प्रदेश सचिवहरूलाई खरदारसरहको अतिरिक्त सुविधा निरन्तर, मुख्यमन्त्रीको भन्दा प्रमुख सचिवको तलब धेरै

कैलाली । अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते संघ तथा प्रदेशमा खर्च कटौती गर्ने गरी निकालेको एउटा विज्ञप्तिले एक महिनामै करोडौँ रकम जोगियो । नेपाल सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त नगर्ने, सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवहरूको सुविधा खारेज गर्ने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा जम्मा तीन जना मात्रै नियुक्ति गर्ने नयाँ व्यवस्थाले अहिले ठूलो रकम जगेडा भएको बताइन्छ ।

राजनीतिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधा कटौती गर्न तत्पर भएको सङ्घीय सरकारले प्रदेशका केही सीमित कर्मचारीहरूले लिइरहेको अतिरिक्त सुविधाको विषयमा भने मौनता देखाएको छ । सङ्घीय सरकारबाट खटिएका प्रमुख सचिव तथा प्रदेशस्तरका सचिवहरू (सहसचिव) हरूले एउटा पत्रको भरमा सात वटै प्रदेशमा ७ वर्षदेखि निरन्तर अतिरिक्त सुविधा पाइरहेका छन् ।

२०७६ साउन १३ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको एउटा पत्रका आधारमा सङ्घबाट प्रदेशमा खटिएका सचिव (प्रमुख सचिव) र मन्त्रालयहरूका सचिव (सहसचिवहरू)ले अतिरिक्त सुविधा लिँदै आएका हुन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको हस्ताक्षरमा प्रदेशहरूमा सात मन्त्रालय रहने उल्लेख गर्दै त्यहाँ खटिने प्रमुख सचिवसहित सचिवहरूलाई राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणी ९खरिदार०को सुरु तलब स्केल बराबरको थप सुविधा उपलब्ध गराउने पत्र पठाइएको थियो ।

‘प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवलाई सो पदमा हाजिर रहँदासम्म राप.अन. द्वितीय श्रेणीको सुरु तलब स्केल बराबरको थप सुविधा उपलब्ध गराउने,’ उक्त पत्रमा लेखिएको छ ।

राजपत्र अनंकित विशिष्ट श्रेणीका प्रदेशका प्रमुख सचिवले ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तलब पाउँछन् । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका प्रदेशस्तर सचिव (सहसचिव) को तलब ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ छ । त्यो उनीहरूको पारिश्रमिक हो, तर अहिलेसम्म उनीहरूले ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ थप बुझ्दै आएका छन् ।

सङ्घीय मन्त्रालयको त्यही पत्रकै आधारमा अहिले सचिवहरूलाई थप सुविधा दिइराखेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशी बताउँछन् ।

‘तत्कालीन अवस्थामा प्रदेशमा खट्न प्रोत्साहन होस् भनेर त्यो व्यवस्था गरिएको हो आजसम्म पनि त्यो कायम छ ’ उनी भन्छन्, ‘अर्को परिपत्र नआएसम्म यो लागू रहन्छ ।’

तत्कालीन अवस्थामा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रोत्साहन गर्न यस्ता निर्णय लिइएको थियो । त्यसैका आधारमा अहिलेसम्म सातै प्रदेशमा रहेका ८० जनाभन्दा धेरै कर्मचारीहरूले अतिरिक्त सुविधा लिइरहेका छन् । जबकि समान श्रेणीका प्रदेश नआएका सचिव र सहसचिवलाई यो सुविधा छैन ।

अहिले खर्च कटौती गर्दा जनप्रतिनिधिप्रति लक्षित भएको सरकार कर्मचारीहरूप्रति भने नरम भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको भन्दा प्रमुख सचिवको पारिश्रमिक बढी

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले असोज महिनामा ७१ हजार पारिश्रमिक बुझे । अन्यमा उनले अतिथि सत्कारबापत १० हजार र २ हजार सञ्चार खर्च पाए । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद पोखरेलले पारिश्रमिक बापतको ७२ हजार ८२ रुपैयाँ बुझ्दा ग्रेडबापत २ हजार ४०३, महँगी भत्ता ५ हजार र अन्यमार्फत ३४ हजार ९०२ रुपैयाँ पाएका छन् ।

त्यो ३४ हजार ९०२ रुपैयाँ मध्ये २ हजार प्रदेश सरकारले दिने गरेको प्रोत्साहन भत्ता हो भने ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ प्रदेशमा आएबापत उनले तत्कालीन अवस्थामा पाइरहेको खरदारको सुविधा हो । यसरी ६ वर्षदेखि यहाँका प्रमुख सचिव तथा प्रदेश सचिवहरूले यो सुविधा पाइरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन सातै प्रदेशमा यो व्यवस्था छ ।

सभामुख भीम भण्डारीको भन्दा प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवराज बोगटीको मासिक पारिश्रमिक नै बढी छ । केही समय अघिसम्म प्रदेश सचिवको पारिश्रमिक पाइरहेका उनले अहिले ऐन संशोधन गरेर प्रमुख सचिवसरहको पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । सभामुखले ६४ हजार बुझ्दा सचिवले यो महिनादेखि ७२ हजार बुझ्न थालेका छन् ।

प्रदेश मन्त्रीको सेवा सुविधामै ६३ हजार तोकिएको छ । उनीहरूलाई सञ्चार र अतिथि सत्कारको रूपमा थप ११ हजार दिइन्छ भने सचिवलाई ५६ हजार ७८७ तलब, खरदार बराबरको ३२ हजार बढी थप तलब ५ हजार महँगी भत्ता र २ हजार प्रदेश सरकारले दिने गरेको प्रोत्साहन भत्ता छ ।

२०७६ साउन १३ गते गरिएको एउटा पत्रको आधारमा अहिले प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूलाई दिइरहेको अतिरिक्त सेवाको विषयमा अर्थ मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री रामेश्वर खनाल सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउन र प्रदेशमा सचिव पठाउन त्यो सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको भन्दै अब त्यसको पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘हामीले पहिलो चरणमा कानुनलाई छलेर गरिएका नियुक्तिहरू बदर गरेर राज्य कोषलाई बलियो बनाउने र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ’ मन्त्री खनालले भने, ‘प्रदेशमा समायोजन गरेर पठाउँदा सुविधा दिइएको हुँदा त्यसलाई तत्काल नकाटिएको हो । अहिले पनि हामी त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौँ । चाँडै यस विषयमा हामीले केही निर्णय गर्छौ ।’