भारतमा बन्द भएको युरो-३ मापदण्डका सवारी साधन कसरी आइपुग्छन् नेपाल ?

काठमाडौं । सरकारले युरो-३ मापदण्डको गाडी आयातका लागि मङ्सिर १५ गतेसम्मको समय सीमा तोकेको छ । पहिले नै गाडी अर्डर गरिसकेकालाई पुरानै मापदण्डका युरो-३ गाडी आयात गर्न समय तोकेको हो ।

लामो समयदेखि गाडी आयातकर्ताले अर्डर भएका युरो-३ गाडी आयात गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । नेपालमा युरो-६ मापदण्ड २०८२ असारबाट लागू भएको छ । युरो-६ मापदण्ड भनेको युरो-३ को तुलनामा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधन हो ।

नयाँ सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर युरो-३ का गाडी आयात गर्न समय तोकेका हुन् । अघिल्लो सरकारले पनि पहिले नै अर्डर भएका युरो-३ मापदण्डका गाडीको तथ्याङ्क व्यवसायीसँग माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सवारी मापदण्ड, २०८२ सवारी साधनको हकमा २०८२ मङ्सिर १५ गतेसम्म पूर्ववत् मापदण्डअनुसार आयात गर्न सकिने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

वातावरण विभागबाट युरो ३ मापदण्डको गाडी आयातका लागि विभागमा पत्र आएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले बताए । उनले भने, ‘वातावरणको काम वातावरण विभागले गर्ने हो । विभागले युरो-३ मापदण्डको गाडी आयात गर्न दिनू भनेर पत्र पठाएको छ । मङ्सिर १५ गतेसम्म पहिले नै एलसी खोलेको र अर्डर गरेका गाडी आयात हुनेछन् ।’

विभागमा अनुसार साना ठूला गरेर सात सय गाडी आयात भएका छन् । आयातका लागि समय सीमा ११ दिन बाँकी छ । सरकारले २ महिनाको समय तोकेर गाडी आयात खोलेको थियो । हाल नेपालमा युरो-६ का गाडीमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग भइरहेको छ । युरो-३ मापदण्डका गाडी पनि नयाँ नै हुन् । तर, हाल नेपालमा सञ्चालन भएका गाडीभन्दा युरो-३ मापदण्डका हिसाबले कम हुन् ।

सरकारले व्यवसायीको मागबमोजिम युरो-६ मापदण्ड लागू हुनुअघि नै अर्डर गरिएका युरो-३ मापदण्डका सवारी साधन आयात गर्न अनुमति दिए पनि तोकिएको समय सीमाका कारण एकदमै न्यून मात्रामा मात्रै गाडी नेपाल भित्रिने नाडाका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । मङ्सिर १५ गतेसम्म सरकारले दिएको म्याद वा दुई महिनाको सर्तभित्र आयात प्रक्रिया पूरा गर्न असम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले अनुमति दिएको यो सुविधामा सुरुमा एलसी खोलिएका गाडीहरु मात्र ल्याउन पाउने भनिए पनि पछि व्यवसायीको अनुरोधमा अर्डर गरिएका गाडी पनि ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पूर्व अध्यक्ष थापाका अनुसार नेपालमा पहिला गाडी अर्डर हुने त्यसपछि कम्पनीले गाडी तयार गरेर एलसी खुलाउने र एलसीको ड्राफ्ट कपी गएपछि मात्र गाडी डिस्प्याच गरिन्छ । सरकारले कुनै पनि सूचना नगरीकन एकैचोटी युरो-६ लागू गरिदिँदा पहिले नै अर्डर गरेका व्यवसायी ठूलो समस्यामा परेको थापाले बताए ।

व्यवसायीको दबाबपछि अघिल्लो सरकारको पालामै वातावरण मन्त्रालयले एउटा कमिटी गठन गरी कति गाडी अर्डर भएको छ भनी विवरण माग गरेको थियो । नाडा र नाईमाबाट पठाइएको विवरणमा झन्डै १२ हजार सवारी साधन रहेको थियो । जसमध्ये लगभग ९ हजार बाइक र ३ हजार चार पाङ्ग्रे/ छ पाङ्ग्रे सवारी अर्डरमा रहेको उल्लेख थियो ।

हालको सरकारले सोही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर दुई महिनाभित्र ती गाडी ल्याइसक्नुपर्ने सर्तसहित आयात खुला गरे पनि यो समय एकदमै न्यून रहेको थापाको भनाइ छ ।

थापाका अनुसार भारतबाटै नयाँ एलसी खोलेर गाडी ल्याउनलाई न्यूनतम डेढ महिना लाग्छ । थाइल्यान्ड, कोरिया लगायतका देशबाट समुद्री जहाजमार्फत ल्याउन झन्डै तीन महिना लाग्ने भएकाले दुई महिनाको समय सीमा अर्डर भएका सबै गाडी नेपाल आउँदैनन् । उत्पादक कम्पनीले पहिले नै नेपालको अर्डर रद्द गरी अन्य देशमा गाडी पठाइसकेको अवस्था छ ।

तयारी अवस्थामा रहेका गाडी वा मोटरसाइकल मात्र नेपाल आउन सक्ने छन् । युरो-३ गाडीहरू पहिलेकै मूल्यमा उपभोक्ताले पाउने छन् । युरो-३ को तुलनामा युरो-६ गाडीहरूको मूल्य औसतमा करिब २५ प्रतिशतले बढेको छ । ठूला गाडीहरुमा ९ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । मोटरसाइकलमा पनि १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य युरो-६ कै कारणले वृद्धि भएको छ ।

युरो-६ लागू गर्ने निर्णय देखासिखीको भरमा गरिएको थापा बताउँछन् । यो नेपालका लागि अनावश्यक छ । यसको मुख्य फाइदा भनेको प्रदूषणको मात्रा केही घट्नु मात्र हो । युरो-६ गाडी बिग्रने समस्या अत्यधिक छ । युरो-६ गाडी बनाउने कम्पनीले उपलब्ध गराएको सफ्टवेयर र ल्यापटप चाहिने भएकाले यसले ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय मेकानिक्सहरूको रोजगारीमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ ।

युरो ६ जस्तो मापदण्ड लागू गर्दा भारतले समेत तीन वर्षको सूचना दिएको थियो । नेपालमा कुनै अध्ययनबिना नै हतारमा लागू गर्दा गाडीको मूल्य वृद्धि भई अन्ततः उपभोक्तालाई नै मार परेको थापाको भनाइ छ ।