जेन-जीसँग छैन साझा एजेन्डा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि जनमत संग्रहसम्मका माग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हिजो बोलाएको त्रिपक्षीय बैठकमा जेनजी प्रतिनिधिहरूबाट साझा एजेन्डा आउन सकेन । बैठकमा उपस्थित भएका जेन-जी प्रतिनिधिहरूले फरक-फरक र विरोधाभासपूर्ण माग राखे ।

संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने, चुनावमा जाने कि नजाने र प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी ठीक कि बेठीक भन्ने विषयमा जेन-जीबाटै फरक-फरक धारणा आएका हुन् । राजनीतिक दलहरूसँग पहिलोपटक बसेका जेन-जी अगुवाहरुको कुनै पनि मुद्दामा एक मत देखिएन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले यो सरकारलाई निर्वाचन गराउने मात्र म्यान्डेट रहेको र त्यसैको वातावरण बनाउन बैठक आयोजना गरेको भन्दै विषय उठान गरेकी थिइन् । यसअघि आफूले जेन-जी अगुवा र राजनीतिक दलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको र पहिलेपटक त्रिपक्षीय बैठक आयोजना गरेको उनले बताइन् ।

चर्चित जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाले यथास्थितिमा निर्वाचनमा जान नसकिने बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको संवैधानिक व्यवस्थाबिना चुनावमा गएर कामै छैन,’ उनले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘हामीले ८४ को चुनावमा दुई वर्ष अगाडि सार्न मात्रै युवाहरूले यत्रो बलिदानी गरेका होइनन् ।’

अर्की जेन-जी अभियन्ता रक्षा बमले भने संविधान चलाउनु आवश्यक नरहेको र निर्वाचनले नै निकास दिने दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम सरकारले गरोस् । पुराना दलहरूले नै चुनाव जितेर हामीलाई गलत साबित गरे हुन्छ ।’

उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको सर्वपक्षीय सरकारको पक्षमा आफूहरू नरहेको बताइन् ।

जेन-जी अगुवा पुरुषोत्तम यादवले निर्वाचन आवश्यक नै नरहेको बताए । सामना लावती र मोनिका निरौलाले संविधानमा व्यापक संसोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उपार्जन राईले यही संविधानलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे । अर्का जेन-जी युवा दिवाकार दंगालले जनमत संग्रहको माग प्रस्तुत गरे । के विषयमा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने चाहिँ उनले खुलाएनन् ।

राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नो पार्टीगत एजेन्डाअनुसार बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । एमालेले चुनावमा संसद विघटनको वकालत गर्‍यो । अन्य दलहरूले चुनावमा जान तयार रहेको बताए । राप्रपाले भने चुनावअघि नविन समझदारी गरेर राजसंस्था पुन:स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्की र एमालेका महेश बर्तौलाबीच बैठकमा अलिकति ठाकठुक भएको थियो । बर्तौलाले कार्की न्यायाधीश हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन उल्टाइदिएको भनेपछि कार्कीले प्रतिवाद गरेकी थिइन् ।

उनले भनिन्, ‘यो एउटा गलत प्रचार गरिएको छ । मैले संसद विघटनको मुद्दा कहिले पनि हेरिनँ । दुवैपटक हेरिनँ । केही लोफरहरूको कुरा सुनेर गलत भाष्य बोकेर नआउनुपर्थ्यो ।’

कार्कीले यसो भन्दा बर्तौला पनि तात्तिएका थिए ।

उनले जवाफ दिए, ‘म दलको प्रतिनिधिको रूपमा आएको हुँ । तपाईँलाई जे सुन्न मन लाग्छ त्यही बोल्न सक्दिनँ ।’

त्यसपछि कानूनमन्त्री अनिल सिन्हाले आफूलाई लक्ष्यित गरेको हुन सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘संसद विघटनको मुद्दा मैले हेरेको हो, सायद मप्रति लक्ष्यित होला ।’

कार्कीले जवाफ दिइन्, ‘तपाईँको त नामै आएको छैन । एमाले वृत्तबाट मविरुद्ध यस्तो प्रचार भइरहेको छ ।’

बैठकमा सबैभन्दा ढिला आएका कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले ढिलोचाँडो चुनावमा जानुपर्ने भए पनि फागुनमा चुनाव हुन नसक्ने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म फागुनमा निर्वाचन भएको रेकर्ड नै छैन । मौसम चरम प्रतिकूल हुन्छ । उच्च हिमाली भागबाट बेसीतिर झर्ने बेला हो । हिमाली भागमा चिसोले कट्यांग्रिएर बस्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । यो चुनावका लागि ठिक बेला होइन ।’

थापाले संविधान संशोधनको विषयमा पनि बोलेका थिए । संविधान संशोधनको भार चुनावपछि बन्ने नयाँ संसदलाई बोकाउन नहुने बताए । चुनाव अगाडि नै दल र जेनजी बसेर संविधान संसोधनका बुँदाहरूमा साझा सहमति गरौं ।’

उनको यो प्रस्तावमा माओवादीका वर्षामान पुनले समर्थन जनाएका थिए ।

राप्रपाका राजेन्द्र गुरुङ र मोहन श्रेष्ठले भने संविधानका आधारभूत कुराहरूमा नै संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे । उनीहरूले यथास्थितिमा चुनाव गरेर केही पनि हासिल नहुने भन्दै राजसंस्था पुन:स्थापनाको एजेन्डा अघि सारेका थिए ।

किन रिसाए नारायणकाजी ?

त्रिपक्षीय बैठकमा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकै असन्तुष्ट बने । उनको असन्तुष्टिको कारण थियो बैठक निर्धारित समयभन्दा ४० मिनेट ढिला सुरू हुनु ।

कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू गगन थापा र डा. प्रकाशशरण महत नआइपुगेकाले बैठक समयमा सुरू हुन सकेको थिएन । यसप्रति श्रेष्ठले रोष व्यक्त गरेका थिए । उनले पटक-पटक उठेर हिँड्न खोजे पनि सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले थुम्थुम्याए ।

श्रेष्ठले ‘मेरो १५ मिनेटभन्दा बढी बस्ने बानी छैन, हाम्रो कुरा वर्षामानले राख्नुहुन्छ,’ भन्दै हिँड्न खोजेका थिए । तर, गएनन् । बैठकमा कुरा राख्दै उनले सरकारलाई तीनवटा सुझाव दिए । उनको पहिलो सुझाव कुनै पनि बैठक निर्धारित समयमै सुरू गर्नुस् भन्ने थियो ।

दोस्रो सुझाव थियो, यस्ता बैठकहरू बालुवाटारमा नभएर सिंहदरबारमा गर्ने । यस्तै, उनले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई मात्र नभएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूलाई बैठकमा बोलाउन सुझाव पनि दिए ।