डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद– धरौटीका रुपमा बक्यौता बुझाउन उद्योगी तयार, अब निस्केला समाधान ?

काठमाडौं । लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच यस विषयमा सहमति हुने प्रयास बन्दै गएपछि उद्योगीहरू बक्यौता रकम धरौटीका रूपमा बुझाउन तयार देखिएका हुन् ।

उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत आपूर्ति गरिएको बिजुलीको बिलसम्बन्धी विवादलाई छिट्टै टुङ्ग्याउन प्राधिकरणसँग लचिलो बन्ने सङ्‍केत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योगमा लाइन काटिँदा उत्पादनसँगै अर्थतन्त्रमै असर परेकाले यसको समाधान गर्न खोजिएको बताए ।

महासंघमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादलाई लिएर विद्युत् प्राधिकरणबाट उद्योगहरूमा लाइन काट्ने र जोड्ने काम भइरहेको थियो । लाइन काटेका कारण उद्योगको उत्पादन ठप्प भयो । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमै असर परेको छ । रोजगारी गुम्नेदेखि राजस्वसमेत गुमिरहेको छ । यस विवादलाई सधैँका लागि समाधान गर्न एउटा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर उद्योगी धरौटी तिर्न तयार भएका हुन् ।’

प्रधानमन्त्रीदेखि, अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्रीसम्मलाई भेटेर उद्योगमा लाइन जोड्नेबारे पहल गरेको समेत अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहितको उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

‘छलफलमा किस्ता होइन ५ प्रतिशत रकम धरौटीकोरुपमा राख्नुपर्छ भनेर शर्त बनाइएको थियो । २८ किस्ता बराबरको रकमलाई किस्तामा भाग गरि पहिलो किस्ताको रकम धरौटीको बुझाउन उद्योगी तयार बन्नुपर्ने र कानूनी बाटोमा पनि जान पाउनु पर्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो’, अध्यक्ष ढकालले भने ।

छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जाने र सँगै अन्य कानूनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।

उद्योगीहरूले धरौटीकोरुपमा जुन पैसा जम्मा गर्छन् त्यसको निवेदनमा कानूनी बाटोमा जाने आधारसहित उल्लेख गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्षमा राजेशकुमार अग्रवालले एफएनसीसीआई र प्रधानमन्त्रीको छलफलले यस विवादको एउटा किनारा लाग्न लागेको जानकारी दिए ।

अग्रवालले भने, ‘साढे ६ वर्षदेखि हामीले सरकारसँग बारम्बार आग्रह गरिरहेका थियौँ । यसको बिल २०७२ सालको २०७५ सालमा पाएको हो । त्यसबेला लोडसेडिङको समयमा हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ भने भनिरहेकै थियौँ । यसमा हामीले प्रमाण समेत माग्यौँ । तर, विवाद लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको थिएन । अहिले यो विषयले एउटा मध्यमार्गी बाटो अपनाउन हामी सहमत भएका छौँ ।’

मध्यमार्गी समाधानको प्रस्तावलाई उद्योगीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको समेत उनले जानकारी दिए । उनले २८ भागको एक भागलाई धरौटीको रूपमा भुक्तानी गर्ने र उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । यसको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले तत्काल काम गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।

प्राधिकरणले लाइन काटिएका उद्योगमध्ये ६ वटा उद्योगले बक्यौता तिरेपछि पुनः लाइन जोडिएको छ । बाँकी उद्योगमा अझै लाइन नजोडिएको अवस्थामा उद्योगीले यो विवादको सहमतिको कुरा गरिरहँदा प्राधिकरणबाट आधिकारिक धारण भने आएको छैन । मध्यमार्गी प्रस्ताव प्राधिकरणले अस्वीकार गर्‍यो भने उद्योगीहरूले के गर्छन् भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको छलफललाई फेरि मान्ने या नमान्ने भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्दैन । कार्यकारी प्रमुखले गरेको कुरा कार्यान्वयनमा लैजानु हुन्छ । हामीले छलफलमा किस्ता नभनेर धरौटी भन्ने, लाइन तुरुन्त जोड्ने र कानूनी प्रक्रियामा जान बाटो खोल्ने कुरा भएको छ ।’

उनका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यमार्गी प्रस्ताव अनुरूप उद्योगीहरू कानुनी सर्तहरुमा भने अडिग बनेको छन् ।

प्राधिकरणले यसअघि प्रस्ताव गरेको २८ किस्तामध्ये १ किस्ता बराबरको रकम जम्मा गर्न उद्योगी तयार देखिन्छन् । यो रकम किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीको रूपमा मात्र स्वीकार गरिनुपर्नेछ । यो धरौटी बुझाएपछि पनि प्राधिकरणको सम्पूर्ण बक्यौता माग गैरकानुनी एवं प्रमाणहीन रहेको भन्ने मूल कानुनी दाबी रहने उद्योगीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणद्वारा प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया स्वेच्छाचारी ढङ्गले रद्द गरिएपछि संस्थागत विश्वासमा आएको गहिरो संकटलाई मध्ये नजर गर्दै यो धरौटी रकम जम्मा गर्नु अगाडि सरकारबाट उद्योगीहरूले स्पष्ट लिखित ग्यारेन्टीको माग राखेका छन् ।

जसमा उद्योगीहरूले बुझाइएको रकमलाई विवादित धरौटीका रूपमा स्पष्ट स्वीकार गरिएको लिखित प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने, धरौटी रकम जम्मा गरेको तत्काल र अविलम्ब काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने लिखित सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, यो भुक्तानीले उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको रिट निवेदनसहित भविष्यमा पुनरावेदन गर्ने वा अन्य सम्पूर्ण कानुनी उपचार खोज्ने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा हनन वा सीमित नगर्ने लिखित ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।