अदालतका मुद्दासहित ६ वटा सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीसँग जोड्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीसँग सरकारले दिँदै आएका विभिन्न ६ वटा सेवा जोड्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदबारमा बुधबार दिउँसो बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलका अनुसार वैदेशिक रोजगार सेवा सम्बन्धी, अदालतका मुद्दा सेवा सम्बन्धी, एनओसी सम्बन्धी प्रणालीलाई प्रचलित कानूनले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको एकिन गरेर विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली रहेको तथ्यांकमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्ने गरी क्षेत्र तोक्ने निर्णय भएको हो ।

यस्तै स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा राहत तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी, अध्यागमन सेवा सम्बन्धी र बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा बन्दीको विवरणसम्बन्धी विवरणपको पनि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको तथ्यांकमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्ने गरी क्षेत्र तोकिएको प्रवक्ता एवम सञ्चारमन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।