प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले उठाए विद्युत् कटौतीको विषय, भोलि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने आश्वासन

रुपन्देही। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका असल अभ्यासहरूसहित विद्युत् कटौतीबाट परेको प्रभावलगायतका विषय प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

‘मुख्यगरी पाँच–सात वटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ बैठकमा उठायौँ । पहिलो कुरा त सङ्घीय सरकारले पठाएको निर्देशनले प्रदेशलाई आफ्नो एकाइ मानेको जस्तो देखियो । सङ्घीय सरकारले पठाएको निर्देशन संविधान र कानुनको भावना तथा मर्मभन्दा बाहिर गएर प्रदेशलाई आफ्नै युनिटझैँ व्यवहार गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौँ । यसमा आपत्ति छ, यसलाई स्वीकार गर्न हामी तयार छैनौँ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।

उनले प्रदेशले आफ्ना नियम र कानुन बनाएर खर्च कटौतीको दृष्टिले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै थपे,‘मन्त्रीका दुई जना मात्रै स्वकीय हुनेगरी प्रदेशमा काम गरेका छौँ । तर त्यहाँबाट पठाइएका परिपत्रमा तीन जना उल्लेख भएको पायौँ ।

लुम्बिनी प्रदेशले विगत वर्षदेखि नै सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर लागू गरिसकेको छ । साथै, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौती गरिएको जानकारी पनि बैठकमा राख्यौँ ।’

सङ्घीय सरकारबाट पठाइएका परिपत्रलाई तत्काल सच्याउने प्रतिबद्धता बैठकमा गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । उनका अनुसार बैठकमा अर्थमन्त्री पनि उपस्थित थिए र सङ्घीय अनुदान कटौती नगर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो ।

‘सङ्घीय अनुदानहरू कटौती नहोस् भनेर कुरा राख्यौँ । प्रदेशले ठेक्का लगाउन थालिसकेको विषय पनि जानकारी गरायौँ,’उनले भने,‘अर्थमन्त्रीले अनुदान काटिँदैन, सबै प्रदेशमा पुग्छ भन्ने आश्वासन दिनुभयो ।’

बैठकमा विद्युत् कटौतीको विषय गम्भीर रूपमा उठाइएको उनले जनाए।‘हाम्रो प्रदेशमा १३ वटा उद्योग छन् । विद्युत् कटौतीको विषयमा गम्भीर कुरा उठे । संवाद गरेर अघि बढ्ने हो कि लाइन काटेर समस्या समाधान गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो ।

‘अहिले श्रमिकहरू तलबविहीन भएका छन्, उत्पादन ठप्प छ, कालोबजारी बढेको छ, दिनको पाँच करोड बराबरको विद्युत् खपत हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो समस्याको समाधानका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उद्योगपति चन्द्र ढकाललगायतका व्यवसायीहरूसँग भोलि नै छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेकी छन् ।

त्यसैगरी, बैठकमा आसन्न निर्वाचनको विषयमा पनि चर्चा भएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव नभएको बताउँदै सरकारले आवश्यक वातावरण तयार पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘यही परिवेशमा चुनाव गाह्रो छ । कारागारबाट भागेका कैदीहरू फिर्ता भएका छैनन्, लुटिएका हतियार फिर्ता भएका छैनन् । यी विषयहरू समाधान नगरी निर्वाचन सम्भव छैन,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘जेनजीको नाममा कर्मचारीलाई डराउने धम्क्याउने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’