काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुन:स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ फर्काएका छन् ।
सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई बदर गरी पुन:स्थापनाको माग गर्दै अधिवक्ता युवराज सफल, शेरबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ माग गरेको थियो ।
त्यसको जवाफ फर्काउँदै ओलीले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र अराजकताका लाभग्राही अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकोले अहिलेको अवस्था भएको सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् ।
संसद् पुनर्स्थापनाका विषयमा ओलीले फर्काएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने दृश्य अदृश्य कार्य गरेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको तर्क छ ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अध्यक्ष ओलीले हिजो सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफका केही अंश सार्वजनिक गरे अनुसार संविधानको पूर्ण बफादार रहन्छु भनेर शपथ खाएको एक घण्टा नबित्दै त्यसको उल्लंघन गर्दै कार्कीले संसद् विघटन गरेकोले यो पूर्णता असंवैधानिक भएको उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्नेमा संविधान विपरीत सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु संविधान विपरीत भएको जवाफमा उल्लेख छ ।
‘पूर्वप्रधानन्याधिस सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो’ अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा लेखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि कार्कीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना नै संसद् विघटनको सिफारिस गरेकोले यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ ।
जवाफमा भनिएको छ ‘संविधानको धारा ७५ (१) बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ । प्रधानमन्त्री मात्रले मन्त्री परिषदको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । मन्त्री परिषद गठन नै नुहँदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको एकल सिफासिलाई धारा ६६(२) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मती मान्न मिल्दैन ।’
संविधानले निर्वाचन मार्फत मात्रै सरकार परिवर्तन अधिकार दिएको स्मरण गराएका छन् ।
‘अन्य कुनै दबाब वा प्रभावको माध्यमबाट सरकारलाई अपदस्त गर्न वा मतादेश विहिन व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्न मिल्दैन’ जवाफमा उल्लेख छ ।
असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत भएको हुँदा सो निर्णय वदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर संवैधानिक प्रक्रियालाई पुन:स्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तो छ ओलीको जवाफको मुख्य अंश-
– मिति २०८२/०५/२३ र २४ गते मुलुकमा भएको अराजक तथा असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने र सम्वैधानिक प्रकृयालाई अगाडि वढाई नया सरकार गठन गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले मैले प्रधानमन्त्री पदवाट राजीनामा दिएको थिए । मैले प्रधानमन्त्री पदवाट दिएको राजीनामा स्विकृत भए पछि संविधानको धारा ७६ वमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिवाट आह्वान नगरी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को ठाडो उल्लघंन हो ।
– प्रतिनिधिसभामा वहुमत सिद्ध गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा जिवित हुँदाको वखतमा नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने कार्य संविधानबाद र संवैधानीक सर्वोच्चताको सिद्दान्त विपरीत छ ।
– प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्वन्धमा मिति २०८२ भदौ २७ गते शुक्रवार राष्ट्रपतिको कार्यालयवाट जारी विज्ञप्तिमा सुशीला कार्कीलाई संविधानको कुन व्यवस्था वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्ने उल्लेख छैन र सपथ ग्रहणको धारा मात्र उल्लेख हुँदैमा नियुक्तिले वैधता पाउँदैन ।
– राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था संविधानमा छैन । यस्तो शव्दावलीले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक तवरबाट भएको देखिन्छ ।
– प्रधानमन्त्री शुसिला कार्किको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारीशमा भन्ने शव्दावली आफैमा तथ्य हिन छ । सो दिन म नेपालको कामचलाऊ प्रधानमन्त्री थिए । मैले सुशिला कार्किलाई नियुक्त गर्नु भनी कुनै सिफारीस वा सम्मति दिएको थिएन र छैन ।
– मैले असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकृत गर्ने गरी मिती २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनावाट सृजित विषम तथा असामान्य परिस्थितिलाई नेपालको संविधान तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तरगत उपयुक्त निकासको लागी संविधान वमोजिम आवश्यक कदम चाल्न सम्माननिय राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिशलाई मेरो सिफारीशमा प्रधानमन्त्रीमा शुसिला कार्किको नियुक्ति भन्नु आफैमा तथ्यको गलग उल्लेखन भएको देखिन्छ ।
– संविधानको धारा १३२(२)ले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई सकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था विपरित २०७३ आषाढ देखि २०७४ जेष्ठ सम्म प्रधान न्यायाधिश भएकी श्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असम्वैधानिक छ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कसैको दवाव र प्रभावमा पर्न नदिन गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरी न्यायालयलाई प्रलोभनमा पार्ने र निर्देशित न्यायालय वनाउने उद्देश्य यसमा अन्तरनिहित रहेको छ ।
– नेपालको संविधानको धारा ६६(२) मा राष्ट्रपतिवाट सम्पादन गरिने कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिवाट हुनेछ र यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारीश गर्दा सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्री परिषद गठन नहँुदै गरिएको सिफारीस असंवैधानिक छ ।
– नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद गठन भन्ने छुट्टै दुई पदावली उल्लेख छ । धारा ७६ को उपधारा १ देखि ८ सम्म प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया र उपधारा -९_ मा मन्त्रिपरिषदको गठन वारे उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद भनेको र प्रधानमन्त्री भएको एउटै हैन ।
– संविधानको धारा ७५(१) बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ । प्रधानमन्त्री मात्रले मन्त्री परिषदको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । मन्त्री परिषद गठन नै नहुदै प्रधानमन्त्रीवाट भएको एकल सिफारिसलाई धारा ६६(२) वमोजिम मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मति मान्न मिल्दैन ।
– प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीले मिति २०८२ भाद्र २७ गते राति ९=४० वजे गर्नु भएको शपथ ग्रहणमा नेपालको संविधान प्रति पुर्ण वफादार रही काम गर्ने सपथ ग्रहण गरेको एक घण्टा भित्रै संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटनको भएको र आफ्नो सपथ ग्रहणको पालना नगर्ने व्यतिmले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम गर्न असक्षम रहेको स्पष्ट छ ।
– अराजक अवस्थाका लाभग्राही नै यस अवस्था सृजनाकर्ता हुन भन्ने स्पष्ट छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने र यसको प्रयोग सम्विधान वमोजिम हुनेमा अराजक अवस्थाको सृजना गराई सुशिला कार्की तथा निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुले राज्य सत्ता कव्जा गर्ने दृष्य अदृष्य कार्य गरेको कुरा श्रृजित घटनाक्रमवाट पुष्टि भएको छ ।
– अराजकतालाई मात्रै आधार मानेर नेपालको शासन कुनै व्यक्ति तथा तिनको समुहले कव्जामा लिने कार्यलाई धारा ५ मा उल्लेखित राष्ट्रिय हित विपरितको कार्य हो भन्ने स्पष्ट छ ।
– सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले मिति २०८२/०५/२८ गते जारी गर्नु भएको प्रेस वक्तव्यमा वढो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउनु भनि दिएको अभिव्यक्ति वाटै राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक तवरले वाध्य वनाई प्रधानमन्त्री पदमा सुशिला कार्किको नियुक्ति गरिएको र निजले नै र प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको देखियो ।
– जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी आफुलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउने कार्य सिमित सरकारको सिद्धान्त, कानूनको शासन, जनप्रतिनिधिमूलक सरकार र जनताको सहभागिता संबैधानिक नैतिकता समेतको बिरुद्ध छ ।
– आन्दोलन तथा विद्रोह हुँदा वा क्रान्ति हुँदा स्पष्ट नीति, नेतृत्व र कार्यदिशा हुनु पर्दछ । यसको पुर्व तयारी तथा घोषित कार्यक्रम समेत हुन्छन । यि तिन मध्ये कुनै एउटाको अभावमा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिदैन र यसले अराजकता सृजना गर्दछ । संविधानलाई उल्लंघन गरी अराजकताको जगमा सरकार गठन हुन सक्दैन ।
– नेपालको संविधानले वालिग मताधिकारको माध्यमवाट आवधिक निर्वाचन मार्फत मात्र सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ । अन्य कुनै दवाव वा प्रभावको माध्यमवाट सरकारलाई अपदस्त गर्न वा मतादेश विहिन व्यक्तिले सरकार संचालन गर्न मिल्दैन ।
– प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा यस पूर्व सम्मानित अदालतमा परेको रिट निवेदन उपर विभिन्न व्याख्या भई संवैधानिक रुपमा न्यायिक निरुपण भइसकेको छ । अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको पालना गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हो भन्ने कुरा धारा १२६ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
– सरकारको गठन नै गैर संवैधानिक तथा कानून विपरीत भएको यसले गराउने काम समेत गैर कानुनी नै हुने हुँदा निज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदले गरेको काम स्वतः खारेज भागी हुन्छ।
– अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारीशमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरित भएको हुदा सो निर्णय वदर गरी प्रतिनिधिसभाको पुनरस्थापना गरी सम्वैधानिक प्रकृयालाई पुन:स्थापना हुनु पर्दछ । यस सम्वन्धमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले ले निर्णय गरी सकेको छ । र पुनरस्थापनाको पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरी सकेको छ ।
Leave a Reply