तेस्रोलिंगीको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन, नुमा लिम्बु अध्यक्ष

काठमाडौं । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा पहिलो पटक निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दर्ता भएको छ ।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु चञ्चलाको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेगरी गरी समाजवादी समावेशी पार्टी (ससपा) आयोगमा दल दर्ताको निवेदन पेश भएको हो ।

पार्टीको नाम अनुरूप ससपाले केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाएको छ । आयोगमा ससपाले बुझाएको केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष झापाकी नुमा लिम्बु, उपाध्यक्ष खोटाङका पवन राई, ललितपुरका शमशेर दंगाल र लमजुङकी बबिता धिताल तामाङ छन् ।

यस्तै महासचिव सर्लाहीका मनिन्द्रसिंह दनुवार, सचिव मकवानपुरकी सञ्जीवनी लोप्चन, कोषाध्यक्ष सिन्धुलीका लासाङ दोर्जे र प्रवक्ता काठमाडौँकी प्रतीक्षा चापागाईँ छन् ।

केन्द्रीय सदस्यमा नवलपुरका चन्द्रबहादुर गुरुङ, मोरङका विवेक मगर, रुपन्देहीका सनरेज पुन, काठमाडौँका श्यामबहादुर राई, कालीकोटका विष्णुसिंह ठकुरी, मकवानपुरका जयबहादुर घलान र हुम्लाका नरेश सुनार छन् ।

यस्तै, सुनसरीका कृष्णकुमार तामाङ, नुवाकोटकी भावना क्षेत्री, चितवनका देव गुरुङ, गुल्मीकी पार्वती परियार, मकवानपुरका विश्वराज अधिकारी र रुपन्देहीका देवेन्द्रबहादुर खत्री छन् ।

संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तको नेतृत्वमा आयोग पुगेर दल दर्ताको निवेदन दर्ता गराइएको छ ।

फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आयोगलाई अनुरोध गरिएको छ ।

नयाँ दलको रूपमा निवेदन दिने ससपा २४ औँ दल बनेको छ । २७ गतेसम्म २३ वटा दलले निवेदन दिइसकेका आयोगले जनाएको छ ।

फागुन २१ को चुनावमा भाग लिन पाउने गरी निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दललाई दर्ताका लागि निवेदन दिन कार्तिक ३० गतेसम्मको समय दिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ दल दर्ताका लागि शुक्रवार मध्यान्हसम्म २७ दलले निवेदन दिएका आयोगले जनाएको छ ।

नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिलो पटक आफ्नै नयाँ राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको हो । पार्टीमा महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको छ ।

‘साइबरनेटिक लोकतान्त्रिक सङ्घीयता’ सहितको पार्टीको घोषणापत्र २०८२ मा राज्यको शक्ति सिंहदरबारबाट होइन, टोल र वडाबाट सञ्चालन हुने भनिएको छ । प्रविधि र करुणामा आधारित लोकतन्त्र निर्माण गर्ने र शक्ति ‘नेतामा’ होइन, ‘‘जनतामा’हुने घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ ।