एमाले जीवनका ज्वलन्त चुनौती- सडक, संगठन र चुनावी मनोविज्ञान

एमालेले देशभर वडा, पालिका हुँदै जिल्ला तहमा जनप्रदर्शनमात्रै गरेन केही समययता सुस्ताएको आन्तरिक पार्टी सञ्जाललाई चलायमान बनायो । एकसाथ देखिएको व्यापक भीड र संगठित सहभागिताले हालको राजनीतिक गतिशीलतामा महत्त्वपूर्ण तरंग पैदा गरिदिएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस छेडिएको छ ।

संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित गरिएको शक्ति प्रदर्शनले केवल एक पार्टीको आन्तरिक ऊर्जा प्रदर्शन मात्र होइन, समग्र राजनीतिक वृत्तमै नयाँ बहस र विचार–विमर्शको माहौल बनाइदिएको छ । विशेष गरी  ‘जेन–जी आन्दोलन’ को पृष्ठभूमिमा स्थिरता, वैधता र राजनीतिक दिशाबारे उठिरहेका प्रश्नहरूलाई यस प्रदर्शनले तीव्र बनाइदिएको हो ।

यस प्रदर्शनको सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको पक्ष भनेको संगठनको  ‘री-अर्गनाइज’ क्षमता हो । जेन–जी आन्दोलनताका सडकमा नदेखिएका कार्यकर्ता ठूलो संख्यामा कसरी र किन एकै दिन देशभर देखिए ? यही प्रश्न अहिले राजनीतिक, सामाजिक र बौद्धिक वृत्तमा बहसको मुख्य बुँदा बनेको छ ।

धेरैले टिप्पणी गरे, यदि आन्दोलनका दिनमा पनि अहिले प्रदर्शनमा आएका कार्यकर्ताको ५ प्रतिशत मात्र सक्रियता देखिएको भए आजको जटिल अवस्थासम्म देश आइपुग्दैन थियो कि, अर्थात् देशभर भदौ २४ गते भएको क्षति धेरै बचाउन सकिने थियो कि । अहिलेको प्रदर्शनले संगठनको  ‘मनोवैज्ञानिक पुनरुत्थान’ भएको संकेत दिन्छ । अन्तर आत्मामा पीडा बोकेको कार्यकर्ता तह अब सक्रिय रूपमा सडकमा उत्रिएको छ वा बाध्यताले भन्ने विषय अबको निरन्तरताले देखाउने छ ।

नजिकै आएको एमालेको महाधिवेशनका कारण पार्टीभित्र नयाँ गुटबन्दी बन्ने चिन्ताले कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई सताएको विचार बाहिर आइरहेको छ । सरकारमा रहँदा जनस्तरमा नयाँ पुस्तासँग बढेको असन्तुष्टि मेटाउन अहिलेको अभियानले जरो भेटाउँछ वा भेटाउँदैन यसै भन्न सकिँदैन । तर, पुराना कार्यकर्तालाई भने पुनःजागरण गराएको देखिन्छ ।

प्रदर्शनले दिएको अर्को सन्देश-संकटबाट भागेर राजनीतिक नेतृत्व बाँच्दैन । लामो भूमिगत जीवन, जेल जीवन र संघर्षको इतिहास भएको राजनीतिक पङ्क्ति अहिलेको हलचललाई पनि ‘नयाँ चुनौती’का रूपमा लिएको देखिन्छ । पार्टी कार्यालय जलाइदिँदा संगठन सकिन्छ भन्ने धारणा गलत ठहरिएको सन्देश उनीहरूले जनता समक्ष पठाएका छन् ।

राजनीतिक अस्तित्वका लागि अन्तर्निहित संगठनात्मक ऊर्जा नै निर्णायक हुन्छ भन्ने धारणा यसले झनै बलियो बनाएको छ । यता घोषित निर्वाचनप्रति कडा अविश्वास र अस्वीकृतिको भाव पनि देशभर समान रूपमा प्रस्तुत गरियो । आगामी निर्वाचनलाई ‘सामान्य राजनीतिक अभ्यास’ नभई प्रतिक्रान्तिलाई वैधानिकता दिने कूटनीतिक चालका रूपमा व्याख्या गरिएको सन्देशले राजनीतिक वातावरणमा थप तनाव सिर्जना गरेको छ । निर्वाचनलाई हनी ट्र्यापका रूपमा चित्रण गर्नु, दलहरूको आधार कमजोर पार्ने रणनीति भएको भन्दै चेतावनी दिनु, यी अभिव्यक्तिहरूले आगामी राजनीतिक प्रक्रियाहरूका बारेमा गम्भीर चिन्ता जनाउँछन् ।

अर्कोतर्फ, सुरक्षा चुनौती, जेलबाट भागेकाहरू, आपराधिक गतिविधिका मुद्दा, कानुन-व्यवस्था र राजनीतिक स्थिरता जस्ता विषय पनि प्रदर्शनमार्फत प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाइए । आन्दोलनको नाममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, अपराध, आगजनी र अराजकतालाई तत्काल निराकरण नगरेसम्म देश चुनावतर्फ जानै नसक्ने निष्कर्ष विभिन्न सभाहरूमा एकमुखी रूपमा प्रस्तुत भयो । यो सन्देशले राज्य व्यवस्थाप्रति दबाब त बढाएको छ तर समाधानका लागि नयाँ राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्रिएको छ ।

राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र संवैधानिक संरचनाप्रतिको आस्था पनि प्रदर्शनले जोडेर उठायो । पछिल्ला राजनीतिक निर्णय र अदालतसम्म पुगेका विवादित मुद्दालाई लिएर देखिएको असन्तोषलाई ‘घेराबन्दी’को रूपमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रियताका सवालमा विचलन देखाइएको बुझाइ कार्यकर्तामाझ प्रवाहित गरियो । विशेष गरी जेन-जी आन्दोलनका घटनालाई ‘संविधानविरुद्धको ठूला आक्रोश’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैलीले राजनीतिक शिक्षा र तथ्यगत विश्लेषणबीचको दूरीबारे पनि नयाँ बहस जन्माएको छ । धेरैलाई यो सन्देश ‘रे–फ्रेमिङ’ प्रयासजस्तो देखिँदैछ-आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा पुनर्व्याख्या गरेर कार्यकर्तालाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास ।

सबैभन्दा जटिल र प्रभावकारी रणनीति भनेको-चुनाव र आन्दोलनलाई एकैसाथ सञ्चालन गर्ने मोडेल हो । पार्टी एकातर्फ सडकमा प्रदर्शन, दबाब र मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाइराख्दैछ । अर्कोतर्फ चुनावी तयारी, संगठन पुनर्गठन, क्षेत्रगत मूल्यांकन र उम्मेदवार छनोट पनि सँगसँगै चलिरहेको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश भनेको–संसद् पुनर्स्थापनाको माग । प्रदर्शनले विकल्प यही हो भन्ने ठोस धारणा देशव्यापी रूपमा प्रेषित गरेको छ । संसद् पुनर्स्थापना नगरी चुनाव सम्भव छैन, र संवैधानिक स्थिरता यिनै कदमबाट सुरु हुन्छ भन्ने निष्कर्षले राजनीतिक संवादलाई फेरि एकै बिन्दुमा केन्द्रित गरिदिएको छ । यो माग केवल एक पार्टीको राजनीतिक दाबी मात्र होइन, समग्र सत्ता संरचनाबारे खडा भएको प्रश्नहरूको परिणाम पनि हो । जब राजनीतिक प्रक्रिया विवादित, विभाजित र अविश्वसनीय बन्छ, तब संस्थागत पुनर्संरचना माग्ने आवाजहरू स्वाभाविक रूपमा तीव्र हुन्छन् । यही मनोविज्ञान प्रदर्शनमा प्रस्ट झल्कियो ।

यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव राजनीतिक चर्चा–बहसको केन्द्रमा आयो । तत्काल समस्या समाधान, सङ्क्रमण व्यवस्थापन र आगामी चुनावतर्फ जानुको लागि ‘सर्वपक्षीय सहमति’ अनिवार्य छ भन्ने धारणा प्रदर्शनभर पुनः पुष्टि गरियो । देशलाई अराजकता, भीड हिंसा, मनोवैज्ञानिक विभाजन र अस्थिरताबाट निकाल्न राजनीतिक एकता चाहिन्छ—यो सन्देशलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा पनि बुझे ।

तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘सडकमा देखिएको ठूलो भीडले जनसमर्थनको संकेत दिन्छ, तर त्यो जनमत हो कि केवल संगठनात्मक क्षमता यो छुट्याउनुपर्ने विषय हो ।’ यद्यपि संगठनले देखाएको संरचना, अनुशासन र उपस्थिति भने महत्त्वपूर्ण छ । यसले एक राजनीतिक शक्तिको  ‘फेरि उठ्ने’ संकेतलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिएको छ । हालको राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो अविश्वासकै बीच पनि यो ऊर्जाले सत्ता संरचनामा दाब, संवाद र प्रतिस्पर्धा सबै एकसाथ बढाउने छ ।

देशव्यापी प्रदर्शनले राजनीतिक भूमिमा तीन स्पष्ट सन्देश छाडिदिएको छ । पहिलो, संगठन अझै शक्तिशाली र पुनःएकीकृत हुँदैछ । दोस्रो, निर्वाचन र संवैधानिक प्रक्रियाबारे ठूलो शंका र असन्तोष विद्यमान छ । र, तेस्रो, समाधानको बाटो संसद् पुनर्स्थापना र राजनीतिक सहमतिबाट मात्र सम्भव छ । देश अस्थिरताबाट बाहिरिन राजनीतिक दलहरूले बुझेको यो सन्देश अब व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ, यही हो आगामी चरणको मुख्य प्रश्न ।

चुनावी तयारीसँगै आन्दोलनः दुवै मोर्चामा उत्रिएको रणनीति

सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । तर देशको राजनीतिक वातावरण अझै स्थिर छैन, शक्ति–सन्तुलन तरल छ, र संवैधानिक विवादको धक्का राजनीतिक पटलमा बाक्लिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले आगामी निर्वाचनलाई कसरी लिन्छ, कसरी व्याख्या गर्छ र कसरी त्यसतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको मुख्य राजनीतिक प्रश्न हो । खास गरी एमालेले मङ्सिर ६ गते काठमाडौंमा विशाल शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको प्रसंगले यसको चुनावी रणनीति झनै स्पष्ट तुल्याइदिएको छ ।

विगत केही महिनामा जेन-जी आन्दोलनले देशलाई असाधारण अस्थिरतामा धकेलेको थियो । सत्ता संरचना, संवैधानिक व्याख्या, राजनीतिक दलहरूको भूमिकादेखि लिएर जनभावनासम्म—सबै तहमा बहस, अविश्वास र ध्रुवीकरण बढेको छ । एमालेले यही मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई  ‘राजनीतिक पुनर्निर्माण’ को अवसरका रूपमा देख्दै आएको छ । पार्टीका लागि अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न—के निर्वाचनमा जाने ? कि निर्वाचनलाई नै प्रश्न गरिराख्ने ? तर रणनीति चाहिँ दुवै विकल्प खुला राखेर अघि बढ्ने देखिन्छ ।

एमालेले हालसम्म सडकमा प्रकट गरेको मूल सन्देश छ– पहिले राजनीतिक ‘प्रतिगमन’ सच्चिनुपर्छ, संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र देश चुनावतर्फ जान सक्छ । यो नारा केवल सडकका लागि होइन । यो पार्टीको चुनावी मनोविज्ञान निर्माण गर्ने मुख्य आधार हो । किनकि यसले दुईवटा परिणाम एकै चोटि दिन्छ–एक, आफ्नो कार्यकर्तालाई उच्च मनोबलमा राख्छ । दुई, निर्वाचनमा सहभागी हुनै परे पनि नैतिक र राजनीतिक  ‘उचाइ’ सुरक्षित रहन्छ ।

यस्तै अर्को गहिरो संकेत संगठनात्मक अनुशासन र गतिशीलतामा छ । जेन-जी आन्दोलनको चरम बिन्दुमा सडकमा नदेखिएका कार्यकर्ता अहिले एकै दिन देशभर सामूहिक रूपमा उपस्थिति जनाउन सक्नु-यो सामान्य कुरा होइन । यसले पार्टीभित्र  ‘रि-एनर्जी’ भएको देखाउँछ । धेरैले टिप्पणी गरे— यदि आन्दोलनका दिनमा मात्र केही प्रतिशत समर्थन यस्तो रूपमा देखिएको भए आजको विस्मयकारी राजनीतिक

दुर्घटनासम्म देश आइपुग्दैन थियो । यसैले एमाले अब संगठनको ‘पुनरागमन शक्ति’ लाई नै आगामी निर्वाचनको मूल आधार बनाउन चाहन्छ । अब चुनावी रणनीतिमा प्रवेश गर्दा, एमालेले यो निर्वाचनलाई परम्परागत विकास, नेतृत्व वा स्थानीय प्रतिस्पर्धाको रूपमा देखिरहेको छैन । यसले चुनावलाई राष्ट्रियता, संविधान र स्थिरताको नाममा ‘जनमतसंग्रह’मा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । एउटा चरमतिर जेन-जी आन्दोलन, अस्थिरता, अराजकता र विघटनकारी गतिविधि चित्रण गरिँदैछ । अर्को चरमतिर संविधान, संसद् र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा । यस्तो द्वन्द्वात्मक प्रस्तुतिले मतदातालाई भावनात्मक रूपमा खिच्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ ।

यस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा एमाले दुई ठूला लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेको देखिन्छ । एक, संसद् पुनर्स्थापना र राजनीतिक सहमतिलाई पहिलो प्राथमिकता ठान्दै सरकारलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने । दुई, निर्वाचन भए पनि नभए पनि आफूलाई देशको सबैभन्दा व्यवस्थित, स्थिर र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा पुष्टि गर्ने ।

गठबन्धन राजनीतिको मैदानमा एमाले कठोर बनेको भनिए पनि आवश्यकतामा आधारमा प्रयोग विगतमा गरेको थियो । केन्द्रीय तहमा कठोर देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा रणनीतिक सहकार्यका ढोका खुला राख्ने संकेतहरू बारम्बार देखिन थालेका छन् । विभाजित समूह, असन्तुष्ट वर्ग र मध्यमार्गी दलहरूसँग ‘क्षेत्रगत साझेदारी’का सम्भावना खोज्ने शैली यस पटक झनै बलियो हुन सक्छ । यसबाट एमालेले बहुविकल्पीय गठबन्धनको संरचना बनाउँदै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लाभ लिन चाहन्छ ।

तर, सबैभन्दा जटिल र प्रभावकारी रणनीति भनेको-चुनाव र आन्दोलनलाई एकैसाथ सञ्चालन गर्ने मोडेल हो । पार्टी एकातर्फ सडकमा प्रदर्शन, दबाब र मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाइराख्दैछ । अर्कोतर्फ चुनावी तयारी, संगठन पुनर्गठन, क्षेत्रगत मूल्यांकन र उम्मेदवार छनोट पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । यसले एमालेलाई अन्तिम क्षणसम्म ‘कन्डिसनल पार्टनरसिप’—अर्थात् स्थिति हेरेर सहभागी हुने वा नहुने दुवै विकल्प सन्तुलित राख्न सहयोग गर्छ । परिस्थिति जस्तो मोडिन्छ, पार्टी त्यहीअनुसार रणनीति समायोजन गर्न तयार छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि एक कुरा स्पष्ट छ-एमाले चुनावी मनोविज्ञान कब्जा गर्न चाहन्छ । जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न भएको असन्तुष्ट जनभावना, कानुन–व्यवस्थाप्रतिको अविश्वास, राष्ट्रियताको विषयमा भावनात्मक जोड, र राजनीतिक अस्थिरताप्रतिको थकान-यी सबैलाई आफ्नो पक्षमा बदल्ने प्रयास भइरहेको छ । पार्टीले देखाएको सडक शक्ति केवल संगठनात्मक परीक्षण मात्र होइन । यो मतदाताले महसुस गर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव ‘‘बडा शक्ति को हो ?’ को प्रतिस्पर्धा पनि हो ।

यस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा एमाले दुई ठूला लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेको देखिन्छ । एक, संसद् पुनर्स्थापना र राजनीतिक सहमतिलाई पहिलो प्राथमिकता ठान्दै सरकारलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने । दुई, निर्वाचन भए पनि नभए पनि आफूलाई देशको सबैभन्दा व्यवस्थित, स्थिर र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा पुष्टि गर्ने । मङ्सिर ६ को काठमाडौं प्रदर्शन यही रणनीतिक यात्राको निर्णायक मोड हो–जहाँ सडक, संगठन र चुनावी मनोविज्ञान एकै ठाउँमा जोडिनेछ ।

तर, नजिकै आएको एमालेको महाधिवेशनका कारण पार्टीभित्र नयाँ गुटबन्दी बन्ने चिन्ताले कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई सताएको विचार बाहिर आइरहेको छ । सरकारमा रहँदा जनस्तरमा नयाँ पुस्तासँग बढेको असन्तुष्टि मेटाउन अहिलेको अभियानले जरो भेटाउँछ वा भेटाउँदैन यसै भन्न सकिँदैन । तर, पुराना कार्यकर्तालाई भने पुनःजागरण गराएको देखिन्छ ।