काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौताको विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेसँगै यो विवादले उग्र रूप लिएको हो । प्राधिकरणको यस कदमले उद्योगहरूको उत्पादन बन्द भएको साथै हजारौं मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता जनाउन थालिएको छ ।
विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूले प्रमाण पेश भएपछि मात्र प्राधिकरणले मागेको बिल तिर्ने अडान राखेका छन् भने प्राधिकरण जुनसुकै हालतमा बक्यौता असुल गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, लाइन काटिएका २५ उद्योगमध्ये दुईवटाले मात्र बक्यौता तिरेर लाइन पुनः जडान गराएका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले गोयन्का फुड्स र घराना फुड्सले बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको जानकारी दिए ।
‘बाँकी २३ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएकै अवस्थामा छ । प्राधिकरणले सुरूमा लाइन काटिएका २५ उद्योगबाट ५ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने थियो । यो बक्यौता २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको हो ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारले उद्योगी-व्यवसायीसँग सहमति गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले लाइन काट्दा उत्पादन शृङ्खला नै प्रभावित हुने भएकाले यो कदम उचित नभएको बताए ।
‘महासंघको पहिलेदेखिकै अडान लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो । विवाद समाधानका लागि हामीले एउटा किस्ता तिरेर लाइन जोड्ने र बाँकी विषय न्यायिक निकायमा लैजाने विकल्प अघि सारेका छौं’, ढकालले भने ।
उनका अनुसार, सुरुमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको विवाद रहेकोमा लाल आयोगले त्यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा झारेको थियो ।
‘सरकार परिवर्तनपिच्छे यो मुद्दा बल्झिरहन्छ, अब यसलाई अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले थपे ।
सुविधा नलिई प्रिमियम शुल्क तिर्दैनौं : सिमेन्ट उत्पादक संघ
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले प्राधिकरणले बिना प्रमाण प्रिमियम शुल्क मागेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले विवाद नियमित बिलको नभई थप दस्तुर (प्रिमियम महसुल) को भएको स्पष्ट पारे ।
‘हामीले नियमित बिल तिरिरहेका छौं । यदि प्राधिकरण प्रिमियम शुल्क माग्छ भने हामीलाई प्रिमियम सुविधा दिएको प्रमाण पनि दिनुपर्छ । सुविधा नलिई प्रिमियम शुल्क तिर्न सकिँदैन । हामीले टीओडी मिटरको बिल मागेका छौं, तर प्राधिकरणले दिन सकेको छैन’, अध्यक्ष मारुले भने ।
यस्ता कार्यले लगानीको वातावरण बिग्रने र लगानीकर्ता त्रसित हुने उनको भनाइ छ ।
३५ हजार मजदुरको रोजगारी धरापमा
प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन काट्दा ३५ हजारभन्दा बढी मजदुरको रोजगारी गुमेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले जनाएको छ ।
जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार, लाइन काटिएका उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरू कामविहीन भएका छन् ।
‘बुटवलका १३ उद्योगमा मात्रै १५ हजार मजदुर कार्यरत थिए। प्रत्यक्ष रूपमा ३५ हजारको रोजगारी जाँदा यसले अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो संकट निम्त्याउँछ । यो राष्ट्रिय संकट हो । रोजगारदाताले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्छ, तर मजदुरलाई निकाल्न मिल्दैन’, उनले भने ।
यी हुन् बक्यौता नतिर्दा लाइन काटिएका प्रमुख २३ उद्योग
जगदम्बा स्टिल: १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स: ७५ करोड ३७ लाख
शिवम सिमेन्ट: ६६ करोड ८८ लाख
घोराही सिमेन्ट उद्योग: ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट: ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स: ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल: २४ करोड ३० लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक: २० करोड ५० लाख
बुटवल सिमेन्ट: १८ करोड ४५ लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल: १३ करोड ६५ लाख
कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री: ९ करोड ७७ लाख
एभरेस्ट पेपर मिल: ९ करोड ४४ लाख
निगाले सिमेन्ट: ५ करोड ८१ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज: ४ करोड ४० लाख
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज: ३ करोड ३५ लाख
सिद्धार्थ पेटप्लास्ट: १ करोड ८३ लाख
एसआर फुड्स: १ करोड ४८ लाख
पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज: ५२ लाख
श्याम प्लास्टिक उद्योग: ४९ लाख
भलवारी स्वचालित कारखाना: ३० लाख
पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज: २५ लाख
एभरेस्ट रोलिङ मिल: १७ लाख
एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज: १६ लाख
Leave a Reply