काठमाडौं । ‘२० प्रतिशत समर्थन जुटाए राजनीतिक दल फुटाउने व्यवस्था’ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याएर पार्टी फुटाउन सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
उक्त व्यवस्था केही समय कार्यान्वयनमा रहे पनि अध्यादेश संसदबाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरण हुन सकेको थिएन । तर, त्यसै अध्यादेशमा टेकेर सरकारले बनाएको नियमावली कायमै थियो ।
त्यस विरुद्ध राउत राउतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा कात्तिक २७ मा फैसला गर्दै सर्वोच्चले दल विभाजनलाई मान्यता दिएन । अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा त्यसै अध्यादेशबाट बनेको नियमावली सक्रिय हुन नसक्ने भन्दै सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले दिपक साह नेतृत्वमा दल दर्ता भएको जनस्वराज पार्टी खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । उक्त आदेशको पूर्णपाठ आइसकेको छैन ।
सर्वोच्चको फैसलाले अब उपेन्द्र यादवबाट २० प्रतिशतले फुटाएको अशोक राई नेतृत्वको पार्टी पनि खतरामा परेको छ । नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनमत समाजवादी पार्टीबाट अशोक राईले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य फुटाएर नयाँ दल दर्ता गराएका थिए । उनको जनता समाजवादी पार्टीले मान्यता नपाएमा नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
तत्कालीन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । सो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने खुकुलो व्यवस्था गरिएको थियो ।
जनस्वराज पार्टी अदालतबाट खारेज भएसँगै जनस्वराज नाममै नयाँ दल दर्ताका लागि दिपक साहले निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरिसकेका छन् । प्रस्तावित दलमा निर्वाचन चिह्न बुलडोजर राखिएको छ । यद्यपि निर्वाचन आयोगले दलको नाम र निर्वाचन चिह्न हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ ।
Leave a Reply