अब अनलाइन मिडिया दर्तामा ५ हजार र नविकरणमा २५ सय शुल्क लाग्ने

काठमाडौं । सरकारले हालै जारी गरेको ‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ मार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सूचना विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याएको छ ।

यस नियमावलीले अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई विभागबाटै अनिवार्य गर्दै त्यसका लागि शुल्क तोकिएको छ । अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहनेले निश्चित शुल्क तिरेर विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।

नियमावलीअनुसार, कुनै पनि संस्थाले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नका लागि सूचना तथा प्रसारण विभाग अन्तर्गतका स्थानीय अधिकारीसमक्ष ५ हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै दर्ता भइसकेपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको प्रमाणपत्रको बहाल अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने व्यवस्था कायमै राखिएको छ ।

यो अवधि समाप्त हुनुअघि नै २ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरेर प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि नवीकरणमा ढिलाइ भएमा संस्थाले जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्नेछ । नियमावलीले पहिलो महिनामा १० प्रतिशतदेखि सातौं महिनापछि २०० प्रतिशतसम्म थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तोकिएको अवधिभित्र पनि नवीकरण नगरेमा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि, नियमावली लागू हुनुअघि दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि भने २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण दस्तुरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जसले पुराना अनलाईन मिडियालाई केही राहत दिएको छ ।

अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नविकरणका नाममा सरकारले शुल्क उठाउन खोज्दा थप आर्थिक भार र सरकारी नियन्त्रण बढाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत बिरोध जनाएका छन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निशुल्क हुँदै आएको अनलाइन दर्ता गर्न ५ हजार र नवीकरण गर्न २५ सय शुल्क लिने सरकारी निर्णय अनुचित ।’ शुल्कसहितको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियाले साना तथा भर्खरै उदाउँदै गरेका अनलाइन मिडियालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको छ ।

यस्तै नियमावलीमा शुल्क र दर्ता–नवीकरण प्रक्रियाबाहेक नियमावलीले अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सम्पादक परिवर्तन गर्दा, नाम वा ठेगाना परिवर्तन गर्दा, बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा पनि सूचना विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने र त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

साथै, अनलाइन मिडियाले आफ्नो वेबसाइटको मुख्यपृष्ठमा दर्ता नम्बर, कार्यालयको विवरण, सञ्चालक र सम्पादकको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । प्रकाशित सामग्रीको सुरक्षा र डाटा गोपनीयताको नीति प्रकाशन गर्नुका साथै त्रुटि भएमा तत्काल सच्याउनुपर्ने दायित्व पनि तोकिएको छ ।