देश बनाउने कि दल बढाउने ?

नेपाल आज यस्तो द्वन्द्वमय मोडमा उभिएको छ, जहाँ प्रश्न उठेको छ: हाम्रो प्राथमिकता देश बनाउनु हो कि दल बढाउनु? लोकतन्त्रको मूल सार जनताको विश्वास, जनादेश र संवैधानिक प्रक्रियामा निहित हुन्छ, तर पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक परिदृश्य यस आधारबाट टाढिँदै गएको छ। जनादेश प्राप्त नेतृत्वलाई सडकबाट आक्रमण गर्न खोज्ने, संवैधानिक ढाँचालाई कमजोर पार्ने, “जेनजी” जस्ता क्षणिक प्रवाहको नाममा असन्तुष्टिका लहरलाई विद्रोहमा रूपान्तरण गर्ने, र सामाजिक सञ्जालको भीडलाई नै निर्णयकर्ताको भूमिकामा उभ्याउने प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यस्तो वातावरणमा दल खोल्नु र देश बनाउनु बीचको भिन्नता झनै स्पष्ट हुँदै गएको छ।

नेपालमा अहिले १२२ भन्दा बढी दल दर्ता भएका छन् । कागजमा हेर्दा यो बहुदलीय अभ्यासको समृद्धि जस्तो देखिए पनि वस्तुतः यो अस्थिरताको सूचक बनिसकेको छ। दल खोल्नु सजिलो छ, तर राष्ट्रिय राजनीति सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्नु अत्यन्त कठिन कार्य हो। राजनीतिक दल स्थापित गर्न मिडियाबाजी र फेसबुक, युट्युबको भीड आवश्यक पर्दैन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नीति निर्माण कौशल, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक सन्तुलन बुझ्ने क्षमता, जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व र संस्थागत अनुशासन चाहिन्छ। यिनै तत्वहरूको कमी अहिले देखिएका नव-दलीय व्यक्तिका गतिविधिहरूमा स्पष्ट रूपमा प्रकट हुन्छ।

नेपालमा दल खोल्ने प्रचलन वास्तविक राजनीतिक चेतनाको परिणाम होइन, धेरैजसो असन्तुष्टि, व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतालाई राजनीतिक अवसरमा बदल्ने प्रवृत्तिको बहाव हो। यस्तो माहोलमा जनादेशलाई अवमूल्यन गरिँदै छ। एकपटक जनताले दिएको म्यान्डेटलाई मन नपरेपछि हटाइदिन मिल्ने सोचले नेतृत्वप्रति अपमान बढ्दै गएको छ। नेतृत्व असफल भयो भने आलोचना अनिवार्य हो, प्रतिपक्ष सशक्त हुनुपर्छ, सुधारका माग जायज छन्, तर जनादेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक विद्रोहमार्फत सत्तापलट गर्ने प्रवृत्ति कुनै लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, यो राज्य संरचनालाई ध्वस्त पार्ने खतरनाक सोच हो।

यसरी दल खोल्ने लहरले देशलाई कहाँ पुर्‍याइरहेको छ? बढी दल हुनु भनेको बढी लोकतन्त्र होइन। संसारका अधिकांश सफल लोकतन्त्रमा दुईदेखि तीन ठूला, जिम्मेवार र विचारयुक्त दल हुन्छन्। यस्तो संरचनाले स्थिरता दिन्छ, प्रतिपक्षलाई प्रभावकारी बनाउँछ, सत्ता सन्तुलन मजबुत राख्छ, र नीति–निर्णय दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छन्। तर नेपालमा दलहरू च्यातिएको कपडाजस्तो बिखरिँदै जाँदा राष्ट्रिय राजनीति दलदल बन्दै गएको छ। कुन दल कति दिन टिक्छ, कसले कहिले कसलाई साथ दिन्छ, को कुन असन्तुष्टिभित्र जन्मिन्छ? यही प्रश्नहरूले राजनीति सञ्चालनमा अविश्वास गहिर्याइदिएको छ।

आजको राजनीतिक अव्यवस्था केवल नेतृत्वकै कारण उत्पन्न भएको होइन, यसमा समाजमा गैर-राष्ट्रिय तत्वबाट बढ्दै गएको प्रतिक्रियावादी सोचले पनि भूमिका खेलेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालले राष्ट्र-धारणा निर्माणको सटीक मापन गुमाएको छ। युट्युब, टिकटक, लाइभ भिडियो र फोहोर प्रचार–प्रसारको भीडमा वास्तविक राजनीतिक चेत दबिएको छ। लोकप्रियताको लहरलाई नेतृत्व योग्यताको सङ्केत मान्न थालिएको छ। लाइकहरूको सङ्ख्याले राष्ट्रको दिशा निर्धारित गर्छ जस्तो वातावरण छ। यस्ता प्रवृत्तिले जनतामा दिग्भ्रम फैलाएको छ, र राज्य संयन्त्रमा सङ्क्रमणलाई कायम राखेको छ।

राजनीतिक अस्थिरताका दृश्यहरू आज हामी प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। सरकार वैधानिक छैन, संसद कोमा छ, न्यायालय राजनीतिक व्याख्याभित्र घेरिन्छ, निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्ष वैज्ञानिक तर्कभन्दा भावनात्मक हल्लाको प्रभाव बढ्छ, विकास नीति बीचमै अपूर्ण रहन्छ, रोजगारका अवसर सीमित हुन्छन्, अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै जान्छ। यसको मूल जरा भनेकै जिम्मेवारीविहीन नेतृत्व पैदा गर्ने अव्यवस्थित राजनीतिक अभ्यास हो। कुनै पनि देश भावनात्मक लोकप्रियताको आधारमा बन्ने होइन, देश जिम्मेवारी, योग्यता र दृष्टिकोण भएका नेतृत्वको काँधमा उठ्ने कुरा हो।

यही कारणले अहिले नेपाली राजनीतिले एउटा ऐतिहासिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। संविधान र संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने, जनादेशलाई आधार मानेर राजनीतिक मार्गचित्र तय गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग र मनपरी हस्तक्षेपलाई रोक्ने, र दीर्घकालीन स्थिरता र विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। संसदलाई पुनर्जीवित गर्नु र संविधानको पूर्ण पालनामा फर्कनु आज अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ। संसद कमजोर हुँदा सडक सशक्त हुन्छ, र सडक सशक्त हुँदा राज्य कमजोर बन्न जान्छ।

यस स्थितिबाट निस्कन सबैभन्दा व्यावहारिक बाटो सर्वदलीय सहमति हो। राजनीतिक सङ्कटले देशलाई फेरि सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा धकेलिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सत्ता–प्रतिस्पर्धालाई केही समयका लागि पर राख्दै राष्ट्रहितका प्रमुख एजेन्डाहरू: आर्थिक स्थिरता, वैदेशिक नीति स्पष्टता, विकास र रोजगारी, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै दलले साझा सहमति बनाउनु उचित हुन्छ। विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले सङ्कटका अस्थिर क्षणमा सर्वदलीय सहमति सरकार गठन गरेको इतिहास छ। नेपाल अहिले त्यही मोडमा छ, जहाँ दीर्घकालीन स्थिरता र राष्ट्रिय एकता अत्यन्त आवश्यक छ।

तसर्थ, दलहरू टुक्र्याउँदै देशलाई कमजोर बनाउनु भन्दा पहिल्यै रहेका ठूला, अनुभवी र संस्थागत दलहरूलाई नै सुधार गर्दै बलियो बनाउनु नै राष्ट्रको हितअनुकूलको विकल्प हो। दलहरू धेरै हुँदा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकार मनपरी हुन्छ, र सरकार मनपरी हुँदा जनता पीडित हुन्छन्। दुई–तीन ठूला, विचारयुक्त र अनुशासित दलहरू हुनु नै एक दिगो लोकतन्त्रको आधार हो, जहाँ सरकारले काम गर्छ र प्रतिपक्षले निगरानी गर्छ।

राजनीति लोकप्रियताको चिल्लो मैदान होइन, यो जिम्मेवारी, परिपक्वता र राष्ट्रहितको खोज हो। देश बनाउने नेतृत्व भाषणले होइन, दृष्टिले चिनिन्छ। तर अहिले पनि कतिपयले युट्युब र फेसबुकको जनप्रियतालाई राजनीतिक विकल्प ठानिरहेका छन्। राजनीतिक विकल्प बनाउन अनुभव, अध्ययन, चेतना र राष्ट्रिय सेवा मनोवृत्ति आवश्यक हुन्छ। जसले न जनादेश बुझेका छन्, न संविधानको भाव बुझेका छन्, न राज्य संरचनाको गहिरो अर्थ बुझेका छन्, यस्ता व्यक्तिहरूले दल खोल्दा देश उज्यालो होइन अझ अन्धकारतर्फ लैजान्छ।

नेपाल आज सङ्कटमा छ। सङ्कट नेतृत्वको मात्र होइन, चेतनाको पनि हो। जनताले गलत विकल्प छानेपछि देशले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ। तर सही विकल्प छानेपछि राष्ट्रको दिशा स्थिर, स्पष्ट र जिम्मेवार बन्छ। आजको परिस्थिति यही भन्छ। हामीले अब निर्णय गर्नुपर्छ, र त्यो निर्णय स्पष्ट हुनुपर्छ। देश बनाउने कि दल बढाउने?

देश बनाउने मार्ग संविधानको सम्मान, जनादेशको रक्षा, संस्थागत स्थिरता, जिम्मेवार नेतृत्व, सर्वदलीय सहमति र सक्षम राजनीतिक संरचनाबाट मात्र सम्भव छ। दल बढाउने प्रवृत्तिले भने देशलाई अराजकता, विखण्डन, अस्थिरता र निराशाको गर्तमा पुर्‍याउँछ। समृद्धि, स्थिरता र राष्ट्रिय गौरव तिनै अवस्थामा सम्भव हुन्छन्, जहाँ दलहरू बलिया, नेतृत्व सक्षम, र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुन्छ। देशले आज यही बाटो खोजिरहेको छ, र त्यो बाटो छान्ने जिम्मा हामी सबैको काँधमा छ।

(लेखक ढकाल नेपाल बौद्धिक परिषद्को सचिव तथा प्रचार प्रमुख हुन्।)