काठमाडौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले मलेसियाको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा पुनः एकाधिकार (सिन्डिकेट) कायम गराउन खोजिएको भन्दै नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
करिब पाँच लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने गरी ल्याइएको १० बुँदे मापदण्डलाई मञ्चले एकाधिकारको नयाँ स्वरूप भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले मलेसिया सरकारले श्रम व्यवस्थापनका लागि आउटसोर्स गरेको निजी कम्पनीले विगतमा जस्तै विभिन्न मोड्युल मार्फत् एकाधिकार स्थापित गर्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘नयाँ मापदण्ड लागू भएमा एकाधिकारमा सूचीकृत व्यवसायीले प्रति कामदार ४ हजार ५ सय मलेसियन मुद्रा तिर्नुपर्ने आन्तरिक सर्त राखिएको छ । यो सिन्डिकेट लागू भएमा श्रमिकको लागत अत्यधिक बढाउने र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ । त्यसै कारणले हामी यसलाई रोक्न लागेका छौँ ।’
म्यानपावर व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मन्त्रालय नेतृत्वविहीन र राजदूत फिर्ता बोलाइएको मौका छोपेर नयाँ सरकारका प्रतिनिधिलाई भ्रममा पारेर एकाधिकारको बाटो सजिलो बनाउने खोजेको बताए ।
उनले भने, ‘नयाँ मापदण्डमा व्यवसाय रहेको घरको क्षेत्रफल र यती कामदार पठाएको हुनुपर्ने भनेको छ । यी विदेश विदेशीले तोक्ने होइन । नेपालीले गएर त्यो देशमा ठूला ठूला निर्माणको काम गरेका छन् । हामीले कामदार पठाउने हो । नेपाली व्यवसायीलाई असमान हुने कुनै सिन्डिकेट हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
नेपालको संविधान र श्रम ऐनले सबैलाई समान अवसरको अधिकार सुनिश्चित गरेकोले कुनै पनि निजी कम्पनीको मापदण्डको नाममा श्रमिक र व्यवसायीमाथि आर्थिक तथा पेसागत एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु कानुन र श्रमिक अधिकारविरुद्ध रहेको भण्डारीले बताए ।
मञ्चले सरकारलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर न्यायोचित समाधान खोज्न अनुरोध गरेको छ । एकाधिकार रोक्न कुशल कूटनीतिक पहल नगरिए शान्तिपूर्ण धर्ना सहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने चेतावनी मञ्चले दिएको छ ।
Leave a Reply