रुपन्देही । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले संघीय तथा प्रदेश तहमा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्देशनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले आफ्नो सचिवालय विघटन गरे तर त्यसबाट उनले पनि निकास पाएका छैनन् ।
आइतबार नै सभामुख घर्तीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा १० अनुसार स्वकीय सचिवालय तथा निजी कर्मचारी सुविधा विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएका छन् ।
मंसिर १ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसहितको पाँच सदस्यीय सचिवालय विघटन गरिएको हो । सभामुखको स्वकीय सचिवले उपसचिव बराबर र प्रेस संयोजकले अधिकृत बराबरको तलब–भत्ता पाउँदै आएका थिए ।
सचिवालय विघटनसम्बन्धी पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगिसकेको छ । तर उनको सवारी चालक कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने चुनौती प्रदेश सभालाई छ । प्रदेश सरकारसँग यसै पनि स्थायी कर्मचारी ५० प्रतिशत मात्रै छन् ।
सभामुखको पिएसओ भने प्रहरीले दिएको छ । त्यसो त सभामुखलाई यो सचिवालय हटाउने बाध्यकारी संघको परिपत्रमा थिएन । त्यसमाथि प्रदेशले अलग्गै कानुन नै बनाएर राखेको थियो तर सरकारले त्यसको पहल नगरेको भन्दै सभामुखले विघटन गरेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् ।
यसअघि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो सचिवालय कटौती गरे पनि त्यसलाई पूर्णता दिएका छैनन् तर प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले भने सचिवालय कटौतीको संघीय सरकारी निर्देशनलाई अझै कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यसअघि १३ सदस्यीय सचिवालयलाई जेनजी आन्दोलनपछि ६ जना सल्लाहकार हटाए पनि सचिवालय तीन सदस्यमा झार्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन् । दशैंपछि सचिवालय पुनर्संरचना गर्ने बताइए पनि कुनै प्रक्रियागत कदम नउठाइएपछि सचिवालयका सदस्यहरूको तलब–भत्ता रोकिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकारीका अनुसार केन्द्रले तीन जना मात्रै राख्न मिल्ने भनेको छ तर अहिले धेरै सदस्य छन्, त्यसैले तलब–भत्ता नै रोक्का गरिएको हो । त्यसो त मुख्यमन्त्री आचार्यको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँगको तत्कालीन समझदारी अनुसार पनि अब केही महिना मात्रै बाँकी छ सरकारको नेतृत्व गर्ने समय ।
त्यसकारण पनि उनलाई तत्कालै सबै सचिवालय हटाउन समस्या परेको हुनसक्ने निकटस्थहरू बताउँछन् । यता प्रदेश प्रमुख घर्ती मगरले पनि १२ सदस्यीय सचिवालय गठन गरेका थिए । तर संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशन आए पनि प्रदेश प्रमुखले सचिवालय कटौतीमा कुनै कदम नचालेको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै राख्न मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।
उक्त निर्देशनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरूको स्वकीय सचिवको तलब–भत्ता असोज महिनादेखि नै रोकिएको छ । तर कार्यकारी पदाधिकारीका सचिवालय भने अझै पनि यथावत् रहँदा संघीय सरकारको मितव्ययिताका निर्णयप्रति प्रदेश तहमा द्वैध व्यवहार देखिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । त्यसो त प्रदेशका कर्मचारी तथा सांसदहरु नै पदाधिकारीको सेवा तथा सचिवालय सम्बन्धी प्रदेशले नै कानुन बनाएर दिएकाले हटाउने भए कानुन संशोधन नै गरेर हटाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाअन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले प्रदेशअन्तर्गत प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती गर्न दिएको सङ्घीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन नै दिइसकेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूले पनि तीनजना मात्रै सचिवालय सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेसँगै प्रदेशलाई केन्द्रबाट परिपत्र आयो र प्रदेशले सबै निकायलाई यो जानकारी दिएपछि समितिको बैठक बसेर सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।
सङ्घले गरेको निर्णयपछि लुम्बिनीमा गत दुई महिनादेखि स्वकीयहरूको सेवा सुविधा रोकिएको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गत कानुन समितिको बैठकले पदाधिकारी र स्वकीयहरूको सेवा सुविधामा कुनै अवरोध नगर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले बताइन् ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पठाइएको पत्र अध्ययन गरेपछि छलफलबाट यस्तो निर्णय गरेको र यसको कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भर पर्ने उनको भनाइ छ ।
समितिले संविधानको धारा १८७ अनुसार प्रदेशसभाको विशेषाधिकारमा हनन नगर्न अनुरोध गरेको थियो । साथै, नेपालको संविधानको धारा १९६ बमोजिम प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सुविधाबाहेकको खर्च कटौती हुने गरी सङ्घीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ ।
समितिले यस सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानको मर्म र सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो ।
Leave a Reply