केपी ओली र महेश बस्नेतमाथि आक्रमण- संविधान र दलविहीन राज्यको खतरा

नेपाल आज संवैधानिक र राजनीतिक अस्थिरताको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । विगत केही समयदेखि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतमाथि लक्षित हिंसात्मक गतिविधि, विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भइरहेको छ । यी घटनाहरू केवल दल विशेषको विरोधको सीमाभित्र सीमित छैनन् यसले संविधान, राष्ट्रिय प्रतीक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष चुनौती प्रस्तुत गरेको छ । विशेष गरी राष्ट्रिय झन्डा ओढेर व्यक्तिगत, दलगत र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नु केवल प्रतिकात्मक घटना होइन,संवैधानिक अपमानको स्तरको प्रश्न हो ।

राष्ट्रिय झन्डा नेपालको स्वतन्त्रता, संघर्ष र स्वाभिमानको प्रतीक हो । संविधान र कानुनले यसको प्रयोगको स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्,संसद्, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय झन्डा राख्न पाइन्छ । राष्ट्रिय पर्व, कार्यक्रम, सांस्कृतिक र्‍याली, खेलकुद, विद्यार्थी र शैक्षिक कार्यक्रम, कूटनीतिक भ्रमण वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यसको सम्मानजनक प्रयोग कानुनसम्मत हुन्छ । तर व्यक्तिगत मनोरञ्जन, पार्टी प्रचार वा अपमानजनक विरोध गर्ने उद्देश्यका लागि झन्डा प्रयोग गर्नु कानुन विपरीत र राष्ट्रिय अपमानको श्रेणीमा पर्छ ।

तर विगत केही समयदेखि जेन–जी समूह र राजतन्त्रवादीहरूले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर केपी ओली, महेश बस्नेत र एमालेका अन्य नेताहरूलाई लक्षित गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कैलाली, धनगढी, सिमरा, विराटनगर, सुर्खेतका घटनाहरूले देखाउँछ कि केवल दलविहीन युवाको असन्तुष्टिमा सीमित छैन; यसले संविधान, राष्ट्रिय प्रतीक र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरिरहेको छ । सिमरा विमानस्थलमा गेट तोड्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने, सार्वजनिक स्थल र कार्यक्रम स्थलमा आगजनी गर्ने जस्ता घटनाहरूले नागरिक सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था र संविधानसम्मत अधिकारमाथि प्रत्यक्ष चुनौती प्रस्तुत गरेका छन् ।

महेश बस्नेत नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य, पार्टी र संविधानप्रति प्रतिबद्ध नेता हुन् । उनको कुनै अपराध छैन, तर जेन–जी समूहले उनको नाममा एमालेको निरन्तर कार्यक्रम अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै पार्टी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप पूर्ण असंवैधानिक र अस्वीकार्य छ । यदि केपी ओली, महेश बस्नेत र एमाले नेताहरूको सुरक्षा, अधिकार र मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो भने केवल एमालेका नेता मात्र होइन, सम्पूर्ण पार्टी संरचना र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भएको मान्न सकिन्छ ।

वर्तमान सरकार सिमरा, धनगढी, विराटनगर र सुर्खेतमा देखिएका घटनाहरूले संकेत गर्छ कि दलविहीन, कमजोर राज्यको परिकल्पना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पार्टी, नेता र कार्यकर्तामाथि लक्षित हिंसा, केपी ओली माथिको नजरबन्द र संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेपले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरता फैलाउने प्रयास देखाउँछ । विदेशी शक्तिहरूको चलखेलले स्थिति अझ जटिल बनाएको छ । यदि सरकार, दल र नेताहरू विदेशी एजेन्डामा संलग्न भए भने लोकतन्त्र, स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय झन्डा ओढेर एमालेलाई लक्षित गर्ने हिंसात्मक प्रवृत्ति केवल दल विशेषको विरोध होइन; यो संविधान, राष्ट्रिय प्रतीक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया माथि प्रत्यक्ष चुनौती हो । महेश बस्नेत र अन्य नेता संविधानसम्मत अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास रोक्न जरुरी छ ।

फागुनमा प्रतिनिधि सभा चुनावको तयारी भइरहे पनि परिस्थिति असुरक्षित छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नजरबन्दको शैलीमा राख्नु, पार्टी कार्यक्रम अवरुद्ध गर्नु र संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रत्यक्ष चुनौती हो । अस्थिर राज्यमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु कठिन हुन्छ ।

दल विशेषलाई संविधानसम्मत अधिकार प्रयोग गर्न नदिँदा देश राजनीतिक शून्यतामा फस्न सक्छ । यदि समयमै निर्वाचन सम्पन्न भएन भने लोकतन्त्र, जनमत र राज्य संरचना कमजोर हुनेछ । यो कुरा एमालेले स्पष्ट बुझेको छ । तर शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित नगरी, एमाले अध्यक्ष ओली र महेश बस्नेतको असुरक्षाको बीचमा चुनाव गरिन्छ भन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।

सिमरा विमानस्थलको गेट तोड्ने, सडक, सरकारी कार्यालय र कार्यक्रम स्थलमा आगजनी गर्ने कार्यहरूले केवल राजनीतिक आक्रोश प्रदर्शनको सीमिततामा छैन, यसले सामाजिक सद्भाव, सुरक्षा, जनताको दैनिक जीवन र संविधानसम्मत गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हिंसात्मक क्रियाकलाप दोहोरिँदा नागरिकको विश्वास, कानुन र सुरक्षा व्यवस्थामा ठूलो धक्का पुग्छ । यदि राज्यले नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल भयो भने नागरिक विद्रोहको खतरा बढ्छ ।

एमाले वर्तमान अवस्थामा आफ्नो ११औँ महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । महाधिवेशन उद्घाटन भक्तपुरको सल्लाघारीमा र बन्द सत्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा तय गरेको छ । महाधिवेशन नेतृत्व एकीकरण, संगठन सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचन तयारीलाई गति दिने उद्देश्यले आयोजना हुँदैछ ।

तर, देशभर जेन–जी समूहका नाममा र अन्य युवा सङ्गठनहरूले कार्यक्रम अवरुद्ध गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् । संविधानसम्मत हक र राजनीतिक स्वतन्त्रता माथि सिधा आक्रमण भएको यो अवस्था एमालेले स्पष्ट चेतावनीसहित भनेको छ–संविधानसम्मत कार्यक्रम रोक्ने प्रयास स्वीकार्य छैन । दोहोरिए कानुनी र संगठित कदम चालिनेछ । यो कदमका लागि सरकारको भूमिका पनि अपरिहार्य छ ।

संविधानसम्मत अधिकार प्रयोगमा हस्तक्षेप, दल र कार्यकर्तामाथि हिंसा, नजरबन्द र कार्यक्रम अवरुद्ध हुनु अस्वीकार्य छ । दल, समूह वा युवा सङ्गठनहरूले हिंसात्मक प्रतिकार नगरी कानुन र संविधानको दायराभित्र विरोध प्रकट गर्नुपर्छ । यदि सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउन हो भने, सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र दल–दलबीच सन्तुलन कायम गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । देशको स्थिरता, लोकतन्त्र र निर्वाचनको मार्ग सुरक्षित राख्न सबै पक्षको संयम अपरिहार्य छ ।

राजनीतिक शून्यता, संविधान उल्लंघन, दलमाथि हिंसा, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र विदेशी हस्तक्षेपले देश, नागरिक र राष्ट्रिय एकता सामाजिक सद्भावमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग संविधान र कानुनले निर्दिष्ट सम्मानजनक दायराभित्र हुनुपर्छ । व्यक्तिगत, दलविहीन वा राजनीतिक प्रदर्शनमा झन्डा प्रयोग गर्नु कानुन विपरीत र राष्ट्रिय अपमानको श्रेणीमा पर्छ ।

केपी ओली, महेश बस्नेत र एमाले नेताहरूको नेतृत्वमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै देशले सही दिशा रोज्नु अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय झन्डा ओढेर नेता माथि हमला गर्ने शैली, दलविहीन राज्यको परिकल्पना, विदेशी हस्तक्षेप, सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हिंसात्मक क्रियाकलाप–यी सबै चुनौतीको सामना गर्न सबै पक्षले संयम अपनाउनुपर्छ । अन्यथा लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय एकतामाथि गम्भीर चोट पुग्नेछ ।

नेपालको भविष्य, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना मार्फत राजनीतिक दल र नागरिकको अधिकार सुरक्षित राख्न संविधानसम्मत उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय झन्डा, नेता र राजनीतिक दलप्रति सम्मान, हिंसा विरुद्ध कानुनी कदम, निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता–यी तीन वटै पक्षले संवैधानिक दायित्व पालन गर्नुपर्छ । यदि समयमै सुधार र संयम अपनाइएन भने, दलविहीन राज्य, राजनीतिक रिक्तता र सामाजिक अस्थिरताले देशलाई गम्भीर संकटमा पुर्‍याउनेछ ।

संविधान, राष्ट्रिय प्रतीक, लोकतान्त्रिक अभ्यास र दल संरचना संरक्षण गर्नु अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । दल, सरकार र नागरिक सबैले कानुन, संयम र सम्मानको ढाँचामा काम गरेमा मात्रै राष्ट्रिय सहमति कायम हुनसक्छ । यदि राजनीतिक हिंसा, विदेशी हस्तक्षेप र संवैधानिक उल्लंघनलाई रोक्न सकिएन भने नेपाल दलविहीन राज्यको मार्गमा प्रवेश गर्नेछ ।

राष्ट्रिय झन्डा ओढेर एमालेलाई लक्षित गर्ने हिंसात्मक प्रवृत्ति केवल दल विशेषको विरोध होइन; यो संविधान, राष्ट्रिय प्रतीक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया माथि प्रत्यक्ष चुनौती हो । महेश बस्नेत र अन्य नेता संविधानसम्मत अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास रोक्न जरुरी छ ।

दल, सरकार र युवा शक्ति सबैले संयम, कानुन र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै संवैधानिक दायराभित्र काम गर्नुपर्छ । यो सरकारले राष्ट्रको भविष्य, नागरिक सुरक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरक्षित राख्न समयमै सुधार, प्रतिबद्धता र जिम्मेवार कदम उठाउन अपरिहार्य छ ।

(लेखक प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हुन् ।)