काेशीमा ‘आइस ब्रेक’- पहिचानवादी र मुख्यमन्त्री एकै मञ्चमा

विराटनगर । प्रदेश सभाले १७ फागुन २०७९ मा प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै ‘नो कोशी आन्दोलन’ सुरु भयो । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिनु पर्ने भन्दै प्रदर्शनहरू भए । प्रदर्शनका क्रममा पदम लिम्बू ‘लाजेहाङको ’मृत्यु भयो ।

त्यसपछि आन्दोलन थप चर्कियो । आन्दोलनरत समूहले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलगायत प्रदेश सभाका ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई गाउँ जान प्रतिबन्ध लगाए । पहिचानवादीहरूको शक्ति भएका क्षेत्रमा प्रदेश सभा सदस्यहरू जान सकेनन् । कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोमाथि ताप्लेजुङमा आक्रमण भयो । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीमाथि ओखलढुङ्गामा आक्रमण भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानामाथि इलाममा हातपात भयो । प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै पहाडी जिल्लामा मात्रै नभई प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा समेत ठूला ठूला आन्दोलन भए । प्रदेश सभा सदस्यहरू गाउँ जान सकेनन् । प्रदेश सभा सदस्यमाथि ‘नो कोशी’ आन्दोलनले घोषित रूपमा बहिष्कार गर्‍यो ।

पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिनु पर्छ भन्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मध्ये सबैभन्दा सशक्त टिम कुमार लिङ्देनले नेतृत्व गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हो । उनी लामो समयदेखि अरुण पूर्व नौ जिल्लालाई लिम्बुवान प्रदेश घोषणा गर्न माग राख्दै आन्दोलनरत छन् ।

यस्तै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अर्को समूह हो किरात धर्म तथा साहित्य सङ्घ । जसलाई किरात धर्म गुरु आत्मानन्द लिङ्देनको आशीर्वाद रहेको मानिँदै आएको छ । नामकरणपछि किरात धर्म गुरु लिङ्देन समेत प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीसँग रुष्ट थिए । कुनै बेला एमालेका नेता तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ लिङ्देनका विश्वास पात्र थिए । धर्म गुरु लिङ्देनकै आशीर्वादका कारण नेम्बाङले इलामबाट पटक पटक निर्वाचन जितेको बताइँदै आएको थियो । तर प्रदेशको नामकरणपछि भने इलाममा भएको उप निर्वाचनमा समेत पहिचान पक्षधरहरूले आफ्नै उम्मेदवार बनाएका थिए ।

जबकि संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङ निधनपछि उनकै छोरा सुहाङ नेम्वाङ एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । सो निर्वाचनमा सुहाङसँग प्रतिस्पर्धाका लागि उम्मेदवार भएका थिए डाकेन्द्र सिंह थेगिम । उनी धर्म गुरुका विश्वास पात्रका रूपमा चिनिँदै आएका थिए । नामकरणपछिको आन्दोलनमा थेगिम पहिचानसहितको प्रदेश नम्बर १ पुन नामाङ्कन अभियान समितिको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनमा मात्रै होमिएका थिएनन्, एमाले र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की प्रति आक्रामक रूपमा आफ्ना विचारहरू समेत राख्दै आएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि भने उनी कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेर दर्ता भएको उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । उनीसँगै पहिचानवादी मोर्चामा थेगिमसँगै रहेका पद्मसुन्दर लावतीका छोरा डा. महेन्द्र लावती पनि उक्त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् ।

एउटै मञ्च सेयर

प्रदेशको नामकरण भएको अढाई वर्ष पछि भने मुख्यमन्त्री कार्की र डाकेन्द्र सिंह थेगिमले एउटै मञ्च सेयर गरेका छन् । सन्दर्भ थियो राष्ट्रिय विभूति फाल्गुननन्दको १४१औँ जन्मजयन्ती । झापाको केर्खामा आयोजित कार्यक्रममा धर्म गुरु आत्मानन्द लिङ्देनसहित पहिचान वादी नेताको रूपमा छवि बनाएका थेगिम सहभागी थिए । कार्यक्रम अतिथिको रूपमा पुगेका मुख्यमन्त्री कार्कीले धर्म गुरु आत्मानन्द लिङ्देनसँग भेट गरे । नामकरण पछि पटक पटक भेटको प्रयास हुँदा पनि लिङ्देनसँग भेट हुन सकेको थिएन ।

भेटमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले किरात धर्मको प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकासका लागि गरिरहेको कामका बारेमा बताए । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको जन्म स्थान इलामको माङ्सेबुङ-२ अगौटेबारी, तपस्या स्थल खत्रक्पा देउमाई-९ र ज्ञान निर्माण स्थल माङ्सेबुङ-३ र बाह्रधार्ने माई नगरपालिकाको विकासको लागि गुरुयोजना निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्नका लागि गरिरहेको कामका बारेमा बताए । अरुलबेला मुख्यमन्त्री नेकपा एमाले र प्रदेश सरकारप्रति कडा अभिव्यक्ति दिने किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका थेगिमले भने नामकरणका विषयमा आफूहरूको असहमति रहेको बताए । उनले यसअघि प्रदेश सभा सदस्य र मुख्यमन्त्रीलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएको विषयमा भने मौन रहे ।

कामकाजी भाषा बनाउन माग राख्दै कुमार लिङ्देनको ज्ञापन-पत्र

प्रदेशको नामकरणपछि प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री कार्कीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका नेता हुन् कुमार लिङ्देन । उनै लिङ्देनले भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार लिम्बू भाषालाई प्रदेशमा कामकाजको भाषा बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै ज्ञापन-पत्र बुझाएका छन् ।

केही दिन अघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा समेत उनले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । प्रदेश सरकारले गत साउनमा लिम्बू भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने गरी प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

लिङ्देनले भने,’नामकरणका विषयमा हाम्रो असहमति छ । अन्य विषयमा हाम्रो वार्ता भइरहेको छ । उनले जेनजी आन्दोलनपछि अवस्था फेरिएको बताए । सङ्घीयता नै रहने कि नरहने भन्ने मोडमा देश आएको छ । सङ्घीयताको मूल मेरुदण्ड प्रदेश जोगाउनु संघीयतावादीहरुको प्रमुख काम हो ।