नेपालको ब्लकचेन (Blockchain) दुविधा : प्रविधि अँगाल्ने कि क्रिप्टो (Crypto) को डरमा अल्झिरहने ?

एकातिर विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रको नयाँ पूर्वाधारको रूपमा ब्लकचेन (Blockchain) लाई आत्मसात् गर्दैछ, अर्कोतिर नेपाल भने अझै पनि यसलाई क्रिप्टोकरेन्सी (Cryptocurrency) को साँघुरो चस्माले हेरिरहेको छ। भुटानजस्तो छिमेकीले आफ्ना ८ लाख नागरिकको परिचयपत्र यही प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा सार्दासमेत हामीकहाँ ब्लकचेन (Blockchain) को परिभाषा के हो भन्नेमै बहस सीमित छ। यो नीतिगत पक्षाघातले देशलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिको एउटा महत्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित गराइरहेको छ।

नीतिगत पक्षाघात: डर के-को, यथार्थ के ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बेला-बेला जारी गर्ने सूचनाहरू र ‘क्रिप्टो कारोबार’ (Crypto Transaction) गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) द्वारा हुने पक्राउले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ: राज्य ‘भर्चुअल करेन्सी’ (Virtual Currency) प्रति अत्यन्तै त्रसित छ। यो डरको पछाडि दुईवटा मुख्य र वैध कारण छन्: पहिलो, रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्रबाट अनियन्त्रित ‘पूँजी पलायन’ (Capital Flight) को जोखिम । दोस्रो, ‘मनी लन्ड्रिङ’ (Money Laundering) र ‘आतंकवादमा वित्तीय लगानी’ (AML/CFT) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने दबाब ।

तर, प्रश्न उठ्छ: के यो प्रतिबन्धको नीति सफल भएको छ ? यथार्थ ठिक उल्टो छ । राष्ट्र बैंकको कडा प्रतिबन्धले नेपालमा क्रिप्टो (Crypto) कारोबार रोकेको छैन, केवल यसलाई ‘भूमिगत’ (underground) बनाएको छ। अनाधिकारिक रूपमा P2P (Peer-to-Peer) मार्फत नेपालमा दैनिक करोडौंको स्टेबलकोइन (Stable coin) (जस्तै USDT) र अन्य क्रिप्टो (Crypto) को किनबेच भइरहेको छ।

यो भूमिगत बजार यति ठूलो छ कि केही वर्षअघि विश्वकै ठूलो एक्सचेन्ज (Exchange) ‘बायनान्स’ (Binance) ले आफ्नो P2P प्लेटफर्ममा नेपाली रुपैयाँ (NPR) लाई नै सूचीकृत गरेको थियो। प्रतिबन्धले पूँजी पलायन रोक्नुको सट्टा, यसलाई अझै जोखिमपूर्ण, ‘अदृश्य’ र राज्यको नियन्त्रणबाहिर बनाइदिएको छ। राज्यले न त यो कारोबारलाई रोक्न सकेको छ, न त यसलाई नियमन गरेर भारतले जस्तो अर्बौं राजस्व संकलन गर्न सकेको छ।

छिमेकीहरू कहाँ पुगे, हामी कहाँ ?

जब हामी नीतिगत स्पष्टताको कुरा गर्छौं, हाम्रा छिमेकी र विश्वका अन्य देशहरूबाट धेरै सिक्न सकिन्छ।

● भारतको व्यावहारिक बाटो : भारतले (आफ्नो ‘फाइनान्स एक्ट’ / Finance Act मार्फत) क्रिप्टो (Crypto) को नाफामा ३० % कर र हरेक कारोबारमा १ % टिडिएस (TDS / Tax Deducted at Source) लगाएर यसलाई नियमनको दायरामा ल्यायो। अर्कोतर्फ, ‘पोलिगन’ (Polygon) जस्ता विश्वव्यापी ब्लकचेन (Blockchain) प्लेटफर्म भारतमै जन्मिएका छन् र विभिन्न बजार अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार (जस्तै ‘IMARC Group’), त्यहाँको ब्लकचेन (Blockchain) बजार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भारतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ: सट्टेबाजीलाई नियन्त्रण गर, तर प्रविधिलाई प्रोत्साहन देऊ।

● भुटानको दोहोरो रणनीति: सुशासन र सम्पत्ति: भुटानले ब्लकचेन (Blockchain) लाई दोहोरो रणनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेको छ । एकातिर, उसले आफ्नो राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्र (National Digital Identity – NDI) प्रणालीलाई ब्लकचेन (Blockchain) मा आधारित बनाएको छ । यो ‘सेल्फ-सोभरेन आइडेन्टिटी’ (Self-Sovereign Identity – SSI) सिद्धान्तमा आधारित छ, जसले ८ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई आफ्नो व्यक्तिगत डेटामाथि पूर्ण नियन्त्रण दिन्छ र सरकारी सेवाहरू सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाउँछ। अर्कोतर्फ, भुटानको राष्ट्रिय लगानी कोष (Druk Holding and Investments – DHI) ले सन् २०१९ देखि नै गोप्य रूपमा आफ्नो अतिरिक्त जलविद्युत प्रयोग गरेर बिटकोइन (Bitcoin) जस्ता क्रिप्टोकरेन्सी (Cryptocurrency) ‘माइनिङ’ (Mining) गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य सट्टेबाजी होइन, बरु खेर जाने सफा ऊर्जालाई प्रयोग गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा डलर भित्र्याउनु हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले भुटानले यसरी सयौं मिलियन डलर बराबरको बिटकोइन (Bitcoin) सञ्चित गरिसकेको अनुमान गरेका छन् ।

● जर्जियाको जग्गा क्रान्ति: जर्जियाले जग्गा प्रशासनमा ब्लकचेन (Blockchain) लागू गरेर सरकारी सुशासनमा क्रान्ति नै ल्याएको छ। यसले कीर्ते र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झारेको छ।

● इस्टोनियाको डिजिटल समाज: इस्टोनियाले सन् २००८ देखि नै आफ्नो सरकारी प्रणालीमा ब्लकचेन (Blockchain) को प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य रेकर्ड, अदालती कागजात र विश्वप्रसिद्ध ‘इ-रेसिडेन्सी’ (e-Residency) कार्यक्रम पूर्णतः ब्लकचेन (Blockchain) प्रविधिद्वारा सुरक्षित छन्।

डेभलपरको दुविधा: विदेशमा अवसर, स्वदेशमा डर

नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको प्रविधिमा काम गरिरहेका दक्ष जनशक्तिमा परेको मनोवैज्ञानिक असर हो । नेपालमा ब्लकचेन (Blockchain) बुझ्ने र ‘स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट’ (Smart Contract) लेख्न सक्ने सयौं डेभलपर छन् । उनीहरूले ‘रिमोट’ वा ‘फ्रीलान्सिङ’ मार्फत विदेशी ‘वेब ३.०’ (Web 3.0) कम्पनीहरूका लागि काम गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।

तर, उनीहरूले आफ्नो सीपबारे खुलेर कुरा गर्न वा स्वदेशमै ‘स्टार्टअप’ (Start-up) खोल्न सक्दैनन् । ‘ब्लकचेन डेभलपर’ (Blockchain Developer) हुँ भन्दा पनि ‘क्रिप्टोको अवैध कारोबारी’ (Illegal Crypto Trader) को रूपमा हेरिने डर छ । यही नीतिगत त्रासका कारण भारतमा जस्तो डेभलपरहरूले आफ्नै ब्लकचेन (Blockchain) आधारित स्टार्टअप (Start-up) खोल्ने वातावरण नेपालमा छैन । भारतमा सरकारले ‘स्यान्डबक्स’ (Sandbox) मार्फत नयाँ प्रविधिलाई परीक्षण गर्न प्रोत्साहन गर्छ, तर नेपालमा प्रविधिलाई परीक्षण गर्नु नै ‘कानुनी जोखिम’ बनेको छ।

जोखिम कि अवसर ? नेपालले के गुमाइरहेको छ ?

नेपालको ‘क्रिप्टो-भय’ (Crypto-phobia) ले हामीलाई प्रविधिको विशाल सम्भावनाबाट विमुख गराइरहेको छ। संवेदनशील अर्थतन्त्र हुनु प्रविधिबाट भाग्ने बाहना होइन, बरु यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक अँगाल्ने कारण हुनुपर्छ। हामीले गुमाइरहेका मुख्य अवसरहरू यी हुन्:

१. सस्तो रेमिट्यान्स : के हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्सलाई सस्तो र छरितो बनाउने अवसर गुमाइरहेका छैनौं ? विश्व बैंकको ‘रेमिट्यान्स प्राइसिङ वर्ल्डवाइड’ डेटाबेसअनुसार, हाल विदेशबाट २०० डलर पठाउँदा औसत ६% भन्दा बढी शुल्क लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कअनुसार नेपालले वार्षिक भित्र्याउने खर्बौं रुपैयाँ (लगभग १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी) को रेमिट्यान्समा यो लागत ३-४% मात्र घटाउन सक्दा पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ सिधै श्रमिकको परिवारको हातमा पुग्छ ।

२. खेर गएको बिजुलीको सदुपयोग : भुटानले जस्तै नेपालले पनि आफ्नो जलविद्युत क्षमतालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार वर्षायाममा नेपालमा सयौं मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमताभन्दा बढी हुन्छ र खपत नभएर खेर जान्छ वा भारतलाई अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। भुटानले यही खेर जाने बिजुली प्रयोग गरेर बिटकोइन (Bitcoin) ‘माइनिङ’ (Mining) मार्फत सोझै डलर आर्जन गरिरहेको छ । नेपालले पनि यस्तै ‘ग्रीन माइनिङ’ (Green Mining) (हरित ऊर्जा प्रयोग गरी गरिने माइनिङ) को नीति लिएर आफ्नो सफा ऊर्जालाई उच्च मूल्यको डिजिटल सम्पत्ति (Digital Asset) मा बदल्न सक्थ्यो, जसले भारतसँगको बिजुली व्यापारमा परनिर्भरता घटाउन सक्थ्यो । तर, क्रिप्टो (Crypto) प्रतिको डरले यो अर्बौं डलरको सम्भावनालाई पनि ओझेलमा पारेको छ ।

३. पारदर्शी प्रशासन : विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार नेपालका अदालतहरूमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जग्गासम्बन्धी विवादले ओगट्छ । जर्जियाजस्ता देशले यही प्रविधि प्रयोग गरेर जग्गा प्रशासनमा क्रान्ति ल्याइसकेका छन् । यसको सफल परीक्षण युनिसेफ र ‘रुमसन’ जस्ता संस्थाहरूले नेपालमै बाढीपीडितलाई नगद राहत बाँड्न ‘राहत’ (Rahat) प्लेटफर्ममार्फत गरिसकेका छन् ।

४. नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ : नेपाली गलैंचा, पश्मिना वा कफी उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको हरेक चरणलाई ब्लकचेन (Blockchain) मा रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘मेड इन नेपाल’ को विश्वसनीयता र प्रिमियम मूल्य सुनिश्चित गर्छ।

५. भविष्यको पूर्वाधार (Web 3.0): विश्व ‘वेब ३.०’ (Web 3.0) अर्थात् ‘स्वामित्वको इन्टरनेट’ (Ownership Internet) तर्फ जाँदैछ, जुन बजार (विभिन्न अनुसन्धानअनुसार) सन् २०३० सम्म खर्बौं डलरको हुने अनुमान छ। ब्लकचेन (Blockchain) यही ‘वेब ३.०’ (Web 3.0) को जग हो।

अबको बाटो : ‘प्रतिबन्ध’ होइन, ‘स्पष्ट नियमन’

अन्त्यमा, प्रश्न प्रविधिको होइन दृष्टिकोणको हो । भुटान, भारत वा इस्टोनियाले जस्तै प्रविधि र त्यसको गलत प्रयोगलाई छुट्याएर हेर्ने आँट नेपालका नीति-निर्माताले गर्नैपर्छ । ‘डिजिटल नेपाल’को नारालाई सार्थक बनाउने हो भने अमूर्त डरमा अल्झिएर बस्ने छुट छैन । अबको बाटो ‘प्रतिबन्ध’ होइन, ‘स्पष्ट नियमन’ हो ।

कानुनी वर्गीकरण: पहिलो कदम भनेको ‘ब्लकचेन प्रविधि’ (Blockchain Technology) र ‘भर्चुअल सम्पत्ति’ (Virtual Assets) लाई कानुनी रूपमा स्पष्ट छुट्याउनु हो । प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्छ ।

नियमन (कर): भारतले जस्तै, क्रिप्टो (Crypto) जस्ता भर्चुअल सम्पत्ति (Virtual Asset) लाई ‘प्रतिबन्ध’ होइन, ‘कर’ (Tax) को दायरामा ल्याउनु पर्छ । ३०% कर र १% TDS को मोडलले भूमिगत कारोबारलाई सतहमा ल्याउँछ र राज्यलाई अर्बौं राजस्व दिन्छ ।

‘नियामकीय स्यान्डबक्स’ (Regulatory Sandbox): राष्ट्र बैंकले डेभलपर र उद्यमीहरूका लागि एउटा ‘स्यान्डबक्स’ (Sandbox) (परीक्षण मैदान) खडा गर्नुपर्छ । जहाँ उनीहरूले ‘राहत’ जस्ता प्लेटफर्म वा रेमिट्यान्सका नयाँ मोडलहरूलाई राष्ट्र बैंकको निगरानीमा परीक्षण गर्न सकून् ।

रणनीतिक उपयोग : भुटानको सिको गर्दै, खेर जाने जलविद्युतलाई ‘ग्रीन माइनिङ’ (Green Mining) जस्ता कार्यमा प्रयोग गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरी राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।

अब नेपालले निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ : क्रिप्टो (Crypto) को डरमा अल्झिएर ‘वेब ३.०’ (Web 3.0) र एआई (AI) को युग गुमाउने, वा प्रविधिलाई बुझेर आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको बाटो समात्ने ?

(लेखक अमेरिकामा कार्यरत सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन् ।)