
रुपन्देही । बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न जिल्लापछि उच्च अदालत पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले बिहीबार दोस्रो पटक सुनुवाइ स्थगनको माग गरेसँगै आज उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
साप्ताहिक पेशीअनुसार लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा ३ नम्बर इजलासमा परेको थियो । उच्च अदालतमा यो मुद्दाको छैटौँ पेशी हो ।
पहिलो पेशीमा लगाउको आदेश भएको थियो भने दोस्रो पेशी जिल्लाको मिसिल झिकाउन आदेश भएको थियो, तेस्रोमा छविका कानुन व्यवसायीले रोकेका थिए भने चौथोमा सर्वोच्चको मिसिल झिकाउन आदेश भएको थियो ।
पाँचौँ पेशीपछिको इजलास रविका कानुन व्यवसायीले नै रोकेका थिए भने आज छैटौंठौ पेशीपछिको सुनुवाइ पनि लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले रोकेका छन् ।
आजको पेशीअनुसार यो मुद्दा तीन नम्बर इजलासमा न्यायाधीश मिलन राई र सानुमैया डंगोलको बेन्चमा परेको थियो । ‘तीन नम्बर इजलासमा परेको थियो, निवेदक रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले स्थगित गर्न निवेदन दिएसँगै सुनुवाइ स्थगित भएको छ, लगाउको मुद्दा भएकाले छविको पनि सँगै परेको हो’ उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले नेपाल प्रेससँग भने ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछानेको मुद्दा लगाउमा रहेकाले छविलाल जोशीको पनि सँगै रहेको छ । कात्तिक २० गतेको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएपछि अघिल्लो साता पेशी तोके पनि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले माग गरेपछि स्थगित भएको हो।
कार्तिक २० गते न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सुरू मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छवि समेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।
बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ । तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछाने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।
लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो । पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन् । भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन् ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो । पटक पटक कानुन व्यवसायीले मुद्दा सारेकाले यो मुद्दाको समयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
अदालती प्रक्रियाअनुसार दुई पटकसम्म मुद्दाका पक्ष र विपक्षले रोक्न निवेदन दिन सक्नेछन् । यो मुद्दामा छविका कानुन व्यवसायीले १ पटक र रविका कानुन व्यवसायीले दुई पटक सुनुवाइ रोक्न निवेदन दिइसकेका छन् ।
कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीहरूका अनुसार यस्ता मुद्दाको पटक पटक पेशी सार्दा न्यायिक निरूपणका विषयमा अनावश्यक हल्ला बाहिर जाने भएकाले छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने भए पनि लगाउको मुद्दा भएकाले ढिलाइ भएको हुनसक्छ तर निवेदककै तर्फबाट पटक पटक मुद्दा सारिनु र अदालती प्रक्रियालाई दोष दिनु उचित होइन ।

Leave a Reply