राप्रपामा अस्थायी ‘युद्धविराम’, कारबाही शृङ्‍खला रोकिने

काठमाडौं । लामो समयदेखि दुई गुटको लडाइ चलिरहेको राप्रपाभित्र तत्काललाई अस्थायी युद्धविराम भएको छ । हिजो बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले हालको केन्द्रीय समितिको कार्यकाल विधानअनुसार ६ महिना थप्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो ।

राप्रपाभित्र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसहितको संस्थापन पक्ष र महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणाले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट पक्षबीच अन्तरसङ‍्घर्ष चल्दै आएको थियो । पछिल्लो केही दिनदेखि दुवै पक्षबीच अनौपचारिक संवाद र छलफलहरु भइराखेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप हिजोको कार्यससम्पादन समिति बैठक सौहार्दपूर्ण र उपलब्धीमूलक बनेको नेताहरुले बताएका छन् ।

बैठकपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत १६ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्, जसले पार्टीभित्र आन्तरिक एकता कायम हुन लागेको अवस्थालाई दर्शाउँछ । बैठकमा संस्थापन पक्षले असन्तुष्टि पक्षले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संस्थापनइतर पक्षका नेताहरुमाथि अनुशासन उल्लङ्‍घनको आरोपमा कारबाहीको डण्डा चलाइरहेका थिए । अध्यक्ष यस्तो कदमविरुद्ध संस्थापनइतर पक्षले निर्वाचन आयोगसमेत गुहारेको थियो । अब भने कारबाहीको शृङ्‍खला रोकिने भएको छ ।

निर्णयको १४ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र पार्टीको महाधिवेशनको कार्य अघि बढिसकेको सन्दर्भमा हाल प्रक्रियामा रहेको अनुशासन कारबाहीका विषयलाई स्थगन गर्ने, तर अनुशासनको उल्लङ्घन हुने नयाँ विषयलाई भने स्थगन गरेको नमानिने भएको छ।’

अध्यक्ष लिङदेनले नवराज सुबेदीलाई अनुशासन समितिको अध्यक्षबाट हटाएका थिए भने प्रवक्ताबाट सगुनसुन्दर लावतीलाई प्रवक्ताबाट बर्खास्त गरेका थिए । यस्तै, मुकुन्दश्याम गिरीलाई उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यबाट पनि हटाइएको थियो । महामन्त्री राणाको सङ्‍गठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । राप्रपाका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्षलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी संस्थापन पक्षको थियो । तर अब पाइपलाइनमा रहेका सबै कारबाही स्थगित हुनेछन् ।

तर, अहिलेसम्म भइसकेका कारबाही फिर्ता हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्नेमा स्पष्टता देखिँदैन । संस्थापनइतर पक्षले मुकुन्दश्याम गिरीलगायतका नेताहरुमाथि भएको कारबाही पनि फिर्ता हुने विश्वास लिएको छ । संस्थापन पक्षको व्याख्या भने अलि फरक छ ।

महामन्त्री कुन्ती शाही भन्छिन्, ‘कारबाही स्थगन भनेको कारबाही नहुने भन्ने नै हो । कारबाही भइसकेका हकमा पनि सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समझदारी छ । त्यो भनेको कारबाही फिर्ताकै कुरा हो ।’

यस विषयमा अर्का महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले अलि अन्योलपूर्ण जवाफ दिए ।

उनको भनाइ यस्तो छ :

भइसकेका कारबाही भइनै सक्यो । अहिले अनुशासन समितिमा पेन्डिङमा रहेका जे विषयहरु छन्, ती स्थगित हुन्छन् । भोलि फेरि नयाँ विषय आयो भने चाहिँ कारबाही हुन सक्छ । अहिलेसम्म प्रक्रियामा भएकामाथि चाहिँ कारबाही अघि नबढाउने भन्ने हो ।

भन्नाले अहिलेसम्म भइसकेका कारबाही चाहिँ फिर्ता हुँदैनन् ?, 

जवाफ दिँदै महामन्त्री गुरुङ भन्छन्– ‘सहमतिमा सबै कुराहरुलाई टुङ्‍ग्याएर लैजाने भन्ने छ । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर आउँदो निर्वाचनमा जान सबैजना सहमत हुनुहुन्छ । त्यसका लागि के के गर्नुपर्छ, गरिन्छ । कारबाही फिर्ता भएको हकमा पनि कुनै ढङ्‍गले सम्बोधन गर्ने भन्ने भएको छ । कुन कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मात्रै हो । सबैलाई मिलाएर लैजाने भन्ने भइसकेपछि अब कुनै इस्यू रहँदैन । राप्रपा एकढिक्का भइसक्यो । कारबाही फिर्ताको प्रक्रियाबारे अर्को बैठकले निर्णय लिने छ ।’

हिजोको बैठकले संस्थापनइतरपक्षका दुई जनालाई केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा समेट्ने निर्णय पनि गरेको छ । भरत शाही र मिना पाठकलाई समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको हो । यसैगरी संस्थापनइतरको मागबमोजिम पार्टीको जिल्ला अधिवेशनका लागि पर्यवेक्षकहरु थप गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।