देउखुरीको जग्गा ५ वर्षपछि फुकुवा, प्रतिबन्धित मापदण्डले भने अझै सकस

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा पाँच वर्षपछि जग्गाको कित्ताकाट त खुलेको छ । तर प्रतिबन्धित मापदण्डले जग्गाको कारोबारमा भने अङ्कुश लगाएको छ ।

तत्कालीन सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना राजधानीको रूपमा विकास गर्ने योजनाअनुसार राजधानी घोषणा गरेको थियो । राजधानी घोषणापछि यहाँका जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो । विभिन्न चरणका आन्दोनल र पाँच पटक प्रदेश सरकार फेरिएपछि स्थानीयले कित्ताकाटको समस्याबाट मुक्ति पाएका छन् ।

कित्ताकाट रोकिँदा स्थानीयले बैंकिङ प्रयोजन, घरायसी खर्चका लागि बेचबिखन गर्न र बसाइँ सरी जाँदा बेच्न नपाउने समस्याबाट हैरानी खेप्नुपरेको थियो । स्थानीयले विभिन्न चरणमा आन्दोलन समेत गरेका थिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत कार्तिक २० गते प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा रोकिएको कित्ताकाट खुला गरेको जानकारी दिएको छ । शाखा अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार रोक्का हटाएर कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय ‘नियम, मापदण्ड र दीर्घकालीन शहरी संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेर’ गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

राजधानी क्षेत्रका जग्गा वर्गीकरण नहुँदा रोकिएपछि घरजग्गा निर्माणदेखि सामान्य कारोबारसम्म हुन सकेका थिएनन् । सुन्दर राजधानी सहर निर्माण गर्ने उत्साहमा रहेका देउखुरीबासीको उत्साहमा रोक्का नीति बाधक बनेको थियो ।

मालपोत कार्यालय लमही दाङका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद खनालले वर्गीकरण फाइल नटुङ्गिएसम्मका लागि जग्गा रोकेर राखिएको बताए । उनले जग्गा वितरणमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । खनालका अनुसार–स्थानीय तहहरूबाट सही विवरण नआउँदासम्म कित्ताकाट खुलाउन नमिल्ने बाध्यता थियो । उक्त बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ। ‘कित्ताकाट खुल्दैमा मनपरी खुल्यो भने होइन ‘कडा शर्त’ सहित मात्र रोक्का हटेको छ । रोक्का खुलेपछि बजार र बस्तीहरूमा गतिविधि बढेको छ । यो खुला प्रक्रिया हो, मनपरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।’ मालपोत प्रमुख खनालले भने ।

कस्तो बन्दैछ लुम्बिनीको राजधानी देउखुरी क्षेत्र ?

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका सह–सचिव तथा प्रवक्ता गणेशनाथ भट्टका अनुसार कित्ताकाट पुनः खोल्नु विकासको आवश्यकता हो तर अव्यवस्थित विस्तार रोक्नु दीर्घकालीन दायित्व हो । त्यसैले ‘नियमनसहितको खुलापन’ अपनाइएको हो । उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संयुक्त रूपमा समन्वय गरेर यो नीति लागू गरिँदैछ । कृषि क्षेत्रमा सानो प्लट निर्माण पूर्ण रूपमा निषेध कृषि जग्गाको संरक्षण अहिले सबैभन्दा कडाइका साथ कार्यान्वयन हुँदैछ ।

तराई–भित्री मधेशमा ६५६.४२ वर्गमिटरभन्दा तल, पहाडमा १००० वर्गमिटरभन्दा तल प्लट कित्ताकाट गर्न नपाइने नियम छ । यसलाई विषयगत रूपमा पुष्टि गर्दै सहसचिव भट्टले भने, ‘कृषि क्षेत्र भविष्यको खाद्य–सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । साना प्लटले कृषि क्षेत्र नष्ट गर्छ, त्यसैले यो नियम अत्यन्त कडाइका साथ लागू हुनेछ ।’ उपत्यकाको विस्तार कृषि नष्ट गरेर होइन, कृषि सुरक्षित राखेर हुनुपर्ने नीतिगत आधार यसैबाट झल्किन्छ ।

राप्ती उपत्यकामा अव्यवस्थित शहर विकास रोक्न सरकारले ‘विशेष कडाइ’ लागू गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार राप्ती गाउँपालिका १–९ र गढवा गाउँपालिका १–३ मा १ कठ्ठाभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । त्यस्तै शितगङ्गा नगरपालिका वडा ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा प्लटिङ प्रतिबन्धित छ । शाखा अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठले स्पष्ट भने, ‘राजधानी क्षेत्रलाई भविष्यमा व्यवस्थापन गर्न आजै कडा मानक आवश्यक थियो । यसैकारण साना प्लटमा बसोबास फैलाउने ढाँचालाई रोकिएको हो ।’ उनका अनुसार अत्यधिक सघन बस्ती बन्न नदिन यो निर्णय शासनको प्राथमिकतामा परेको छ।

कृषि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रवक्ता सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जोड दिए- ‘शहर निर्माणलाई अराजक बन्न दिइने छ । यसपटकको कडाइ भविष्य सुरक्षित राख्नैका लागि हो ।’ गढवा गाउँपालिका राजधानी क्षेत्रकै विस्तार संरचनामा पर्ने भएकाले यहाँका वडाहरूमा पनि समान कडाइ लागू छ ।

१ कठ्ठाभन्दा साना प्लटहरू रोकिनुले यहाँको योजनाबद्ध बसोबासलाई संरक्षण मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । मालपोत प्रमुख रामप्रसाद खनालले भने, ‘साना टुक्रे प्लटहरूले भविष्यको सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, खुला क्षेत्र सबैमा अवरोध पुर्‍याउने भएकाले गढवा क्षेत्रलाई पनि कडा मापदण्डअन्तर्गत राखिएको हो ।’

राप्ती उपत्यकाका स्थानीयवासी अहिले राहतका साथ खुसी पनि व्यक्त गर्छन् । कतिपयका घर निर्माण रोकिएको थियो । कसैले बेच्न थालेको जमिन रोकिन पुगेको थियो तर उनीहरू पनि बुझिरहेका छन्- यसपटक खुला भएको प्रक्रिया नियमबद्ध छ। एक स्थानीय युवा भन्छन्, ‘घर बनाइदिन पाइन्छ, तर अब नक्सा, मानक, दूरी सबै मिलाएर बनाइने अवस्था आयो । यो नियम राम्रो हो । यसले उपत्यकामा विकाससँगै अनुशासनप्रति जागेको चेतना देखाउँछ ।’

तत्कालीन प्रदेश नं ५ को प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । राजधानी तोकिनु अघि नै २०७७ असोज १६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी क्षेत्रमा जग्गा खरिद बिक्रीका लागि रोक लगाएको थियो ।

दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउँपालिका वडा नं. १ देखि ३ सम्म तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा गाउँपालिकाको ८ र ९ वडामा जग्गा बेचबिखन गर्न लागि रोक लगाइएपछि देउखुरीका स्थानीयले जग्गा खरिद बिक्री फुकुवा गर्नुपर्ने भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए ।