्यता। जनताले कहिल्यैभन्दा बढी खोजेको कुरा यही हो—भरोसा दिलाउने नेतृत्व।

निष्कर्ष

नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन केवल पार्टीभित्रको पद-प्रतिस्पर्धा, संरचना विस्तार वा दस्ताबेज पारित गर्ने औपचारिक कार्यक्रम मात्र हैन । यो नेपाली समाजले पार्टीमाथि गरेको विश्वास परीक्षण हो ।

समाजले गरेका  ११ अपेक्षा आफ्नो माग स्पष्ट रूपमा राख्ने र पूरा गर्न पहल गर्ने एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा आउने सबै प्रतिनिधिको दायित्व र यो समाज प्रतिको बफादारिता हो ।

यदि एमालेलगायत सबै दलहरूले यी अपेक्षाहरूलाई व्यवहारमा बदल्न सके—नेपालले स्थिरता, समृद्धि र न्याययुक्त समाज निर्माणतर्फ ठूलो कदम चाल्न सक्छ।

यदि पार्टीहरू अझै पुरानै प्रवृत्ति, गुटीय स्वार्थ, अस्थिर गठबन्धन र व्यक्तिगत राजनीतिमा अल्झिरहे—समाजको निराशा झन् गाढा हुनेछ।

यही कारण, ११ औँ महाधिवेशन समाजका लागि केवल “पार्टीभित्रको चुनाव” होइन-देशले खोजेको आशा र उत्तर हो।

(लेखक रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।)