सङ्घीय सरकारको परिपत्र संविधान विपरीत रहेको लुम्बिनी कानुन समितिको ठहर, कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

रुपन्देही । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती गर्न दिएको निर्देशन संविधान विपरीत भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूले पनि ३ जना मात्रै राख्न पाउने र अन्य प्रदेश सदस्य र राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सुविधा खारेज गरिने परिपत्र सबै प्रदेशलाई गरेपछि प्रदेशमा रहेका ती क्षेत्रमा सबै सुविधा रोकिएका छन् ।

सङ्घीय सरकारको निर्णयसँगै यहाँ २ महिनादेखि स्वकीयहरूको सेवा सुविधा रोकिएको छ भने मुख्यमन्त्रीसहित अन्य केही मन्त्रालयले पनि सचिवालय घटाएका छन् । तर प्रदेशमा बलियो मानिएको कानुन समितिले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएसँगै नयाँ चुनौती थपिएको छ ।

समिति सभापति दिलकुमारी बुढाका अनुसार आइतबार समितिको बैठक नै बसेर यस्तो निर्णय भएको हो ।

‘प्रदेश सरकारको अलग्गै कानुन छ, केन्द्रले किन निर्देशन दिने रु परिपत्र गर्नु स्वाभाविक होला तर संविधानले प्रदेशलाई स्वायत्त दिएको छ, केन्द्रले निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन भन्ने हो’ उनले नेपाल प्रेससँग भनिन्–‘न्यायपालिकाले पाउने व्यवस्थापिकाले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ?  हामीले प्रदेशको कानुनअनुसार दिएकोलाई नरोक्नु भनेका हौँ, प्रस्ट कुरा राखेका छौँ, त्यहीअनुसार चल्नुपरो । केन्द्रबाट प्रमुख सचिवलाई परिपत्र आएको रहेछ, केन्द्रबाट आएको परिपत्र उहाँले सबैलाई पठाउनुभएपछि हामी बसेर यस्तो निर्णय गरेका हौँ । ’

खर्च घटाउन भन्दै प्रदेश सरकारले बजेटमा पनि केही प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्णय गरेर सङ्घीय निर्णयलाई स्वीकार गरेजस्तो देखिन्छ तर कानुन समितिको छलफलमा भने पदाधिकारी र स्वकीयहरूको सेवा सुबिधामा कुनै अवरोध नगर्न भनी कानुन समितिले निर्णय गरेको हो।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट पठाइएको पत्र अध्ययन गरेपछि छलफलबाट यस्तो निर्णय गरेको सभापति बुढा बताउँछिन् ।

पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, सङ्घीय सरकारले गत असोज १३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयमा प्रदेशसभा सदस्यहरू र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी खर्च कटौती गर्न भनिएको थियो।

संविधानको धारा १८७ अनुसार प्रदेश सरकारको विशेषाधिकारमा सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै, उक्त निर्देशन संविधानको मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ।

साथै,नेपालको संविधानको धारा १९६ बमोजिम प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सुविधा बाहेकको खर्च कटौती हुने गरी सङ्घीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ।

समितिले यस सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानको मर्म र सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन लिइएको सङ्घको निर्देशनअनुसार प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीयहरूको तलब भत्ता रोकिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गिरिराज खनालले जनाए ।

‘असोजको तलब दिइएको छैन । सङ्घको परिपत्र आएपछि हामीले पनि रोकेका हौँ, बाँकी निर्णय प्रदेशको क्याबिनेटका आधारमा हुन्छ’ उनले भने ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूले भदौ महिनासम्मको तलब भत्ता बुझिसकेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले सांसदको तलब भत्ता र सुविधाबारे आफ्नै कानुन बनाएको छ । सांसदसहित सांसदका पदाधिकारी र मन्त्रीसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि सेवा सुविधाबारे छुट्टाछुट्टै कानुन छ ।

उक्त कानुनमा सांसदहरूलाई नासुसरहको एक जना स्वकीय सचिव दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक सांसदका स्वकीय सचिवहरूले मासिक रूपमा ३४ हजार ७३० रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए । सङ्घ सरकारको परिपत्रका अनुसार सांसदका स्वकीय सचिवको तलब तत्कालका लागि रोकिए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय भने गरेको छैन ।

‘कानुनमा नै सांसदको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले यसलाई हटाउने हो भने प्रदेशसभाबाट संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रदेशसभामा ८७ जना सदस्यहरू रहेकाले एक एक जना स्वकीय सचिव राख्दा मासिक रूपमा ३० लाखभन्दा आर्थिक भार थपिएको छ ।

प्रदेश सभाका कानुन उपसचिव लोकमणि पाण्डेले सङ्घीय निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेकाले कानुन समितिले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अनुरोधसहितको निर्देशन गरेको जनाए ।

‘सङ्घले निर्णय गरेर पठाएपछि प्रदेश सरकारले परिपत्र गरेपछि अहिले ती सेवाहरू रोकिएका छन्, प्रदेशको कानुन अलग्गै बनाएर सेवा सुविधा दिइएको छ, हटाउने हो प्रदेशबाट कानुन बनाएर हटाउनुपर्छ भन्ने कानुन समितिबाट निर्देशन भएर आएको । क्याबिनेटबाट कुनै निर्णय भएको छैन, केही जानकारी आएको छैन । यसको लागि प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयमा भर पर्दछ’ उनले भने ।