दुर्गा प्रसाईँको २७ बुँदे माग- प्रदेश खारेजदेखि बैंकको कालोसूचीमा रहेकाहरूको नाम हटाउनेसम्म

काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँले सरकारसँग २७ बुँदे माग पेस गरेका छन् । प्रसाईँका प्रतिनिधिले गृह मन्त्रालयमा पुगेर संविधान खारेजसहितका २७ बुँदे माग पत्र बुझाएका हुन् ।

उनले प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ जिल्ला कायम गरिनु पर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनु पर्ने, लघुवित्त र सहकारीको २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरिनु पर्ने माग राखेका छन् ।

बैङ्कबाट कालोसूचीमा परेका हालसम्मका करिब ६ लाख नेपालीको नाम कालोसूचीबाट हटाउन सरकारले तत्काल पहल अघि बढाउनु पर्ने, कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुलाई उत्पादनमार्फत समृद्धि कार्यक्रममा जोड्नुपर्ने लगायतका माग समावेश गरेका छन् ।

तत्कालीन सरकारका सबै उच्च पदस्थ नेताहरूलाई पक्राउ गरी छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेका छन् ।

यी हुन् उनले अघि सारेका माग-

१. नेपाल नेपालीले नै बनाउन र नेपालको व्यापार नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नु पर्ने ।

२. नेपालको संविधान खारेज गरी व्यवस्था परिवर्तन सँगै बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राज संस्थाको स्थापना गरिनु
पर्ने। सो विषयमा जनमत संग्रह मार्फत जनताको ताजा जनादेश प्राप्त गरी जनमत बमोजिम उल्लिखित विषयहरूको निराकरण गरिनु पर्ने ।

३. आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताको कारकको रूपमा लादिएको देशको अर्थतन्त्रका लागि सेतो हात्ती समान भएको प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ जिल्ला कायम गरिनु पर्ने ।

४. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५. बैङ्क सञ्चालकहरू र उच्च व्यापारिक घरानियाँको नामले चिनिनेहरूले चलाएको बैङ्कको ३४ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको हुनाले बैङ्क वित्तीय संस्थालाई एक पटक राष्ट्रियकरण गरी सो जोखिम रकम उठाई बैङ्क र व्यवसायीलाई छुट्टाउनु पर्ने ।

६. लघुवित्त र सहकारीको ऋण तिर्न खाडी मुलुकमा कामदारको रूपमा गएका नेपाली युवालाई नेपालमै फर्काउने नेपालमा नै सिप अनुसारको कामको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

७. खाडीका जेलहरूमा बस्न बाध्य रहेका करिब ७ हजार युवालाई सरकारको पहलमा स्वदेश फर्काउनु पर्ने ।

८. सर्वहारा वर्ग र भुँईमान्छेले लिएको लघुवित्त र सहकारीको २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरिनु पर्ने ।

९. २० लाख भन्दा माथिको मध्यम वर्गीय नेपाली व्यापारीको ऋण २५ वर्षको अवधि राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा तिर्न पाउने व्यवस्था सरकार मार्फत मिलाउनु पर्ने ।

१०. सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम राज्यले जिम्मा लिएर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

११. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलाम गरी घरजग्गा कब्जा गरी सुकुम्वासी बनाएर सडकमा पुर्‍याइएका नेपाली नागरिकको घरजग्गा सरकारको जमानीमा जसको हो उसैलाई फिर्ता गराई पुनः ऋण दिने र ऋण तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

१२. युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरी स्वरोजगार आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन साना, मझौला र ठुला उद्योग स्थापना गरिनु
पर्ने ।

१३. रोजगारको सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्किएमा ३ प्रतिशत सहुलियत व्याजमा ३० लाख सम्मको प्रोजेक्ट लोन बिना धितो उपलब्ध गराउनु पर्ने
। किनकि रेमिटेन्स विदेशबाट ५० डिग्रीको तातो गर्मीमा श्रम बेच्ने नेपाली युवाहरूले नै पठाएका हुन् ।

१४. प्लस टुभन्दा माथिको उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान बन्द गरी नेपालमै मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, नर्सिङ कलेज, सिए साथै प्राविधिक शिक्षालय लगायतका १ सय वटा भन्दा बढी कलेज सञ्चालन गरी वर्तमान अवस्थामा विश्व बजारलाई आवश्यक रहेको डाक्टर, नर्स, सिए, इन्जिनियर गरी सबै विधामा प्रति वर्ष १० हजारका दरले पढ्ने व्यवस्था मिलाउने । संस्कृत भाषा र नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य पाठ्य क्रममा समावेश गरिनु पर्ने ।

१५. बैङ्कबाट कालोसूचीमा परेका हालसम्मका करिब ६ लाख नेपालीको नाम कालो सूचिबाट हटाउन सरकारले तत्काल पहल अघि बढाउनु पर्ने ।

१६. नेपालमा जन्मिएको नागरिक संसारको जहाँ पुगेपनि नेपाली नागरिकता कायम रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

१७. कृषि ऋण २ प्रतिशत व्याजमा पाउने व्यवस्था मिलाइ, उत्पादित सामाग्रीको बजार ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने र एक गाउँ एक उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने

१८. ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च सम्मानका साथ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्ने ।

१९. ज्येष्ठ नागरिक कोष खडा गरेर आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

२०. विदेशमा हाम्रा युवा बेच्ने होइन हाम्रो हिमालको पानी, पहाडको जडीबुटी र तराईको अन्न निर्यात गर्ने व्यवस्था तत्काल सरकारले मिलाउनु पर्ने ।

२१. २०४६ सालपछिका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने। कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सरकारीकरण गरिनु पर्ने ।

२२. निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना र शिक्षकको मासिक तलब न्यूनतम एक लाख हुनु पर्ने । ( जीवन निर्वाहका लागी पर्याप्त तलब हुँदा समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइए जागिरबाट निकाली आजीवन कारावासको कानुन निर्माण हुनु पर्ने ।)

२३. कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुको एक पटकलाई ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गरी बाँकी रहेका कैदीबन्दीहरुलाई उत्पादनमार्फत समृद्धि कार्यक्रममा जोडिनु पर्ने ।

२४. पाँच वर्ष भित्रमा भ्याट पूर्ण रूपमा हटाएर एकद्वार प्रणालीद्वारा आम्दानी बमोजिम कर निर्धारण गर्नु पर्ने र चिकित्सक, शिक्षक, चाटर्ड एकाउण्टेटेण्ट, प्राविधिकहरूले जति आम्दानी गरे पनि १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाइने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । घर बहाल कर ५ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने ।

२५. भूमिहीन, सुकुम्वासी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्ने साथै नदी किनारामा बनाएका भौतिक संरचना २० मिटर मात्र कायम हुने नीति बनाइनु पर्ने ।

२६- जेनजीका जायज माग पुरा गर्दै नेपालबाट आइएनजिओ र एनजिओ खारेज तत्काल गरिनु पर्ने ।

२७- तत्कालीन सरकारका सबै उच्च पदस्थ नेताहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन को दायरामा ल्याउनु पर्ने ।