काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्का विवादित बन्दै गएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कमिटी गठन गरेका छन् ।
कमिटीका सदस्यहरूमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवत्रय गौरव गिरी, कृष्ण पन्त र आदेश खड्कालाई राखिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयकै कानुन महाशाखा प्रमुख राजेश थापा कमिटीका सदस्यसचिव रहेका छन् ।
त्यसैगरी, कमिटीमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारी कमल लामिछाने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमोद पौडेल सदस्य छन् ।
पूर्व प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीहरुबिरुद्ध म्यादथपको मुद्दा दर्ता भएदेखि विभिन्न स्वार्थ समूहको खिचातानी, टेलिकमका उच्च कर्मचारीहरूको चलखेल लगायतका कारण गिजोलिएको बिलिङको ठेक्का समाधानका लागि मन्त्री खरेलले उच्चस्तरीय कमिटी बनाएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश भएका गेलालको नेतृत्वको कमिटीले बिलिङ ठेक्काको सुरुवातदेखि नै निश्चित कम्पनीलाई दिने उद्देश्यले फेज आउट भइसकेको प्रविधिलाई समेत प्रयोग गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै विपरीत हुनेगरी टेलिकमले आफ्नै स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी ठेक्कालाई विवादित बनाएका सवालहरू उठिरहेका छन् ।
बिलिङको टेण्डर बिट गर्दा हुवावेले झन्डै २२ सय पृष्ठ कागजातमध्ये ५० प्रतिशत पढ्न नमिल्नेगरी बुझाएको र बोलपत्र अवधि सकिएपछि पेन ड्राइभमा डकुमेन्ट बुझाएको, कीर्ते कागजात पेश गरेको विषयमा समेत छानबिन गर्ने बताइएको छ ।
टेलिकम आफैँले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई क्वालिफाई गरिएको लगायतका विषयमा समेत विवादरहित बनाउनका लागि कमिटी गठन गरिएको सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।
यो समितिको प्रयोजन अध्ययन गर्नेमात्र रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बिलिङ ठेक्कामा भएको अनियमितताको बारे नेपाल प्रेसले निरन्तर सप्रमाण समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । फलस्वरूप मन्त्रीले अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्काको बेथितिबारे नेपाल प्रेसका यसअघिका समाचारहरू पढ्नुहोस्
Leave a Reply