काठमाडौं ।भदौ २३ र २४ गतेको ‘आन्दोलनका उपलब्धि’ लाई संस्थागत गर्ने विषयमा जेनजी समूह र सरकारी पक्षबीच आज सिंहदरबारमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ । जेनजीले अघि सारेका थुप्रै प्रस्तावहरूमा सरकारी पक्षले असहमति राखेको स्रोतले बतायो ।
केही दिनअघि विभिन्न जेनजी समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई एउटा मस्यौदा बुझाएका थिए । उक्त मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पूर्णता दिएर राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । तर, मस्यौदाका विभिन्न बुँदाहरूमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
आज भएको वार्तामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, सचिव फणीन्द्र गौतमलगायत सरकारी प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
जेनजीको तर्फबाट मोनिका निरौला, आकृति घिमिरे, साङ्केन याम्फु राई, महेश खनाल र सात प्रदेशका संयोजकहरूको प्रतिनिधिको रूपमा कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ बसेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा जेनजी अगुवाहरूले गत कात्तिक २८ गते बुझाएको मस्यौदालाई अघि बढाउन जोड दिए ।
आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेहरूलाई राहत र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ‘दमन’ मा जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि कारबाहीका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त हुनुपर्ने, प्रवासी नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छन्। युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
मस्यौदाको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सरकार र जेन-जीबीच संयुक्त समिति गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव जेनजीहरुले गरेका छन् । यही विषयलाई लिएर आज सिंहदरबारमा जेनजी अगुवाहरू र सरकारी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो । स्रोतका अनुसार छलफलमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले जेनजीका केही मागहरू पूरा गर्न नसकिने प्रष्ट्याए ।
‘समानुपातिक, समावेशी र अधिकतम परिपूरणीय अधिकार सम्पन्न र अर्थपूर्ण सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्ने’ भन्ने बुँदामा ‘अधिकतम परिपूरणीय’ भन्ने शब्दमा सरकारी पक्षले असहमति जनाएको स्रोतले बतायो । छलफलमा सहभागी एक जेनजीले भने, ‘यसलाई समावेशी परिपूरणीय’ मात्र भन्दा पुग्ने बताउनुभयो ।’
जेनजीहरुको मस्यौदामा ‘जनसंहार’ भन्ने शब्द थियो । सरकारी पक्ष यो शब्द राख्न तयार भएन । बढीमा ‘हत्या’ सम्म भन्न सकिने सरकारी अधिकारीहरूले सुझाव दिए । सुरक्षा संयन्त्रलाई दोष दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सरकारले गरेको क्रूर दमन र हिंसा’ भनेपछि ‘सुरक्षा संयन्त्रको बर्बरता’ भनिरहन नपर्ने सुझाव सरकारी प्रतिनिधिले दिएका थिए ।
संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्त, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)को प्रक्रिया अपनाएर आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन गर्ने जेनजीहरुको माग पनि पूरा गर्न नसकिने सरकारी प्रतिनिधिहरूको धारणा छ । यो बुँदाबाट टिआरसी हटाउनुपर्ने सुझाव सरकारी प्रतिनिधिहरूले दिए । जेनजी अगुवाले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय भन्न सकिँदैन, सत्य निरूपण मेलमिलापसम्म भनौँ भन्ने सुझाव दिनुभयो ।’
जेनजीले बुझाएको म्याण्डेडमा जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई निर्वाचनमा सहभागितामा रोक लगाउने बुँदा पनि समावेश थियो । तर, यसरी रोक लगाउन नसकिने सरकारी प्रतिनिधिहरूले बताए ।
सुरुवातमा सहमत हुन नमाने पनि छलफल गर्दै जाँदा जेनजी आन्दोलनलाई ‘एक राजनीतिक आन्दोलन’को रूपमा स्वीकार गर्न भने सरकारी पक्ष तयार भयो । केही बुँदाहरूमा विमति भएको कारण आजको छलफल निष्कर्षविना टुंगिएको छ ।
Leave a Reply