काठमाडौं । जेन-जी २.० ले सरकारलाई कुनै अलमलमा नपरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै जेनजीको सो समूहले सरकार सकारात्मक ढंगले सुझबुझका साथ निर्वाचन गराउने तयारीमै लागेको पनि बताएको छ ।
जेन जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले लिनुपर्ने पहलकदमीमा अलमल भइरहेको महसुस भएर आफूहरू पुनः वार्ता संवाद र छलफलमा सहभागी भएको पनि विज्ञप्ति मार्फत सो समूहले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेन-जी नाममा विभिन्न समूहहरू बनेका छन्, अब ती सबै समूहहरू एकै ठाउँ आउन पर्दछ । अहिले जेन्जीको नाम बदनियत गर्ने उद्देश्यले त्यसता समूहहरू बनेका र ती समूहहरूलाई निगरानी गर्नु पर्ने देखिएको छ, नेपोबेबी र नेपोकिड्स जेन्जीहरु पनि बाहिर देखिन थालेका छन्, अब दलहरूले जेन्जी नाममा खोलेका जेन्जी समूहहरू खारेज गर्नुपर्छ, जेन्जी नामको दुरुपयोग कसैले नगरौं, कार्य सम्पादन समितिका सदस्य हेम खड्काले भने, राष्ट्रपति-मन्त्री परिषदको संयुक्त निर्णयले शान्तिपूर्ण निकासको बाटो सहज छ सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफल गरौँ, राष्ट्रिय संवादमा सबैलाई बोलाऔँ ।’
यस्ता छन् जेन जीले उठाएका विषयहरुः
१. जेन–जी क्रान्ति २०८२ को घोषणा । – धारा २७३, राजपत्र प्रकाशन ऐन २०१९
(जिम्बाबे २००८, लेबनान १९९८, ट्युनिसिया २०१३, र नेपाल को २०६२/६३ को आन्दोलन)
२. राष्ट्रिय संवाद समिति (सर्वदलीय, सर्वपक्षीय) – राष्ट्रपति, धारा ६१(५) र प्रधानमन्त्री धारा ५६
(वर्तमान संकट टार्न, साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन, संक्रमणकाल रोक्न, अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश दिन)
३. निर्णय लिनुपर्ने विषयहरुः
(निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन सम्बन्धमा, राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिने सम्बन्धमा )
धारा ७५ मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय हितमा सर्वपक्षीय संवाद समिति गठन गर्न सक्ने ।
धारा ६१ (३) राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताका लागी सबै पक्षलाई बोलाएर संवाद प्रारम्भ/ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सक्ने ।
धारा ५६ (६) सार्वभौमसत्ता बहुलता र समानता, राष्ट्रिय हितमा, समावेशी प्रतिनिधित्वका लागी सर्वपक्षीय सहमतिमा नीति र कार्यक्रम तय गरी समितिलाई अधिकार दिन सक्ने सर्वपक्षीय समितिलाई दिन सक्ने छ ।
धारा ८६ राष्ट्रिय सभाले राजनीतिक सहमतिलाई मान्यता प्रदान गरी चयन भएका सदस्यलाई सभामा सहभागी गराउन सक्ने ।
Leave a Reply