‘यो सरकारको निष्ठा निर्वाचन मात्र हो, सम्पन्न गर्ने दायित्वमा निर्वाचन आयोग सक्षम छ’

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भएर सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तोकेको छ । निर्वाचन आयोग, सरकारले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गराउन लागिपरेको छ । तर, नागरिक अझै पनि तोकिएको समय (फागुन २१) मा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसै विषयमा रहेर निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा-

अझै पनि नागरिक निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अलमल छन् । कसरी विश्वास दिलाउनु हुन्छ ?

– हामी शतप्रतिशत होइन, हजार प्रतिशत तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क छौँ । हरेक निर्वाचनको अगाडि ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ?’ यो सधैंभरि झुन्डिरहने प्रश्न हो । स्थानीय तहको निर्वाचन तपाईंले हेर्नुभयो नि, त्यो बेलामा सरकार तयारै थिएन । निर्वाचन नगरी हुँदैन, आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्छ, निर्वाचन गरेन भनेदेखि यो सरकारको वैधता नै समाप्त हुन्छ भनेर हामीले कुरा उठायौँ ।

निर्वाचन आयोगले, तपाईंहरू जस्तै यो सामाजिक सञ्जाल, मिडिया सञ्चालन गर्ने साथीले जोडदार आवाज उठाउनु भयो । सरकारले धान्नै नसकेपछि ‘ल, गर्ने’ भनेर निर्वाचन घोषणा भयो । घोषणा भयो भने पनि ‘हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने धेरै प्रश्न आइरहेका थिए । हामीले त्यसरी निर्वाचन कार्यक्रमको गति बढायौँ, त्यसपछि, त्यो रोकिने त सम्भव नै भएन र निर्वाचन भयो । हरेक निर्वाचनको अगाडि जोडिने प्रश्न यही हो र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ‘ए भयो त है ?’ भनेर हाँस्ने उत्तर पनि त्यही हो ।

यसअघिका आवधिक निर्वाचन र अहिले हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचनमा त आकाश पातालको फरक छ नि ?

– आवधिक निर्वाचन र अहिले म यसलाई ‘अग्रिम’ अथवा ‘आकस्मिक’ निर्वाचन भन्छु । तपाईं यसरी हेर्नुहोस्, २००७ सालमा आन्दोलन भयो, त्यसलाई हामीले क्रान्ति भन्यौँ । २०४६ सालमा, त्यसलाई हामीले आन्दोलन नै भन्यौँ । ०६२–६३ मा अर्को आन्दोलन भयो, त्यसलाई अगाडि ‘जन’ थपेर जनआन्दोलन भन्यौँ ।

अहिले २०८२ भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन भयो, त्यसलाई हामीले ‘विद्रोह’ भनेर सम्बोधन गर्‍यौं । त्यसैले यो विषय राजनीतिक इतिहासकार, कानुनी, संविधानका इतिहासकारले, संविधानविद्ले पछाडि विश्लेषण गरिरहनु होला । तर यो विद्रोहपछि जन्मेको सरकार, जसको निष्ठा भनेको ‘निर्वाचन’ मात्रै हो । जसरी पनि निर्वाचन गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सरकार सुम्पने र सुशासन प्रवाह गर्न सुरुआत गरिदिने दुईवटा बाहेक तेस्रो विकल्पमा परेको सरकार होइन ।

अगाडिका तीन वटा आन्दोलनमा हाम्रो संविधान च्यातिएका थिए, मिल्किएका थिए, फालिएका थिए । तर, यो आन्दोलनपछि संविधान जीवित छ, अर्थात संविधानसभाले बनाएको संविधान नै जीवित छ । संविधानसभाले बनाएको संविधान नै विश्वकै सर्वोत्तम विधिबाट बनेको हो । अब यो संविधान जीवित नै भएको अवस्थामा संविधानभित्रकै विकल्पबाट उत्तर खोज्नुपर्छ र उत्तर पाइन्छ ।

यस कारण निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन । संविधानको धारा उपधारामा खोजेर पाइँदैन । राष्ट्रपतिबाट त्यो संविधान संरक्षण गर्ने प्रयोजनलाई ‘निर्वाचन’ भनेर घोषणा गरेपछि त्यो निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोगको दायित्व हो ।

तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले आजको दिनसम्म के–के काम सम्पन्न गरिसकेको छ ?

– निर्वाचनको पूर्वतयारी भनेको भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नु हो । त्यो सबै भइसकेको छ । खरिद गर्ने प्रक्रियाका सामग्री केही सीमित मात्रै छन्, त्यो पनि खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ । निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेको छ, निर्वाचन कार्यक्रम पनि प्रकाशित भइसकेको छ । कार्यक्रमअनुसार राजनीतिक दल आएर दल दर्ताको निवेदन दर्ता गर्दैछन् । राष्ट्रिय सभाका लागि मङ्सि‍र ७ गतेसम्म र प्रतिनिधि सभाका लागि मङ्सि‍र १० गतेसम्म दर्ता गर्ने म्याद छ । त्यसैले समय अझै बाँकी छ । यसलाई शङ्‍का–उपशङ्‍काले हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । जब राजनीतिक दल नै भन्छन्– हामी प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ, हामीलाई निर्वाचनमा विश्वास छ, त्यसपछि शङ्‍का गर्ने ठाउँ छैन । निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ ।

नयाँ दल दर्तामा कत्तिको उत्साह देख्नुभएको छ ?

– नयाँ दल दर्तामा अत्यन्तै उत्साह देखिएको छ । मङ्सि‍र २ गतेसम्म १२५ वटा दल दर्ता थिए । केही दल एकीकृत भएपछि चार–पाँच वटा दल खारेज भई एउटै दलमा समावेश भए । अहिले २९ वटा दल दर्ताका लागि पाइपलाइनमै छन् । तीमध्ये कसले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्छ, कसले गर्दैन, त्यो राजनीतिक दलकै जिम्मा । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएका दललाई दर्ता गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खोलिदिन्छौँ ।

२९ वटा दल प्रक्रियामै छन् भने, उनीहरूको हकमा के हुन्छ ?

– हामीले भनेकै हो, प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन (फागुन २१) मा भाग लिने हो भने मङ्सि‍र १० गते बिहानसम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ र त्यसै दिन कागजपत्र लिएर ‘म प्रतिस्पर्धामा जान्छु’ भनेर निवेदन दिनुभयो भने भाग लिन पाउनुहुन्छ ।

२९ मध्ये कति दर्ता हुन्छन् भन्ने लाग्छ ?

– अग्रिम अनुमान गर्न मिल्दैन । अहिलेसम्म प्रमाण पुर्‍याएका छैनन्, तर ८ गतेसम्म प्रमाण पुर्‍याए दर्ता हुन्छ । हाम्रो विश्वास ३१ वटैले प्रमाण पुर्‍याउँछन्, दर्ता हुन्छन्, निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् ।

त्यसो भए १५० वटा दलसम्म चुनावमा आउन सक्छन् ?

– हैन, नागरिक, राजनीतिक दल सबैको उत्साह हेर्दा आयोगलाई निषेध गर्ने ठाउँ छैन । जो–कोही आए प्रतिस्पर्धा गराउन हामी तयार छौँ ।

१० दल एकीकृत भएर बनेको नेकपा पहिलो दिनमै दर्ता भयो, अरूमा उत्साह कम देखियो नि ?

– तपाईंले भनेको माओवादी अहिले नेकपा भयो । उसले छोडेको नाम अर्को दलले पायो । नेकपा (माओवादी) । तर नेतृत्वकर्ता भने फरक छैन । दुवै प्रतिस्पर्धामा जान इच्छुक छन् । यो राम्रो पक्ष हो । २०४८ पछि टुक्रिएर निर्वाचन भाँड्ने, बहिष्कार गर्ने, सहभागी नहुने भन्नेहरु पनि अन्ततः सरकारमा आएका थिए । अहिले कुनै पनि समूहले निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर बस्छु भनेर घोषणा गरेको छैन । सबै सहभागी हुँदैछन् । निर्वाचन हुन्छ ।

नेकपा (एमाले) आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा आशङ्‍का छ, के भन्छ आयोग ?

– त्यति ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी निर्वाचनमा आउँदैन भनेर हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौं ?

तर एमाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अदालतमा जाने भन्छ, यसले निर्वाचन रोकिँदैन ?

– अदालतको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ । अदालतले जे भन्छ, सबैले मान्नैपर्छ । त्यो संविधानले दिएको व्यवस्था हो । तर अदालतको आदेश आउने बाहेकको सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्नु नै हो ।

जनमत पार्टी फुटाएर दर्ता गरिएको नयाँ दल अदालतले बदर गरिदियो, आयोगको निर्णय गलत भयो ?

– यसमा आयोगले गरेको निर्णय बदर होइन, यो कानुनी व्याख्या र व्यवस्थाको विषय हो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट फुटेर अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपाल के हुन्छ ?

– पूर्णपाठ आएपछि स्पष्ट हुन्छ । अहिले अनुमान गर्नु उचित हुँदैन ।

राष्ट्रिय सभाको समितिले महिला सहभागिता र इ–भोटिङको निर्देशन दिएको छ, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

– स्रोत साधन उपलब्ध गराउने राज्यको काम हो । राज्यले उपलब्ध गरायो भने आयोगले कार्यान्वयन गर्छ । हामी तयार छौँ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा चुनौती छ, निर्वाचन आयोग यसमा कत्तिको सचेत छ ?

– सरकार र सुरक्षा निकायले ‘ढुक्क हुनुहोस्, पूर्ण सुरक्षा दिन्छौँ’ भनेको अवस्थामा आयोगले शङ्‍का गर्ने ठाउँ हुँदैन । शान्ति सुरक्षा छ, चुनाव हुन्छ ।

आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन सामग्रीको अवस्था के कस्तो छ ?

– सामग्री अत्यन्त न्यून मात्र किन्नुपर्छ । ब्यालेट बक्स किन्न पर्दैन । पुरानै धोएर, पखालेर, रङ–रोगन गरी प्रयोग हुन्छ ।

आगामी निर्वाचनका लागि चुनौती के देख्नुभा‘छ ?

– निर्वाचन सधैं चुनौतीसहित हुन्छ । गाँठो परेका विषय फुकाउँदै जानुपर्छ ।

मतदाता नामावली दर्ताको म्याद एक पटक थपिएको थियो, के फेरि पनि थप हुन्छ ?

– अब थपिँदैन । फेरि थपे निर्वाचन तालिका गडबड हुन्छ । अन्तिम मङ्सि‍र ५ हो । पटक–पटक थप्नु राम्रो होइन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्दा त्रुटि हुने सम्भावना कत्तिको देखिएको छ ?

– दाबी–विरोध, उजुरी प्रक्रिया छन् । त्यसै अनुसार सुधार हुन्छ ।

विदेशमा रहेका मतदातालाई सहभागी गराउने अध्यादेश आउँदैछ, कत्तिको सम्भव छ ?

– यदि सरकारले कानून बनायो र स्रोत साधन, जनशक्ति दियो भने आयोगले गर्न सक्छ । हामीले सुझाव दिइसकेका छौँ ।