रंगशालाको बक्यौता सल्टाउन सकारात्मक भएन भरतपुर महानगर, विरक्तिएर हिँडे धुर्मुस

काठमाडौं । गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको बक्यौता सल्टाउन ५ वर्षदेखि संघर्षरत अभियन्ता सिताराम कट्टेल धुर्मुस अहिले ‘अन्तिम’ जोडबल लगाइरहेका छन् । तर हिजो भरतपुर महानगरपालिकामा उनले गरेको छलफल पनि फलदायी हुन सकेन ।

रंगशालाको संरचना खरिदका लागि संघीय सरकारले निकासा गरेको १५ करोड रुपैयाँ भरतपुर महानगरले चार महिनादेखि होल्ड गरेर राखेको छ । यसबीचमा महानगरले अर्थ र खेलकुद मन्त्रालयबाट रायसहितको पत्र चाहिने शर्त राखेको थियो । धुर्मुस आफैं दुवै मन्त्रालय पुगि पत्र बनाउन लगाएर महानगरलाई बुझाइसकेका छन् ।

उक्त पत्र आइसकेपछि प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले महानगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । दुई दिनअघि मात्रै नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले यसै साता कार्यपालिका बैठक बोलाएर निकास निकाल्न बताएका थिए । तर अहिले उनको बोली फेरिएको छ । कार्यपालिका बैठक नबोलाउने पक्षमा उभिएका छन् ।

महानगरले तेस्र्याएका सबै शर्तहरु पूरा गरेपश्चात समस्या समाधानको आशामा धुर्मुस महानगर पुगेका थिए । तर, महानगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट चिसो प्रतिक्रियापछि धुर्मुस निराश भएर बाहिरिए । बाहिरिँदै गर्दा उनले विरक्ती भावमा ‘आफु बरु जेल जान तयार रहेको तर महानगरमा फर्केर नआउने’ बताएका थिए ।

थकित र व्यथित देखिएका धुर्मुसले जाँदाजाँदै भावुक भएर भने, ‘म सहनशील मान्छे हुँ, धेरै सहेँ। भरतपुरबासीसँग मेरो कुनै दुःख–गुनासो छैन । तर पाँच वर्ष बित्दासमेत महानगरबाट समाधान आएन। भरतपुरबासीसँग फेरि भेट होला, तर यहाँ आजको भेट अन्तिम हो।’

हिजो रंगशालाका लागि उधारोमा निर्माण सामग्री आपूर्ति गरेका सप्लायर्सहरुले पनि महानगर पनि आएका थिए । महानगरपालिकाले उनीहरुसँग बेग्लै छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा मेयर रेनु दाहाल, चित्रसेन अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल सहभागी भए ।

उनीहरुले व्यवसायीलाई उनीहरुको उधारो तिर्न महानगर जिम्मेवार नरहेको बताएका थिए । रंगशालाको स्वामित्व लिए पनि बक्यौता तिर्ने भनेर आफूहरुले कतै पनि कागज नगरेको दाबीउनीहरुको थियो ।

सोपश्चात आपूर्तिकर्ताहरुले धुर्मुसलाई महानगरमै घेराउ गरेर जवाफ मागेका थिए । धुर्मुसले यसअघिका सबै बेलिविस्तार लगाएर महानगरले बक्यौताबाट भाग्न नसक्ने बताए । उनको जवाफमा सहमत भएर आपूर्तिकर्ताहरु महानगरलाई जिम्मेवार बनाउने निस्कर्षमा पुगेका छन् ।

त्यसअघि महानगरसँग छलफलमा धुर्मुसले प्रशासकीय अधिकृतको प्रतिवद्धता बमोजिम कार्यपालिका बैठकबाट टुंगो लगाउन माग गरेका थिए । तर उनीहरु सहमत भएनन् । बरु संघीय अर्थ मन्त्रालयमा सर्वपक्षीय बैठक राखेर निकास निकाल्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव गरे ।

धुर्मुसले भने महानगरबाटै समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आपूर्तिकर्ता र आफूसहित त्रिपपक्षीय वैठक राखेर तत्काल निकास निकाल्नुपर्ने माग गरे । तर, महानगर यसमा पनि सहमत भएन । मेयर दाहाल र प्रशासकीय अधिकृत एउटै विषयमा पटक पटक छलफल गर्न नसकिने भन्दै बाहिरिएको बुझिएको छ ।