दाङको गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ठेकेदारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मणकुमार रानाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूलाई करिब ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिनाको आरोप लगाइएको छ ।

दाङको गढवा गाउँपालिका–१ स्थित पत्रिङ्घाघाटदेखि जेठानगाउँसम्मको राप्ती नदी किनारमा कालाकाटे–गढवा सडक खण्ड निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खननका लागि ६ वर्ष अघि २०७६ पुस १२ गते गाउँपालिकाले बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई जेठ मसान्तसम्म ७२ हजार २८५ घनमिटर मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति थियो ।

तर, २०७७ साउन १३ गते जिल्ला समन्वय समितिको उपस्थितिमा गरिएको नापजाँचमा कम्पनीले १ लाख १० हजार ६३८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको पाइएको थियो । जसअनुसार सम्झौताभन्दा करिब ३८ हजार घनमिटर बढी उत्खनन गरिएको थियो ।

सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन भएकाले गाउँ कार्यपालिकाले मंसिर ३ गतेको निर्णयमार्फत् कम्पनीले बढी उत्खनन् गरेको परिमाणको राजस्व रकम गाउँपालिकाको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न पत्राचार गरेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले तीन पटकसम्म कम्पनीलाई उक्त रकम तिर्न ताकेता गरेका थिए । तर कम्पनीले उक्त राजस्व रकम नतिरीकन, ठेक्का सम्झौताका लागि राखिएको ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी समेत फुकुवा गराइएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार गाउँपालिकाको नाममा रहेको बैंक ग्यारेन्टी नेपाल बंगलादेश बैंकमार्फत् २०७८ पुस १२ गते फुकुवा गरिएको थियो । गढवा गाउँपालिकाको कार्यपालिकालाई जानकारी नै नगराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले आफैंले दस्तखत गरेर फुकुवा गराएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार, ठेक्कासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का प्रावधानविपरीत सञ्चालन गरिएको छ । योगी र रानाले आपसी मिलेमतोमा गाउँपालिकाको राजस्व रकम हिनामिना गरी आर्थिक हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले गैरकानूनी रूपमा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।

त्यसैले, उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *