सरकारी सञ्चारमाध्यमले गरे सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि सम्झौता

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै सञ्चारमाध्यम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने भएका छन् । आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर पहिलो चरणमा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा कोष र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमबीच सम्झौता भएको हो ।

औपचारिक सङ्घ, सङ्गठन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरुप सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई औपचारिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित कोषको आठौँ स्थापना दिवसको अवसरमा सरकारी सञ्चारमाध्यम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसहित आदनप्रदान गर्नेमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक प्रसारण सेवा नेपाल (पीएसबी), प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमि निर्धारण समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कानुन भएता पनि हालसम्म विविध कारणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिएको बताए । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री खरेलले सरकारी सञ्चार माध्यमको सामाजिक सुरक्षामा आबद्धतासँगै सञ्चार संस्थानको पनि आबद्धताको सुरुवात भएको उल्लेख गरे । उनले सम्पूर्ण मन्त्रालय मातहतका निकायलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्दै लैजाने पनि बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै सरकारी सञ्चारमाध्यम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । यी निकायबीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ, योसँगै सरकारी सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकार तथा कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने कार्यको प्रारम्म भएको छ । यो सुरुवात हो, यसपछाडि थप काम अगाडि बढ्दै जानेछ । मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायमा मा पनि यो लागू गर्दै जानेछौँ ।’

सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई पनि क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने स्पष्ट पारे । उनले सम्बद्ध सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध हुन आह्वानसमेत गरे । उनले भने, ‘सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना बनाएका छन् । तत् निकायले क–कस्लाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नदोहोरिकन, कानुनी प्रावधानबमोजिम निर्णय गर्नेछन् ।’

सरकारी सञ्चार माध्यमले भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।