काठमाडौं । सरकारले भन्सार कार्यालयमा कारोबारमा आधारित (मूल्यांकन डेटाबेस) भन्सार प्रणाली लागू गरेको छ । विराटनगर भन्सारबाट शुरू भएको यस्तो प्रणाली वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा अहिले कार्यान्वयनमा लगिएको हो ।
यससँगै आयातित वस्तुहरूको भन्सार मूल्यांकनका लागि लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भ मूल्यसूची विस्थापित भएको छ । कारोबारमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू भएसँगै भन्सार प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने उद्देश्य सरकारको छ ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौँला यो प्रणाली पहिलो पटक विराटनगर भन्सार कार्यालयमा परीक्षणका रूपमा सुरू गरिएको र परीक्षण सफल भएपछि अर्को प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जमा लागू गरिएको बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यो प्रणाली लागू गरेका थिए । विराटनगर र वीरगञ्जको रिजल्ट हेरेर देशैभरका भन्सार कार्यालयमा लागू गर्ने योजनामा भन्सार विभाग छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘यो प्रणालीले व्यापारको लागत घटाउँछ । अवाञ्छित लेनदेन शून्य पार्छ । व्यवसायीलाई इमानदार हुन सहयोग गर्छ । यसलाई सफल पार्न व्यवसायीको सहयोग भएमा निकट भविष्यमा यो प्रणाली सबै भन्सारमा लागु हुनेछ ।’
किन हटाइयो सन्दर्भ मूल्यसूची ?
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौँलाका अनुसार कारोबारमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली एक अनलाइन डेटाबेस प्रणाली हो । यस प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूबाट जाँचपास भएका सबै वस्तुहरूको वास्तविक कारोबार मूल्यको विवरण अनलाइन डेटाबेसमा संकलन गरिन्छ ।
भन्सार अधिकृतहरूले यही डेटाबेसको आधारमा वस्तुको वास्तविक कारोबार मूल्य पत्ता लगाई मूल्यांकन गर्छन् । जसले गर्दा मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता आउने बर्तौँलाको जिकिर छ ।
यसअघि भन्सार कार्यालयहरूले हरेक ६ महिनामा अद्यावधिक हुने सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा मूल्यांकन गर्दै आएका थिए । यो प्रणालीमा आयातित वस्तुको वास्तविक बीजक मूल्यलाई पूर्ण मान्यता नदिई भन्सारले तोकेको निश्चित मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गरिन्थ्यो । जसले गर्दा मर्कामा परेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका थिए ।
सन्दर्भ मूल्यसूचीका कारण न्यून बिजकीकरण र अधिक बिजकीकरण जस्ता समस्याहरू मौलाएको र राजस्व चुहावटमा मद्दत पुगेको भन्सारका अधिकारी बताउँछन् । तर, अब नयाँ प्रणालीले न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान हुने हुँदा यसले राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘अब वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित हुँदा मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनेछ । भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो र सरल हुने हुँदा व्यापारको लागत घट्ने, कारोबार र हुन्डीमार्फत हुने रकमको अपचलन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ’, ती अधिकारी भन्छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यथार्थ कारोबारमा आधारित प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए र सरकारको यो कदमलाई उनीहरूले स्वागत गरेका छन् ।
पीसीएलाई सक्रिय बनाइँदै
अर्थमन्त्री खनालले असोज ८ देखि विराटनगर भन्सारमा यो प्रणाली सुरू गरे । त्यसको एक महिनापछि सोही प्रणाली कात्तिक १४ गतेदेखि वीरगञ्ज भन्सारमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यी दुवै भन्सार कार्यालयमा अर्थमन्त्री खनालले नै उद्घाटन गरेका थिए ।
सोही अनुसार दुवै भन्सार कार्यालयले अहिले आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता दिएर जाँचपास गरिरहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत मात्रिका भट्टराई बताउँछन् ।
उनले भने, ‘हामीले नयाँ प्रणाली अनुसार नै काम गरिरहेका छौँ । भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो र सरल बनाएको छ । आयातकर्तालाई पनि सहज भएको छ जस्तो लाग्छ ।’
तर, तत्कालकै अवस्थामा आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता दिएपछि कुनै शंका लागेमा त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धान भने प्रभावकारीरूपमा हुने गरेको छैन । त्यसका लागि जाँच पासपछिको परीक्षण कार्यालय स्थापना गरिएको छ । अब कर्मचारी दरबन्दीपछि भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय (पीसीए) लाई सक्रिय बनाउने तयारी थालिएको छ ।
पीसीएले बीलको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने उनले जानकारी दिए ।
‘यस्तो कार्यालय पहिले भन्सार विभाग अन्तर्गत काठमाडौंमा थियो । अहिले वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवामा पनि स्थापना गरिएको छ । अब पीसीएले यहाँबाट जाँचपास भएका वस्तुको बिलबिजकको छानबिन र अनुसन्धान गर्छ र कारबाही गर्छ’, भट्टराईले भने ।
नयाँ भन्सार ऐन-२०८२ मा पनि राजस्वमा हानिनोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कार्यालयमा जालसाजी, कीर्ते वा नक्कली कागजात पेस गरेको कसुर मानिने उल्लेख छ । यो ऐन भने कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको भन्सार ऐन अनुसार जालसाजी, किर्ते वा नक्कली कागजात पेश गरे कारबाही गरिने उल्लेख छ । यस्तो भेटिएमा राजस्व रकमको २०० प्रतिशत जरिबाना वा ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद हुनेछ ।
भन्सार विभागले जाँचपास पछिको परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइ अडिट बेस कन्ट्रोल मार्फत भन्सार कानुनको परिपालना सुदृढ गर्न जोखिमका सूचकहरू अद्यावधिक गरी सोही जोखिम सूचकको आधारमा छनौट गरी ‘रिस्क बेस पोस्ट क्लियरेन्स अडिट’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी बर्तौँलाले जानकारी दिए ।
राजस्व गुम्ने जोखिम !
तर, भन्सार ज्ञानसम्बन्धी केही जानकारहरूले भने यसले राजस्व गुम्ने जोखिम बढ्ने भन्दै चिन्ता पनि दर्शाएका छन् । खासगरी आयातकर्ताले बाजार मूल्यभन्दा कम बील (Invoice) पेश गर्ने सम्भावना हुने, डेटाबेसमा यही न्यून बीजक जम्मा भए गलत र कम मूल्य ‘मानक’ जस्तै देखिन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यसले अर्बौँको राजस्व गुम्नसक्ने दाबी गरिएको छ ।
भन्सार अधिकृतलाई डेटाबेस विश्लेषण, मूल्य पुष्टि, जोखिम प्रोफाइलिङ को पर्याप्त सीप दिनुपर्ने उनले बताए । केही आयातकर्ताले मिलेमतो गरी समान वस्तुको कम मूल्यका बीजक डेटाबेसमा निरन्तर पेश गरे सिस्टमले त्यसैलाई ‘नर्मल’ मूल्य ठान्न सक्ने पनि जोखिम हुने बताइन्छ । चीन-भारत लगायत तृतीय देशबाट विभिन्न मूल्यमा बस्तु आउने र एउटै देशको मूल्य हेरेर निर्णय गर्दा ग्लोबल मूल्य फरक-फरक पर्न सक्ने पनि बताइन्छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी डेटाबेसकोको ग्लोबल्ली प्राक्टिस भएको भन्दै अन्तत: त्यसैमा नगई धर नपाइने बताउँछन् ।
ती अधिकारीले भने, ‘सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासको पनि कुरा हो । हाम्रोमा व्यापारी जति नाफा कमाउने मात्र हुन् र सरकार करमात्र असुल्छन् भन्ने भाष्य छ । निजी क्षेत्रलाई पनि ट्रष्ट गर्न पर्छ । यदि उनीहरूले गलत बील पेश गरे क्रसचेकको मापदण्डलाई कडाइ र चुस्त दुरुस्त बनाइनुपर्छ । कानूनको कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानलाई लागू गर्नुपर्छ ।’
तर, अहिले लागू भएका भन्सारको केही महिनाको रिपोर्ट विश्लेषणको आधारमा थप कदम चाल्ने विभागको तयारी छ ।
अन्त पनि लागू गर्नुपर्छः ढकाल
सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई विस्थापित गर्दै कारोबारमा आधारित मूल्यांकन डेटाबेस प्रणाली लागू गर्न उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । सरकारले यो प्रणाली लागू गरेपछि उद्योगी तथा व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नयाँ प्रणालीले भन्सारको कारोबारमा पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुँदा व्यवसायीहरूले अनेकौँ झन्झट व्यहोर्नुपरेको थियो उनले सुनाए ।
‘भन्सारमा सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गरेको छ । यसमा हामी उत्साहित छौँ । नयाँ प्रणालीले बजार चलायमान गराउन समेत मद्दत गर्छ’, उनले भने ।
यो प्रणाली नेपालको अन्य मुख्य भन्सार कार्यालयहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।
उपाध्यक्ष ढकालका अनुसार यो प्रणालीले भन्सारको कारोबारमा पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । नयाँ प्रणालीले व्यवसायीलाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पुग्छ । यसले इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।
Leave a Reply