डीआईजी बढुवा– प्रहरीप्रति सरकारी व्यवहारको प्रतीक्षा

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वर कार्कीलाई रिक्त रहेको एआईजीमा बढुवा गर्न शुक्रबार सिफारिस गरेपछि डीआईजी दर्जामा पनि एक दरबन्दी रिक्त हुने भएको छ ।

पूर्वबढुवाको वरियतालाई न्याय गर्दै सरकारले एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी नियुक्त गरिसकेको छ । त्यही अभ्यासअन्तर्गत अर्का कार्की एआईजीमा सिफारिस भए । तर, डीआईजी बढुवामा फेरि पनि पूर्व बढुवाको वरियतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

सामान्यतया सिफारिस भएको सात दिनभित्र उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन छ । त्यसैले डीआईजीको दरबन्दी रिक्त हुन पनि त्यति नै समय बाँकी छ । यद्यपि, सात दिनभित्र रिक्त हुने दर्जाका निम्ति त्यसअगावै मन्त्रालयले बढुवा सिफारिस गर्नसक्छ ।

त्यस्तो सिफारिसका क्रममा सरकारले कस्तो अभ्यास अबलम्बन गर्छ भन्ने विषय बहुप्रतिक्षित छ । किनभने, सरकारले आफैँले अबलम्बन गरेको वरिष्ठताको विधि यसअघि डीआईजी बढुवामा कार्यान्वयन भएन । त्यस दृष्टिले बढुवा हुनुपर्ने दुई एसएसपी छुटेका थिए ।

२०७९ असार २५ मा ३२ एसपीले एसएसपीमा बढुवा पाउँदा ३२ औँ नम्बरमा परेका शारदा चौधरी हालसम्म सोही दर्जामा छन् । कात्तिक १७ मा डीआईजी बढुवा गरिँदा ११२ टोलीका इन्स्पेक्टरभित्रबाट छनौट गरियो । त्यसो गरिँदा पनि २०८० वैशाख २४ मा भएको एससएसपी बढुवाको पहिलो नम्बरका विश्व अधिकारी छुटेका थिए ।

यदि सरकारले डीआईजी बढुवाको सोही अभ्यासलाई अबलम्बन गरेमा उक्त टोलीको सात नम्बरका सोमेन्द्रसिंह राठौर निर्विकल्प हुन्छन् । तर, प्रश्न उठ्छ कि, छुटेका दुई एसएसपीका हकमा सरकारको दृष्टिकोण के हो ? यदि वरिष्ठतालाई मिचेर बढुवा गर्ने नीति थियो भने आईजी र एआईजी बढुवामा त्यसो गरिएन ।

यदि बाहिर चर्चा भएझैँ जेन–जी आन्दोलनलाई देखाएर तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कारण अधिकारी छुटेका हुन् भने चौधरीचाहिँ कुन तर्कका आधारमा छुट्न गए ?

एसएसपी अधिकारी यदि जेन–जी आन्दोलनको सुरक्षा व्यवस्थाका बहानामा बढुवा गरिएका थिएनन् भने त्यसबेला उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कार्की पनि आईजी नियुक्तिमा छुट्नुपर्ने थियो । यद्यपि, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग काममै छ । जाँचबुझको प्रक्रियाअन्तर्गत सोधपुछको चरणमा छ ।

त्यसले को दोषी र को निर्दोष भनेर किटान गरिसकेको छैन । यदि एसएसपी अधिकारीलाई दोषी भन्ने हो भने त्यसको किटानी आयोग वा सरकारले गर्नुपथ्र्यो । अधिकारी दोषी हुन् भने उनीभन्दा माथिल्लो दर्जाका हाकिम कसरी निर्दोष हुनसक्छन् ? यदि कोही दोषी वा निर्दोष हो भने पनि त्यसको आधिकारिक रुपमा किटान नहुँदै प्रहरीलाई किन दोषीसरहको व्यवहार हुँदैछ ?यस्ता अनुत्तरित प्रश्नका कारण प्रहरीप्रति सरकारको व्यवहार के हुन्छ भन्ने विषय प्रतीक्षित छ ।

रोगी हुनु चौधरीको दोष हो ?
बढुवामा छुटेका एसएसपी चौधरी मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी आराम गरिरहेका छन् । कार्यक्षेत्रमा तल्लिन हुन नसक्ने कारण उनलाई बढुवा नदिइएको भन्ने गरिन्छ । औपचारिक रुपमा कतैबाट त्यस्तो भनिएको त छैन । तर, संगठनदेखि मन्त्रालयसम्मको भनाइको आशय त्यही बुझिन्छ।

प्रहरीका कुनै पनि ऐन–कानूनमा रोग लागेमा बढुवा नदिने भन्ने व्यवस्था छैन । चौधरीजस्ता थुप्रै प्रहरी विभिन्न प्रकारका रोगले ग्रस्त छन् । तर, रोग लागेका अरु प्रहरी सजिलै बढुवा हुने, चौधरीचाहिँ छुट्नुपर्ने कुरालाई कुनै पनि तर्कले पुष्टि गर्दैन ।

उनी २०६६ मंसिर २६ मा डीएसपी र २०७४ साउन १९ मा एसपी बढुवा हुँदादेखि २०७९ असार २५ मा एसएसपी हुँदासम्म हालका आईजी कार्कीहरुको टोलीसँगै बढुवा भएका थिए ।

राजीनामाबाट रोकिएका अधिकारी

बढुवा सिफारिसमा छुटेका अधिकारी बिनाबिदा तीन दिन कार्यालयमा हाजिर भएनन् । केही साथीभाइसँग खानपिनका क्रममा उनले कतै भनेका थिए, ‘जागिर खान्नँ, राजीनामा दिन्छु ।’

यद्यपि, परिवार र साथीभाइकै सुझावमा उनी राजीनामा दिनबाट रोकिए । अघिल्लो बढुवामा छुटे पनि यसपटक पर्ने विश्वासका साथ उनी अहिले जागिरमै छन् । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जमा हाजिर भइरहेका छन् ।

राठौर– चुस्त, दुरुस्त, स्फुर्त

प्रहरीका बढुवामा राजनीतिक तहको चलखेल हुँदा प्रहरी कार्यका चुस्त, दुरुस्त र स्फुर्त अधिकृत को पहिचान बनाएका सोमेन्द्रसिंह राठौर पछाडि परेका हुन् ।

२०७५ जेठ २९ मा भएको एसएसपी बढुवामा उनी सात नम्बरमै थिए । तर, उक्त बढुवामा चार नम्बरका रहेका एसपीले अवकास पाएपछि एस्एसपी बढुवामा उनीमाथि ६ नम्बरको वरियता आकर्षित हुनुपथ्र्यो । तर, २०८० वैशाख २४ मा एसपीबाट एसएसपी बढुवा हुँदा राठौर पछाडि परे ।

कारण हो, राजनीतिक नेतृत्वमा पहुँच नहुनु । उनको प्रहरी जीवन पारिवारिक विरासतमा आधारित छ । उनका बुबा नेपाल प्रहरीकै एसपीबाट रिटायर्ड भएका हुन् ।

अपराध अनुसन्धानसँगै भिड व्यवस्थापन उनको प्रहरीकार्यका सबैभन्दा प्रशंसनीय पक्ष हुन् । यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वले उनका ती क्षमतामाथि कहिल्यै नजर लगाएन, फलतः पछाडि परे ।

अधिकारी नभए राठौर

गृह मन्त्रालयस्रोतका अनुसार अधिकारीलाई डीआईजी बढुवा सिफारिस गर्नका निम्ति मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अझै सकारात्मक छैनन् । उनलाई बढुवा दिँदा जेन–जी आन्दोलनकारीले मन्त्रीमात्रै हैन, प्रधानमन्त्रीसम्मलाई घेरा हाल्न पुग्छन् भनेर उनीप्रति मन्त्री सकारात्मक नभएका हुन् । त्यसैले सरकारको छनौटमा डीआईजीका निम्ति राठौर नै छनौटमा पर्दैछन् ।

अधिकारी र राठौरको एउटा समानता छ, दुबै असईदेखि इस्न्पेक्टरसम्म एकै दिनका भर्ना हुन् । उनीहरु २०५५ कात्तिक १ मा असईमा भर्ना भई इन्स्पेक्टर परीक्षामा २०५६ असार ३ गते २०५६ असार ३ गते उत्तीर्ण भएका हुन् । असई दर्जामा ७ महिनासम्म तालिम गर्दागर्दै उनीहरु इन्स्पेक्टरको ११२ टोलीमा सामेल भएका हुन् ।