सार्वजनिक-निजी क्षेत्र संवाद: निजी क्षेत्रमा परेको असर र अगाडि बढ्न गरिनुपर्ने पहलबारे छलफल

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम गरिएको छ । गएको भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको जेनजी आन्दोलन र सो क्रममा भएको जनधनको क्षतिले निजी क्षेत्रमा परेको असर, लगानीकर्ताले गरेको अनुभव एवं विद्यमान अवस्थाबाट अगाडि बढ्न गरिनुपर्ने पहलका सम्बन्धमा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।

लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा शुक्रवार भएको सो छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले नीतिगत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारका कामहरू निजी क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी भइसकेको बताए । उनले लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाको विषयमा शंका नगर्न स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरे ।

त्यस्तै गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषयलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य रहेको बताउनुहुँदै सुशासनका सम्बन्धमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सिन्हाले कुनै पनि निकायमा रोकिएका काम सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताए । कानुन नै सुधार गर्नुपर्ने बाहेकका प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर प्रा।डा। विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानी योग्य रकम रहेको हुँदा लगानीका लागि राम्रो अवसर रहेको बताए । विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न उनको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अत्यन्त दुखित एवं चिन्तित बनाएको बताए ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता एवं सुशासन बढाउन सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’, ‘कन्ट्याक्टलेस’ बनाउन सार्वजनिक सेवाहरूलाई तीव्र गतिमा डिजिटलाइज गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले देशको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामर्थ्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको यथार्थ यसअघिका संकटहरुले समेत देखाइसकेको भन्नुहुँदै हालको चुनौतीलाई पनि अवसरको रूपमा लिन सकिने बताए ।

उनले अगाडी भने, ‘यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व दिन आवश्यक छ । यो वा त्यो बहानामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउन हुँदैन । विगतका सङ्कटहरूको जस्तै हालको संकटको पनि पूर्ण रूपमा सामना गरी अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र दृढ छ । दृढ रहेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने दायित्व भने राज्यको नै हो ।’

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्यक्रमको महत्वबारे जानकारी गराउँदै परियोजनाका लगानीकर्ता तथा विकासकर्ताहरूका लागि सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय सक्रिय र विवेकपूर्ण ढङ्गले कार्यरत रहेको तथा उक्त प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त रे ।

‘लगानी बोर्डले अब लगानीकर्ताका लागि ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्दैछ । जसअन्तर्गत कुनै पनि निजी लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमा सिधै आयोजना दर्ता (आवेदन) गर्न सक्नेछ, र उक्त आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रूपमा एकल बिन्दु सेवामार्फत अघि बढ्नेछ’, उनले भने ।