कोलकातामा ममता बेनर्जीको मार्चपास, मतदाता सूची संशोधन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन

काठमाडौं । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको नेतृत्वमा मंगलबार कोलकाताको सडकमा वृहद प्रदर्शन गरिएको छ । मतदाता नामावली संशोधनका विषयमा भारतमा चलिरहेको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरुद्ध ममता नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेसले सडक प्रदर्शन गरेको हो ।

ममताले पुनरीक्षण (संशोधन) अभियान भाजपा नेतृत्वको केन्द्र सरकारद्वारा चुनाव आयोगसँग मिलेर गरेको एउटा ‘मौन अदृश्य धाँधली’ भएको आरोप लगाएकी छन् । उनी आफ्ना भतिजा तथा पार्टीका राष्ट्रिय महासचिव रहेका अभिषेक बेनर्जीका साथ हजारौं समर्थकसँगै बीच शहरमा प्रदर्शनमा उभिएकी छिन् ।

झण्डै ४ किलोमिटर लामो मार्च रेड रोडस्थित बीआर अम्बेडकरको प्रतिमाबाट सुरु भएको प्रदर्शन रविन्द्रनाथ टेगोरको पैतृक निवास जोडासान्को ठाकुरबाडीसम्म गरिएको छ । समाचार संस्था इन्डिया टुडेका अनुसार सडक तृणमूल कांग्रेसका कार्यकर्ताले भरिएको देखिएको छ । पार्टीका झण्डा फरफराइ रहेका छन् । नारा लागिरहेका छन् । मतदाता संशोधन प्रक्रियाको विरोध गरिएको छ ।

सेतो सुती सारी र चप्पल लगाएकी मुख्यमन्त्री जुलुसको अघिअघि देखिएकी थिइन् । बीचबीचमा रोकिएर स्थानीयलाई अभिवादन गर्दैथिइन् । स्थानीय उनलाई हेर्न बाहिर निस्किएका थिए । अभिषेक बेनर्जी पनि उनको पछिपछि हिंड्दै थिए । अन्य वरिष्ड मन्त्री तथा पार्टी पदाधिकारीको उत्साहित भीड अभिभादन गर्दै थियो ।

के भन्यो भाजपाले ?

ममता बेनर्जीको प्रदर्शनलाई भाजपाले व्यङ्ग्य गरेको छ । पश्चिम बंगाल विधानसभाका विपक्षी नेता शुभेन्दु अधिकारीले मंगलबार निस्किएको मार्च ‘एउटा जमातको र्‍याली’ मात्र भएको बताए । र उनले यो कदम ‘भारतीय संविधानको मूल्य विरुद्ध’ रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

पश्चिम बंगाल भाजपाका अध्यक्ष समिक भट्टाचार्यले भने, ‘यदि ममताजीलाई केही भन्नु छ भने सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदा हुन्छ । पश्चिम बंगालमा पूर्ण रुपमा अराजकता भइरहेको छ र कानुन व्यवस्थाको सम्पूर्ण रुपले अभाव भइरहेको छ ।’

भट्टाचार्यले जनसाङ्ख्यिकी परिवर्तन भइरहेको बताउँदै ममतामाथि आरोप लगाए । उनले भने, ‘ममता बेनर्जी रोहिंग्याहरूलाई राज्यमा बोलाउँदैछिन्, रोहिंग्यालाई मतदाता सूचीमा समावेश गर्न जनता चाहान्छन् ?’

इन्डिया टुडेका अनुसार यो विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगालसहित १२ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशमा एसआईआर अभ्यासको दोस्रो चरण सुरु भएपछि भएको छ ।

एसआईआर बुथ–स्तरीय अधिकारीद्वारा मतदाता सूचीलाई गहिरो गरी संशोधन गर्ने अभियान हो । यसको उद्देश्य डुप्लिकेट, मृतकहरू, प्रवासी र अवैध मतदाताहरूलाई हटाउनु हो । अन्तिम पटक यो अभियान दुई दशकअघि भारतमा सञ्चालन गरिएको थियो । विपक्षी दलले भने केही समुदायको नाम हटाउन यो अभियान चलाइएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

यो अभियानका विरुद्धमा मामिला सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । पछि संशोधनसहित प्रक्रियालाई जारी राख्न अनुमति दिइएको थियो । यो अभियान राज्यहरूमा विस्तारित हुँदै गएपछि राजनीतिक विवाद बढ्दै गएको छ । तृणमूल कांग्रेसले यो विवादलाई सडकमा ल्याएको छ ।