काठमाडौं । सर्लाहीको हरिहरपुर नगरपालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। त्यहाँको प्रशासनिक काम निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनय पौडेलको काँधमा टिकिरहेको छ । उनी स्थानीय तहका कर्मचारी हुन्, तर नगरपालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउँछन् भनेर सुनेको धेरै भयो,’ मेयर गोपाल पजियार भन्छन्, ‘तर तीन महिनादेखि न त सम्पर्क भयो, न त हाजिर।’
गत साउन १६ गते तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले ‘७५३ वटै स्थानीय तहमा निमित्त शून्य नीति’ लागू गर्ने निर्णय गरिन् । अर्थात्, देशका सबै स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइने र निमित्त प्रणाली अन्त्य गरिने । निर्णय कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई ४६० गाउँपालिका र २७६ नगरपालिकालाई नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शून्यमा झार्नेगरी सरुवा गर्यो । गृह मन्त्रालयमा कार्यरत २५ जना उपसचिवलाई पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा सरुवा गरियो ।
गृहकै उपसचिव जितेन्द्रकुमार यादवलाई हरिहरपुर नगरपालिकामा पठाइयो । तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि यादव त्यहाँ हाजिर हुन गएनन् । नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सरुवा भएको थाहा छ, तर उहाँलाई त भेट्नै पाइएको छैन ।’ अझ अचम्म त के भने, यादव सरुवा भएको ठाउँमा नगएकै अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उनको सरुवा थमौती गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि बुधबार सरुवा उल्ट्यायो ।
सर्लाहीकै कविलासी नगरपालिकामा पनि स्थिति उस्तै छ । यहाँ पनि स्थानीय तहका कर्मचारी राजकुमार महतो लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर काम गरिरहेका छन् । गत साउनमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव नरेशकुमार यादवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाइयो । तर, तीन महिना बित्दा पनि उनी त्यहाँ हाजिर हुन पुगेनन् । मेयर ब्रहदेव यादव भन्छन्, ‘न त मन्त्रालयबाट पत्र आयो, न त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै । मलाई त त्यसबारेमा कुनै पनि जानकारी छैन हजुर ।’
अन्ततः बुधबार साँझ मन्त्रालयले १७ जना उपसचिवको नयाँ सरुवा गर्दा नरेशकुमार यादव गृह मन्त्रालयमै रहने गरी थमौती गरियो।
पूर्वमन्त्री भगवती न्यौपानेले पालिकामा निमित्त शून्यमा झार्ने योजना अनुसार कार्यान्वयन भएकोमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै गृहसहित विभिन्न मन्त्रालयको दबाबका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख पार्वती शर्माले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन लगातार पहल गरे । तर, गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका केही उपसचिव र शाखा अधिकृतले राजनीतिक सम्बन्ध र शक्ति प्रयोग गर्दै सरुवा रोक्न निरन्तर दबाब दिइरहेको बताइन्छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ, ‘सरुवा रोक्नका लागि पत्र पठाउनेदेखि मन्त्रीको सचिवालयसम्म पहुँच पुर्याउने काम भयो ।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवाको निर्णय गरेको एक महिनापछि, भदौ ३१ गते, सबै मन्त्रालय, आयोग र निकायलाई पत्र पठायो ।
पत्रमा भनिएको थियो, ‘खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये केही अझै हाजिर हुन नआएपछि स्थानीय तहको नियमित काममा असर परेको गुनासो आएको छ । अतः तत्काल रमना दिई पठाउन सचिवस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’
कार्यान्वयन नभएपछि असोज २१ गते ७ दिने अल्टिमेटमसहित पुन: ताकेता पठाइयो । तर, गृह मन्त्रालयसहितका विभिन्न निकायले बेवास्ता गर्नुका साथै सरुवा गरिएका कर्मचारी पनि थमौतीको लबिङमा लागेको स्रोत बताउँछ ।
गृह मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनलाई पत्र लेख्दै भनेको छ- शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्ने सन्दर्भमा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता भएकाले उपसचिवको सरुवा हाललाई थमौती गरी गृह मन्त्रालयमै रहने व्यवस्था होस् ।’ त्यसपछि सामान्यले गृहको आग्रहअनुसार बुधबार साँझ सरुवा थमौती गरेको छ ।
सरुवा भएर पनि उपसचिवहरू शेखर पौड्याल, फणिन्द्र दाहाल, मातृका आचार्य, कमलप्रसाद पाण्डे, तारानाथ पनेरु, जितेन्द्रकुमार यादव, नरेशकुमार यादव, नारायण पाण्डेय, रुद्रप्रसाद न्यौपाने, पुष्कर राना, तुलसीप्रसाद दाहाल, मुकेशकुमार केशरी, प्रदर्शनी कुमारी, चेतराज बराल, अनुज भण्डारी, चिरञ्जीवी राना र विनोदकुमार पोखरेलले रमाना लिएनन् । गृह मन्त्रालयको पत्रका कारण सरुवा कार्यान्वयन नै हुना नपाएको सामान्यका अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, गाउँपालिकामा निमित्त शून्य बनाउने गरी पठाइएका शाखा अधिकृतमध्ये ६० प्रतिशतमात्रै हाजिर भएका छन् । नगरपालिकामा पठाइएका उपसचिवमध्ये ४० प्रतिशत मात्र स्थानीय तह पुगेका छन् ।
हरिहरपुरका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘निर्णय गर्ने अधिकार नै नभएपछि केही काम महिनौँदेखि रोकिएको छ । जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ ।’
Leave a Reply